सहकारी र लघुवित्तलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रचलित कानुन र नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट दिइएको निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई छानविन गरी कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएकाबाट बढी शुल्क सम्बन्धित खातावालाई फिर्ता दिने काम भइरहेको जानकारी गराए।

‘तोकेभन्दा बढी लिइएको सेवा शुल्क फिर्ता गरी सम्बन्धित ऋणीको खातामा जम्मा गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘गुनासो सुनुवाइ र त्यसको समाधानका लागि लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभागमा बेग्लै डेस्कको व्यवस्था गरिएको छ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले दुग्ध किसानको भुक्तानी सहज बनाउन सरकार, सम्वन्धित उद्योगी-व्यवसायी र किसान सङ्गठनबीच वार्ता गराई किसानले पाउनुपर्ने पौष मसान्तसम्मको बक्यौता चैत्र २१ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने र अन्य नियमित भुक्तानी जारी राख्ने सहमति भएको बताए।

उनले कपिलवस्तुको रामग्रामको जग्गा लिज सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारिणी समितिले कार्यान्वयन गरिसकेको जानकारी गराए।

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय बनाउने कानुनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए।

२४ फागुन, २०८०, १३:१०:३७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।