प्रतिपक्षमा ‘गगन’को रणनीति : सहकारी ठगीमा जोडिएका गृहमन्त्री र सुन तस्करीमा जोडिएका अर्थमन्त्रीको राजीनामा
काठमाडौँ : प्रमुख प्रतिपक्षी हुँदा एमालेको माग थियो' विवादित मन्त्रीहरूलाई सरकारमा राख्न हुन्न।' अख्तियारमा बयान दिएर स्वास्थ्यमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका मोहन बस्नेत, बालकुमारी घटनामा गल्ती गरेको पुष्टि भएका प्रकाश ज्वाला र नैतिकताको आधारमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ। अनि विवादित ठेक्काका कारण पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीको राजीनामा एमाले अनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि माग थियो।
उनीहरूको माग थियो' सरकारको कुनै पनि निकायको अनुसन्धान दायरामा रहेको व्यक्ति मन्त्रीपरिषद्को सदस्य हुन सक्दैन।'
उनीहरूले बर्खास्तको माग गरिरहे। सभामुखले सदनमा आएर यसबारे बोल्न रुलिङ गरिरहे। बल्ल बल्ल बिहीबार प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभामा आएर यी सबै प्रश्नको उत्तरकालागि हाजिर भए। तर त्यो बेलासम्म प्रश्न सोध्नेहरू उत्तर दिने स्थानमा पुगिसकेका थिए।
प्रश्न सोध्ने एमाले अनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बदलिएको गठबन्धनसँगै सत्ताधारी भइसकेका थिए भने सत्ताधारी रहेको नेपाली कांग्रेससहितका दल प्रतिपक्ष।
सभामुखबाट रुलिङ नै भएकाले प्रश्नको उत्तर खोजेकाहरू आफ्नै सत्ताका साथी भइसके पनि प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सहभागी भए र जवाफ दिए। तर उनले'राज्यका कुनै आधिकारिक निकायबाट अनुसन्धान गरिरहेका व्यक्ति सरकारमा बस्न मिल्छ या मिल्दैन' भन्ने प्रश्नको जवाफ दिएनन्।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कांग्रेसका तर्फबाट दुई विषय गम्भीर रूपमा उठाएका छन्। नयाँ गठबन्धन किन भनेर चार दलले निकालेको संयुक्त आठ बुँदे सहमति पत्रमा शान्ति प्रक्रियामा जोडिएका विषयमा टुङ्गो लगाउने भनेर उल्लेख छ।
आठ बुँदे सहमतिको चौथो बुँदामा' सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, शान्ति प्रक्रिया र देशमा स्थायी शान्ति कायम गर्नका लागि यससँग सम्बन्धित अन्य विषयहरू सहमतिका आधारमा अविलम्ब टुङ्ग्याउने' उल्लेख छ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न कांग्रेसले सहजीकरण गरिरहेको थियो, एमालेले अल्झाइरहेको छ। सो सहमतिको बुँदाले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक कांग्रेसले रोकेको आरोप लागेको भन्दै संसद्मा गम्भीर असहमति राखिसकेको छ।
बिहीबार संसद्मा बोल्दै कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक कांग्रेसले रोकेको हो कि कसले हो भनेर प्रश्न सोध्दा प्रधानमन्त्रीले के जवाफ दिनुहुन्छ?' भनेर प्रश्न गरेका थिए।
उनले संसद्मा विवादित सांसदबारे यस अगाडि संसद्मा उठेको विषयमा समेत सामान्य प्रवेश गरेका थिए। तर त्यसबारे कांग्रेसभित्र संस्थापनइतर समूहका नेता रहेका महामन्त्री गगन थापाले संसदबाट बाहिर निस्कँदै पत्रकार तथा युट्युबहरूलाई यसबारे आफ्नो प्रस्ट धारणा राखे।
कांग्रेस सत्ता पक्षमा अनि एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीहरू विपक्षमा रहँदा संसद्मा कुनै पनि संसदमाथि कुनै अभियोग लाग्छ र अनुसन्धान भइरहेको बेलामा पदमा बस्दा अनुसन्धानमा प्रभावित हुने भएकाले पदमा बस्न नहुने भन्दै मन्त्रीहरूको राजीनामा मागेका थिए।
