नयाँ सहकारी दर्ता बन्द गरेर ठुला सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकलाई दिने गठबन्धनको योजना
काठमाडौँ : सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले सहकारी समस्या समाधान गर्न चार बुँदे रणनीति सार्वजनिक गरेका छन्। मङ्गलवार सार्वजनिक भएको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन गर्ने उल्लेख छ।
कार्यक्रममा वित्तीय संस्थाहरूमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठित आयोगहरूका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सहकारी, लघुवित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उल्लेख छ।
कार्यक्रममा सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरुवात गर्ने, ठुलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षणमा राख्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा रहेका सम्पत्तिको धितोमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
चैत ६, २०८० मंगलबार २२:१४:५३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
