छानबिन नसकिँदै सहकारी ठगीमा रविलाई प्रधानमन्त्रीको क्लिनचिट, पीडित भन्छन्' बेइमानी भयो'

काठमाडौँ : सुर्यदर्शन सहकारी ठगीबारे पीडितले दिएको पूरक जाहेरीका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की अनुसन्धानमै छ। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूरक जाहेरी दर्तै नभएको र सहकारी ठगीमा जोडिएका रवि लामिछानेमाथि छानबिनै गर्नु नपर्ने भन्दै क्लिनचिट दिएका छन्।

शुर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरूले पहिलो अनुसन्धान फितलो भएको भन्दै माघ २३ गते रवि लामिछानेसहित १८ जनाको नाम उल्लेख गरेर छानबिनको माग राख्दै प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पूरक जाहेरी दिएका थिए।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता श्रवणकुमार विकले प्रहरीले पूरक जाहेरी लिएर पुरानै जाहेरीसँग जोडेर अनुसन्धान गर्ने दाबी गरेका थिए। गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेबारे नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको प्रतिनिधि सभामा जवाफ दिँदै प्रचण्डले पूरक जाहेरी दर्तै नभएको अनि लामिछानेको नाममा प्रवाह भएको भनिएको ऋण फर्स्यौट भइसकेको देखिएकाले छानबिन गर्नु नपर्ने प्रहरीले ब्रिफिङ गरेको दाबी गरे।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्री रविसँगै पूरक जाहेरीमा उल्लेख गरिएका १८ जनालाई नै सहकारी ठगीमा अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिएको संसदमै खुलाए।

सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहित अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दीपेश पुन, सहकारीका पूर्व अध्यक्ष ज्ञानबहादुर बमजन, नेत्रपाणि बास्तोला, नेचर हर्ब प्रालि, गोर्खा मिडिया प्रालि, नेचर नेस्ट, वारिसान इन्फरमेसन टेक्नोलोजी, स्प्रिङ उड रियल इस्टेट, सोनी क्यापिटल, ग्रिजी स्पान, गोर्खा ग्रुप इन्भेस्टमेन्ट र गोर्खा आयुर्वेद प्रालिसहितमाथि अनुसन्धानको माग गरेका थिए।

पूरक जाहेरी नयाँ जाहेरी जसरी पुन दर्ता नगरी पुरानै जाहेरीको अंग मानेर सोही दर्ता नम्बर अनुसार अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। कास्की प्रहरीले सोही अनुसार पूरक जाहेरी स्वीकार गर्दै अनुसन्धान गरेर अहिले प्रतिवेदन लेखनको चरणमा रहेको देखियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्मा रवि निर्दोषभन्दै पहिल्यै क्लिन चिट दिएकाले छानबिनको निष्पक्षता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै शङ्कास्पद बनाएका छन्।

जाहेरीमा रविसँगै उनी समेत सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडिया प्रालीमाथि समेत छानबिनको माग गरिएको छ। गोर्खा मिडियामा रवि सञ्चालक रहेकै बेलामा शुर्यदर्शन सहकारीको ३० करोड रकम लगेको छानबिनमा खुलेको थियो।

गैर बचतकर्ताको नाममा सहकारीबाट ऋण लिनु/दिनु समेत गैर कानुनी हो। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेपछि बचाउमा उत्रिएका प्रधानमन्त्रीले ऋण फर्स्यौट भइसकेकाले छानबिन पर्दैन भनेर प्रहरीले भनेको भन्दै रविमाथि सहकारी ठगीमा छानबिनै नहुने खुलाए।
शुर्यदर्शन सहकारी सङ्घर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठ आफूहरूले दिएको पूरक जाहेरी स्वीकार गरेर प्रहरी छानबिनमै भएको बेलामा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोलेको विषयले छानबिन निष्पक्ष हुनेमा शङ्का बढेको बताए।

'पहिलो जाहेरीमा छुटेका र सहकारी ठगीमा पछि जोडिएका व्यक्ति र संस्थामाथि छानबिन।होस् भनेर पूरक जाहेरी दिएका थियौँ। प्रहरीले नयाँ दर्ता गर्न पर्दैन पुरानैमा जोडेर छानबिन गर्छौ भन्यो' उनले भने' कास्की प्रहरीले छानबिन पनि गरिरहेकै थियो। तर प्रधानमन्त्रीले त रविलाई जोगाउन सबै १८ जना व्यक्ति र संस्थामाथि छानबिनै नहुने कुरा पो गर्नुभयो।'

रवि लामिछानेको नाममा ऋण प्रवाह भएको मात्र नभई उनी सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडिया प्रालीले गैर कानुनी रूपमा सहकारीबाट लगेको पैसाबारे समेत अनुसन्धान हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको तर जीवी राईलाई नसमात्ने, रविमाथि छानबिनै नगर्ने सरकारको नियत देखिएको उनले बताए।
'लिएको ऋण त तिरे रे अनि सन्चालकहुँदा कम्पनीले लगेको करोडौँ ऋण चैँ कसले तिर्छ त?' श्रेष्ठले भने'गृहमन्त्री भएपछि सञ्चालक भएर गरेको कामको पनि छानबिन नहुने कानुन छ र! प्रधानमन्त्रीको नियत खराब देखियो।'

उनले साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउन भन्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छानबिन हुनुपर्नेलाई जोगाउन लागेको देखिएको बताए।
'अस्ति पोखरामा ज्ञापन पत्र लिँदै सहकारी समस्या समाधान गर्छु, जीवी राईलाई समात्छु भन्नुहुन्थ्यो। आज त छानबिनै नगराउने पो भन्नुभयो। जोगाउन पो लाग्नुभयो' श्रेष्ठले भने।

सहारादेखि सुप्रिमसम्म जोडिएका छन् रवि
रवि पोखराको शुर्यदर्शन सहकारीसँग मात्र हैन जीवी राई अनि कुमार रम्तेल जोडिएका अधिकांश सहकारीमा जोडिएका छन्।

बुटवलको सुप्रिमबाट पैसा लिएर खातामा जम्मा गरेको मात्र हैन सुप्रिमबाट गोर्खा मिडियाले १० करोड, चितवनको सहारा सहकारीबाट ११ करोड लिएको छानबिनमै खुलेको छ। काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी समेत जीवी समूहकै हो।
सहकारी विभागको आग्रहमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले जीवी समूहको सहकारीहरूबारे छानबिन गरिरहेको थियो।

रवि गृहमन्त्री भएपछि सुन तस्करी छानबिन आयोगको प्रतिवेदनमा बदनीयतपूर्ण रूपमा छानबिन गरेको उल्लेख भएको दाबी गर्दै सिआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्यसहितको चार जनाको टिमै बदलियो। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन। सिआइबीमा सुन तस्करीमा फरार जीवन चलाउनेसँग सम्बन्ध देखिएका एआइजी श्याम ज्ञवाली ल्याइयो। 

चैत ६, २०८० मंगलबार १४:४५:२८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।