उनीहरूले अख्तियारमा बयान दिन गएको आधारमा स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेत, बालकुमारी घटनाको कारकको रूपमा सरकारी प्रतिवेदनमा नाम उल्लेख भएको आधारमा भौतिक मन्त्री प्रकाश ज्वाला, नैतिकताको आधारमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र पर्यटन मन्त्रालयको विवादित ठेक्काको विषयमा सुदन किराँतीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए।
सत्ता बदलियो। प्रतिपक्षमा रहेकाहरू सत्तापक्षमा अनि सत्तापक्षमा रहेकाहरू प्रतिपक्षमा पुगे। तर अनुसन्धानको दायरामा रहेकाहरू सरकारमा बस्नुहुन्न भन्ने मुद्दा भने थप चर्किने देखिएको छ।
वर्तमान सरकारमा सहभागीमध्ये दुई जना प्रत्यक्ष अपराध अनुसन्धानमा जोडिएका छन्। अर्थमन्त्री वर्षमान पुन सुन तस्करीमा संलग्न नाइकेसँगको सम्बन्धमा जोडिएका छन्। उनको परिवारका सदस्य समेत जोडिएको यो अनुसन्धानमा उनलाई प्रहरीले पहिला नै उन्मुक्ति दिइसक्यो।
अर्का छन् गृहमन्त्री। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा जोडिएका छन्। उनीबारे पोखराको शुर्यदर्शन सहकारी ठगीबारे कास्की प्रहरीमा पूरक अभियोग पत्र दर्ता छ। प्रहरी अनुसन्धानमा छ।
रवि समेत व्यवस्थापनमा रहेको ग्यालेक्सी टेलिभिजनको माउ प्राली गोर्खा मिडिया अनि यही प्रालीका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु(जीवी) राईले प्रालीको नाममा अहिले अनुसन्धानमा रहेका सहकारीहरूबाट ऋण निकालेको सार्वजनिक भइसकेको छ।
जीवीको सहकारीको संलग्नता अनि उनी संलग्न रहेका प्रालीहरुले गरेको सकारीको बचतकर्ताहरूको बचतको दुरुपयोगबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो अनुसन्धानमा रहँदा रवि त्यही ब्युरोलाई नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने गृह मन्त्रालयको मन्त्री बनेर आएका छन्।
सुशासन दिन गृह छानेको दाबी गरे पनि उनको इन्ट्रेस्टमा कन्फ्लिक्ट थिएन भने रविले आफू विरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेको कार्यालयको प्रमुख हुने मन्त्रालय पक्कै चयन गर्ने थिएनन्। तर छाने। उद्देश्य यसैबाट प्रस्ट हुन्छ नै।
तर कांग्रेस महामन्त्रीको सार्वजनिक भएको धारणा अनुसार रविले सहजै यो प्रश्नबाट उन्मुक्ति पाउने देखिन्नन्। थापाले प्रस्ट कुनै 'मन्त्री पदमा बस्दा अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ' भनेर संसद् अवरुद्ध भएको उदाहरण पेस गर्दै 'त्यो प्रश्नको उत्तर नभएसम्म संसद् कसरी चल्छ? प्रश्नको उत्तर खै?' भनेर सोधेका छन्।
उनले बिहीबार भनेका थिए' प्रतिपक्षीको बेन्चमा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले जे प्रश्न उठाएको छ त्यसलाई उठाउनु हाम्रो कर्तव्य हो।'
यसको अर्थ एमाले अनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिपक्षमा रहँदा उनीहरूले जे कारण जुन जुन मन्त्रीको राजीनामा मागेका थिए त्यही कारण वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को कुनै सदस्यमा प्रश्न छ भने कांग्रेसले त्यो प्रश्न छाड्ने छैन। सोध्ने छ।
थापाको भनाई अनुसार कांग्रेसले सुन तस्करीको नाइके देखिएकासँगको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको सम्बन्ध र अनुसन्धान अनि अझ विशेष अहिले नै सहकारी ठगीमा प्रहरी अनि अवैध सम्पत्ति आर्जनको आशङ्कामा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको अनुसन्धानमा रहेका रवि लामिछानेबारे संसद्मा प्रश्न उठाउँदै राजीनामा माग्ने रणनीति रहेको देखिन्छ।
फागुन २५, २०८० शुक्रबार २२:४६:०५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
