माओवादी-एमाले गठबन्धनलाई प्रदेश सभामुख घाँडो भो, गण्डकी र सुदुरपश्चिममा बहुमत पुर्याउनै कठिन
काठमाडौँ : निर्वाचनसँगै गठबन्धन बदलिएपछि एमाले अनि माओवादी केन्द्रले प्रदेश संसदमा सभामुख र उपसभामुख भागबन्डा गरेर लिएका थिए। अहिले त्यही पद माओवादीका लागि घाँडो बनेको छ।
गठबन्धन बदलेर माओवादी कांग्रेसतिरै आएपछि त्यो बेलामा एमालेसँग भागबन्डामा लिएको सभामुख पद बहुमत पुर्याउन घाँडो बनेको थियो।
यस अगाडि कोशीमा बहुमत पुर्याउन सकस भएपछि माओवादी केन्द्रबाट सभामुख चयन भएका बाबुराम गौतमले राजीनामा दिँदा पनि बहुमत पुर्याउन नसक्दा स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा कांग्रेसका केदार कार्की एमालेसहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भए। सभामुख राप्रपाले पायो।
यो बिचमा प्रचण्डले फेरि केन्द्रमा गठबन्धन भत्काएर एमालेसहितको सरकार बनाए। केन्द्रमा बनेको गठबन्धन अनुसार प्रदेशमा सरकार बनाउने दलहरूको रणनीति देखिन्छ। तर बहुमत पुर्याउन सजिलो छैन।
सरकार गठनमा गण्डकीमा पनि सभामुख पद घाँडो बनेको छ माओवादीलाई। उता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार बनाउन आवश्यक सङ्ख्या पुर्याउन पनि सभामुख पद समस्या भएको छ।
सभामुखले विश्वासको मतमा पक्ष वा विपक्षमा मत दिन पाउँदैनन्। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ मत चाहिन्छ। कांग्रेससँग २७ प्रदेश सभा सदस्य छन्।
गण्डकीमा एमालेको २२, माओवादीको ७, नेपाल समाजवादीको एक र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन्। राप्रपा दुई सांसद छ। राप्रपा केन्द्रमा विपक्षमा छ। प्रदेशमा राप्रपा विपक्षमै बसे पनि स्वतन्त्रसहित गरेर बहुमत पुग्नसक्थ्यो। तर सभामुख माओवादीको हुँदा अझै एक मत पुग्दैन। त्यसमा स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले पनि एकीकृत समाजवादी छाड्न निवेदन दिइसकेका छन्। गण्डकीमा उप सभामुख एमालेबाट निर्वाचित हो। यता राप्रपाले साथ नदिए कांग्रेस नेतृत्वको सरकार पनि टिक्ने देखिँदैन गण्डकीमा।
उता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि माओवादीको सभामुखका कारण सत्ता गठबन्धन उस्तै समस्यामा परेको छ। कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परे पनि सात सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारलाई आफ्नो समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ।
५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एक जनाको निधन भएकाले अहिले ५२ सदस्य कायम छन्। बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ। प्रदेशमा कांग्रेसका १८, नाउपाका ७, राप्रपा एक अनि एक जना स्वतन्त्र छन्। यी सबै एकै ठाउँ उभिए बहुमतका लागि आवश्यक सङ्ख्या पुग्छ।
अर्कातर्फ एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका सभामुख ११ र एकीकृत समाजवादीका ४ जना सांसद छन्। सबै जोड्दा २५ सांसद पुग्छन्। यसमा राप्रपा र स्वतन्त्र जोडिँदा पनि बहुमत पुग्दैन। किनकी सभामुख माओवादीबाट हुँदा विश्वासको मत दिने सङ्ख्या २४ मात्र हुन्छ।
माओवादीसहितको गठबन्धनका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन नै निर्णायक हुने देखिन्छ। केन्द्रमा नाउपाका सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए पनि प्रदेशमा भने कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसँगै उभिने निर्णय गरेको छ। त्यसबापत नाउपाका सात सांसदमध्ये पाँच जना त मन्त्री नै भइसकेका छन्। बाँकी दुईलाई पनि मन्त्री बनाउने तयारी देखिन्छ।
बागमतीमा भने राप्रपाका सभामुख छन्। कर्णालीमा सरकार बनाउन गठबन्धनलाई समस्या देखिन्न। मधेसमा जसपाको नेतृत्वमा सरकार छ।
चैत ४, २०८० आइतबार १९:३८:४६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
