गृहमन्त्रीको निर्णय अनुसार अब अनलाइन न्युज पोर्टलको सामाग्रीको अनुगमन र कारबाहीको अधिकार प्रहरी र सिडिओलाई
काठमाडौँ : उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अनलाइन समाचार पोर्टलमा प्रकाशित हुने समाचार सामाग्रीको अनुगमन र कारबाही गर्ने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई २१ बुँदे निर्देशन दिएका छन्।
बिहीबार दिइएको निर्देशन मन्त्रीस्तरिय निर्णय भएको हो। सो निर्देशनको दुई नम्बर बुँदामा सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी उल्लेख गर्दै त्यसमा अनलाइन न्युज पोर्टल समेत उल्लेख गरिएको छ।
पछिल्लो समय सरकार सामाजिक सद्भावको आवरणमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने कानुन बनाउन सक्रिय छ। सरकारले हालै सामाजिक सद्भाव बिगारेको भन्दै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। कार्यक्रम सञ्चालकहुँदै राजनीतिमा आएर गृहमन्त्री भएका लामिछानेले मिडियाको सामाग्रीको निगरानीको जिम्मा समेत प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने निर्णय गरेका छन्।
विद्यमान कानुन अनुसार जुनसुकै माध्यमको मिडियाबाट प्रकाशित र प्रसारित सामाग्रीहरूको नियमन प्रेस काउन्सिलले गर्ने गरेको छ। उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेको निर्देशन कार्यान्वयन हुने हो भने अब हरेक जिल्लामा गठन हुने अधिकृतस्तरको कर्मचारीले मिडियाको निगरानी राख्ने र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने छन्।
सार्वजनिक भएको निर्देशनमा अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अनर्गल, आधारहीन, भ्रामक सन्देशहरू प्रचार प्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सद्भाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठा र सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अश्लिलता प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता कार्यहरू नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक/एक जना अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाई डेस्क सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।
यसैगरि यस प्रकारका कार्यमा संलग्न उपर प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरी सोको सार्वजनिकरण गर्ने समेत उल्लेख छ।
चैत ८, २०८० बिहीबार १८:४४:२७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
