दलित समुदायबाट किन मन्त्री बनाइएन भन्दै सांसदले प्रश्न सोधिरहे, प्रधानमन्त्रीले सुनिरहे तर जवाफ दिएनन्

काठमाडौं : मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा 'प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर' कार्यक्रम राखिएको थियो।

१३ जना सांसदले भाग लिएको उक्त कार्यक्रममा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेबीचको विषयले सबैको ध्यान खिच्यो।

अधिकांश सांसदले राजनीतिक विषयमै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रश्न गरेका थिए। केहीले भने जनजीविकाका सवालमा पनि प्रश्न गरे। सांसदको बासी प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको 'रेडिमेड' जवाफले सम्पन्न संसद झन्डै १ घन्टा लामो समयसम्म प्रश्नोउत्तरमा बित्यो।

प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार सांसदहरूले तीन दिन अगावै प्रश्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा दर्ता गराएका थिए भने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारी सम्बन्धीत मन्त्रालयका कर्मचारीले उत्तर तयार पारेका थिए।

सोही अनुरूप दुईजना सांसदले अहिलेको मन्त्रिपरिषदमा दलितको सहभागिता किन नभएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ती प्रश्नको जवाफ नदिएरै टारे।

बैठकमा सांसद छविलाल विश्वकर्माले १४ प्रतिशत दलित समुदायको सरकारमा खै प्रतिनिधित्व भन्दै प्रश्न गरेकोमा त्यसको जवाफ नै दिएनन्। सांसद विश्वकर्माले संविधानको उल्लंघन अधिकार कसले दियो प्रधानमन्त्री ज्यू भन्दै प्रश्नसमेत गरेका थिए।

तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने यसअघि नै एमालेकै सांसद चन्द्रवहादुर विश्वकर्माले गरेको प्रश्नमा आफूले जवाफ दिइसकेको भन्दै टारेका हुन्। तर, उनले चन्द्रबहादुर विश्वकर्माको प्रश्नमा त्यसबारे केही पनि जवाफ दिएका थिएनन्।

सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले दलित समुदायको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको विकास समिति किन कोमामा राखेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए।

उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘उपेक्षित उत्पीडित दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, वादी विकास समिति र पिछडा वर्ग उत्थान विकास समिति २०७५ सालदेखि सरकारले किन कोमामा राखेको छ? यी विकास समितिले नेतृत्व गर्ने समुदायको विकास अन्य समुदाय सरह विकास नभएकोले अब यी संस्था आवश्यकता नभएको ठहर गरी कोमामा राखेको हो वा लोकतन्त्रले जन्माएका संस्थालाई गणतन्त्रले उखेल्नुपर्ने बाध्यता हो। स्पष्ट जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिने क्रममा विकास समितिको विषयमा सरकार जानकार रहेको र विभेदमा परेका दलित लगायतका समुदायलाई संविधानले दिएको अधिकारको रक्षा गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताए। तर, विकास समिति कोमामा किन गए भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिएनन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिँदै भने, ‘माननीयज्यूले उल्लेख्य गर्नुभएका उपेक्षित, उत्पीडित, दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, वादी विकास समिति र पिछडा वर्ग उत्थान विकास समितिका समस्याका बारेमा सरकार जानकार छ। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक रुपमा ऐतिहासिक विभेदमा परेका दलित लगायतका समुदायको संविधानप्रदत्त अधिकारको रक्षा गर्ने विषयलाई अत्यन्तै गम्भीरताका साथ लिएको छ। दलित क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक संघ संस्था, नागरिक अगुवा तथा राष्ट्रिय दलित आयोग लगायतका निकायसँगको परामर्शमा दलित विकास प्राधिकरण स्थापना गर्न सरकारले पहल गर्ने विषयमा यसअघि नै सम्मानित सदनलाई जानकारी गराएको स्मरण गराउन चाहन्छु।’

सांसद छविलाल विश्वकर्माले सोधे, ‘आज पनि यो देशमा लाखौँ लाख जनता भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन्। देशको संविधानले मौलिक हकका रुपमा यिनको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ। भूमिहीन दलितको हकमा सोको कार्यान्वयन गर्न कानून समेत बनेको छ। कतिलाई तीन वर्ष भित्र जग्गा उपलब्ध गराउने भनेको छ। त्यो तीन वर्ष कहिले आउँछ सरकार? यस प्रकार वर्षौँवर्ष जमिन भोग गरेका तर आफ्नो नाममा केही नभएका, राष्ट्रिय आवास कम्पनीको आलटालले पीडित यी अव्यवस्थित बसोवासीको कहिले सम्बोधन हुन्छ सरकार? पुस्ता दर पुस्ता सुकुम्वासी हुन वाध्य यी जनतालाई लालपूर्जा चाहियो सरकार। आश्वासन चाहिएन, पुग्यो।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिँदै भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कार्य भूमि आयोगले गरिरहेको जानकारी गराए। उनले जवाफ दिने क्रममा जग्गा उपलब्ध गराउन बाँकी रहेका आवश्यक कानूनी एवं नीतिगत व्यवस्था गरी यथाशीघ्र वितरण गरिने बताए।

सांसद विश्वकर्माले फेरि सोधे, ‘हामी भन्दै छौँ, व्यवस्था बदल्यौँ अब जनताको अवस्था बदल्छौँ, यो संविधानको मुख्य विशेषता संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशीता र धर्म निरपेक्षता हुन भन्नेमा दुविधा छैन। तर १४ प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्व कता खोज्ने हो? संविधानको कार्यान्वयन कसले गर्ने हो? स्वयम् प्रधानमन्त्रीज्यूको मन्त्रिपरिषद्को भित्र यी किन समेटिन सकेनन्? प्रदेश सरकार, देखिका राज्यका सबैजसो क्षेत्रमा किन वञ्चित गरियो? देशको संविधान उल्लंघन अधिकार तपाईँलाई कस्ले दियो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू? हरेक पाईला-पाईलामा जातपात र छुवाछुतको भेदभाव अन्यायमा पारिएका, हेपिएका तर आफ्नो कला, सीप र श्रमले सिंगो समाजको सेवा गर्दै आएका यी दलित जनताले मानव कहिले पाउने? परम्परागत कला र सीपले प्रोत्साहन कहिले पाउने? जवाफ चाहियो सरकार।’

विश्वकर्माले मन्त्रिपरिषदमा दलित समुदायको सहभागिता नभएको विषयमा लामै प्रश्न गरेको भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने यस अघिकै सांसदको जवाफ दिने क्रममा यस प्रश्नको जवाफ दिइसकेको भनेर टारे।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिँदै भने, ‘दलितको समग्र विकास र उचित प्रतिनिधित्वको सम्बन्धमा मैले माननीय चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले राख्नुभएको जिज्ञासा सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा स्पष्ट पारिसकेको छु।’

चैत ६, २०८० मंगलबार २१:४२:१७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।