कोशीमा सत्ता गठबन्धनलाई दुई विकल्प : कार्कीलाई समर्थन कि मध्यावधि निर्वाचन !

विराटनगर : पहिलेभन्दा फरक गठबन्धन बनेर केन्द्रमा सत्ता समीकरण बनेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशको राजनीतिमा पनि परेको छ।

यससँगै कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसबाट विद्रोह गर्दै एमालेका सांसदहरूको समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्की नेतृत्वको सरकार अब के होला भन्ने चासो बढेको छ।

एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्की विश्वासको मत लिएपछि कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनकै साथ लागेका थिए। त्यहीबेला देखि चिडिएको एमालेले नयाँ गठबन्धनमा सामेल भएलगत्तै मुख्यमन्त्री कार्कीको राजीनामा माग गरिसकेको छ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले भने सरकार छाड्ने संकेत गरेका छैनन्। उनले राजीनामा नदिने बताइसकेका छन्।

सरकारमा सहभागी रहेको माओवादीको भने यसमा केही प्रतिक्रिया आइसकेको छैन। केन्द्रबाट हुने निर्देशन र गठबन्धन दलहरूबीचमा बन्ने सहमतिका आधारमा माओवादीले निर्णय लिने देखिएको छ।

कोशीमा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिनुपर्ने बताइसकेका छन्। एमाले नयाँ परिस्थितिमा सरकार परिवर्तनका लागि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउने गृहकार्य गरिरहेको छ।

एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की, प्रमुख सचेतक भण्डारी र प्रदेशसभा सदस्य तथा एमालेका केन्द्रीय सदस्य राम राना मगरले हिजोसभामुख अम्बरबहादुर विष्टसँग भेट गरेका थिए।

९३ प्रदेशसभा सदस्य रहेको कोशीमा सरकार बनाउन ४७ सिट चाहिन्छ। पहिलो पार्टी बनेको एमालेसँग ४० सिट छ भने तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादीसँग १३ सिट छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग १ सिट छ। एकीकृत समाजवादीका चार सांसद छन्।

कार्की नेतृत्वको सरकारलाई कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाको एक सांसद गरी ४७ सांसदको समर्थन दिएका थिए। नयाँ परिस्थितिमा यी सबै दलले समर्थन दिन सक्ने देखिँदैन।

केन्द्रमा फरक गठबन्धन फेरिएपछि माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन, माओवादीले समर्थन लिनेबित्तिकै कार्की अल्पमतमा छन्।

त्यसैले नयाँ गठबन्धनका दलहरू शक्ति बाँडफाँट गरी नयाँ सरकार बनाउने कसरतमा लागिसकेका छन्। यसका लागि उनीहरूले आन्तरिक छलफल तीव्र बनाएका छन्। यसअघि पनि प्रदेश सरकार निर्माणलगायत विषयमा आफैँ निर्णय गर्न नसकेका दलहरू यसपटक फेरि केन्द्रमा हुने सहमति, निर्णय र निर्देशन अनुसार नै अघि बढ्ने देखिएको छ।

प्रदेशसभाले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा एमाले र माओवादीको पहिलो सरकार २०७९ पुस २५ गते गठन गरेको थियो। पहिचानवादी आन्दोलनका कारण सरकारको एउटा घटक दल माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार गिरेको थियो। कार्कीकै पालामा कोशी प्रदेश नामकरण गरिएको थियो।

२०८० असार २२ गते संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नै कांग्रेसका उद्धव थापा नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया संविधानविपरीत भएको भन्दै साउन ११ गते सर्वोच्च अदालतले थापालाई बर्खास्तमा गरेको थियो। तर, थापा २०८० साउन १६ गते संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

भदौ १६ मा सर्वोच्चले थापालाई दोस्रो पटक बर्खास्त गरेपछि संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार एमालेका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा २०८० भदौ २२ गते सरकार त बन्यो तर विश्वासको मत लिने आधार नभएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले असोज २० गते राजीनामा दिन बाध्य भए। त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार असोज २७ गते कांग्रेसका नेता केदार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

गठबन्धन दलहरूसँग विद्रोह गर्दै कांग्रेसका ८ र एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए। संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार कार्की मुख्यमन्त्री भएकाले अब पुन: उपधारा २ मा फर्कन सकिँदैन। कार्कीमाथि अहिले एमाले र माओवादीले दिएको समर्थ फिर्ता लिँदा उनले विश्वासको मत पाउने अवस्था देखिँदैन। कार्कीले विश्वासको मत नपाएको संविधानको धारा १६८(७) अनुसार मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ।

संविधानको धारा १६८(७) मा उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

त्यसैले कोशीमा कि कार्की नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तर हुनसक्छन् कि त मध्यावधि निर्वाचन हुने संविधानविद्हरू बताउँछन्। मध्यवाधिमा जानबाट जोगाउने एउटै मात्र विकल्प कार्कीको सरकारको निरन्तरता मात्र हुने उनीहरूको भनाइ छ।

यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको व्याख्यामा प्रक्रियाअनुसार उपधाराहरू १,२,३ र ५ बाट नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा विघटनको विल्कपमा जानुपर्ने उल्लेख छ।

उक्त फैसलामा भनिएको थियो, ‘उक्त धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ र ५ को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रूपमा प्रतिनिधिसभाभित्र कार्यान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भए मात्र धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ।’

यसरी हेर्दा कार्की उपधारा ५ अन्तर्गत नियुक्त मुख्यमन्त्री हुन्। उनले राजीनामा नदिने बताइसके। एमाले र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए उपधारा ६ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत नपाए उपधारा ७ आकर्षित हुन्छ र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ।

फागुन २३, २०८० बुधबार ०९:४२:३९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।