अवैध हतियारमा प्रहरी दुर्गा प्रसाईँ खोज्दै थियो, अदालतले बडीगार्ड पनि छाडिदियो

काठमाडौँ : अवैध हतियारमा २ बडीगार्डलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धानका लागि प्रहरी दुर्गा प्रसाईँको खोजीमा रहेको बेलामा सर्वोच्च अदालतले प्रहरी हिरासतमा रहेका दुई जनालाई पनि हिरासतमुक्त गर्न आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चमा सुनुवाइकोक्रममा गएका प्रसाईँका बडीगार्डलाई प्रहरीले हतियारसहित पक्राउ गरेर अवैध हातहतियार तथा खरखजानाको अभियोगमा हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रहरीले खोजी गरे लगत्तै प्रसाईँ भूमिगत भएका थिए।

प्रहरी हिरासतमा रहेका रामकुमार धिमाल र दीपक खड्कालाई छाड्न सर्वोच्चमा परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले सुनुवाइ गर्दै दुवै जनालाई रिहा गर्न आदेश दियो।

उनीहरू दुवैलाई प्रहरीले  चैत ५ गते सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्नेक्रममा पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूको साथबाट प्रहरीले आधुनिक हतियार फेला पारे पनि त्यसको लाइसेन्स थियो। उनीहरूको साथबाट १ सय राउन्ड गोली समेत फेला परेको थियो।

हातहतियार तथा खरखजाना नियमावलीले  १२, १६, २०, ४१० बोरको टोटावान बन्दुक सट गन, भरुवा बन्दुक , हावादारी बन्दुक र २२ बोरको राइफल र त्यसका खरखजाना सिकार सुरक्षाका लागि राख्न पाउने ब्यवस्था गरेको छ।

प्रसाईँको नाममा रहेको हतियार भने अत्याधुनिक रहेको र नेपालमा अनुमति दिन नमिल्ने प्रकृतिको रहेको भन्दै प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो। लाइसेन्समा उल्लेख भए अनुसार अर्मेरिया पारिन एसएलआर–इटाली राइफल गन २२ एलआर–मेड इन जमर्नीको स्वचालित हो।

हतियार राख्न अनुमतीदिँदा क्षेत्र तोक्ने र तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर हतियार लैजानु परेमा पूर्व अनुमती लिनुपर्ने भए पनि सो हतियार नेपालभर बोकेर हिँड्न पाउने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट अनुमति पत्र दिएको समेत फेला परेको थियो। हतियार अनुमतीमा सर्त हुने गरे पनि प्रसाईँलाई दिएको  इजाजत पत्रमा नेपाल राज्यभर जुनसुकै अवस्थामा लिएर हिड्न पाउने र प्रयोग गर्न पाउने अनुमती दिइएको थियो।

अदालतले लाइसेन्स सहितको हतियार बोकेको र अदालत परिसरभित्र प्रवेश गर्दा लैजान नमिल्ने भन्दै अदालत बाहिरै रहेन व्यक्तिलाई बोक्ने दिएको देखिएको भन्दै अनुसन्धान तहकिकातको कार्य कानुनसम्मत नभएको भन्दै रिहा गर्न आदेश दियो।

सँगै सो हतियार ब्यक्तीले बोक्न नपाउने प्रकृतीको रहेको भन्दै प्रसाईँले कसरी सो हतियार राख्ने अनुमती पाए भन्ने पक्षबारे भने अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ। आदेशमा इजाजत प्राप्त गर्न नै नसक्ने स्थिति देखिएकोमा इजाजतपत्रवाला दुर्गाप्रसाद प्रसाईंले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट उक्त हतियार राख्न पाउने गरी लिएको इजाजतपत्र मिति २०७९–०९–०७ मा के कसरी नवीकरण भयो सो सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गर्न तथा अदालत, न्यायिक निकाय वा अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा कुनै पनि हतियार लिई प्रवेश गर्न नपाउने सम्बन्धमा अविलम्ब आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न भनिएको छ।

चैत १३, २०८० मंगलबार २०:१९:५१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।