संघीयतालाई बलियो बनाउन ३ करोडभन्दा साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने प्रधानमन्त्रीको उद्घोष

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै अब ३ करोड भन्दा साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने बताएका छन्।

शनिबार लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले संविधान बनेको ८ वर्ष पूरा हुँदासमेत संघीयता कार्यान्वयनमा रूचि नदेखिएको तर आफूहरुले त्यसलाई तोड्न खोजेको दाबी गरे।

‘आर्थिक अधिकार प्रदेशलाई दिनै नचाहने, कथं कदाचित केही अधिकार दिइहाले पनि सशर्त अनुदानका नाममा केन्द्रबाटै योजना र बजेट तोकेर पठाउने प्रचलन विगतमा विद्यमान थियो। यसपटक त्यस्तो सोच र परम्परा तोड्ने संकल्प गरिएको छ’ उनले भने, ‘अब ३ करोड भन्दा साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ।’

उनले संघीय प्रणालीमा प्रदेश संरचना संघ र स्थानीय तहलाई जोड्ने महत्वपूर्ण सम्बन्ध सेतु भएको बताए।

उनले प्रदेशहरूलाई बलियो बनाए मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुढृष्ट र समुन्नत बन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउँदै संघीयताको नवीन र असल अभ्यासहरूको अनुकरण र अवलम्बन गर्दै विश्वको लागि नेपालको अभ्यास एक उदाहरणीय बनाउन सबै लाग्नुपर्ने बताए।

आगामी दिनमा संघीयता कार्यान्वयन, विकास र सेवा प्रवाहमा उत्कृष्ट काम गरेर संघीयता विरोधीहरूलाई व्यवहारले जवाफ दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। 

संघीय कानुनहरू निर्माणमा सरकार सक्रिय रूपमा लागिरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले शिक्षा ऐनको मस्यौदा संसदमा दर्ता भइसकेको, निजामती सेवा ऐन दर्ताको प्रक्रियामा रहेको र प्रहरी ऐन लगायतका अन्य ऐनहरू पनि छिट्टै संसदमा प्रस्तुत हुने दावी गरे।

फागुन १९, २०८० शनिबार २०:०२:४९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।