विदेशमा मृत्यु भएका नेपाली कामदारलाई राज्यले के दिन्छ ?

काठमाडौँ : मूलकभित्र सीमित रोजगारका अवसरका कारण वैदेशिक रोजगारप्रति आकर्षण बढ्दो छ। पछिल्लो समय वाध्यतासँगै रहरले विदेश जानेहरूको सङ्ख्यामा समेत बढिरहेको छ।

परदेशमा काम गर्दागर्दै सयौँले आफ्नो ज्यान गुमाइरहेका छन् भने घाइते र ‘मेडिकल्ली अनफिट’ भएर फर्किनेहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ।

वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयका अनुसार नेपालमा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ आएपछि औपचारिक रूपमा वैदेशिक रोजगार खुला भयो। सोही ऐन बमोजिम हाल विश्वका एक सय १० देशमा कामदार पठाउन सक्ने कानुनी प्रबन्ध छ।

तर विदेशको बसाई र रोजगारी सबैका लागि फलदायी छैन। बोर्डका अनुसार अहिलेसम्म श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएकामध्ये ८ सयभन्दा धेरैको मृत्यु भइसकेको छ। अहिले पनि दैनिकजसो ३-४ वटा शव त्रिभुवन विमानस्थलमा आइरहेको  बोर्डका प्रवक्ता टीकाराम ढकालले बताए।

‘चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै १ सय ९२ जनाको शव नेपाल ल्याइएको छ। अन्य मुलुकमा भन्दा खाडी मुलुकमा श्रमको लागि जानेको सङ्ख्या धेरै छ। खाडीबाट नेपालीहरूको धेरै शव आइरहेको छ,’उनले भने।

बोर्डका अनुसार खाडी मुलुकहरूमध्ये पनि मलेसियामा धेरै नेपालीहरू रोजगारीका लागि जाने र मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्कमा देखिन्छ। यसपछि साउदी अरेबिया र कतारमा नेपाली कामदारको मृत्युदर उच्च छ।

तथ्यांक अनुसार पछिल्लो डेढ दशकमा ५० लाखभन्दा धेरै नेपाली रोजगारीका लागि बिदेसिएका छन्। विश्वका १ सय ७० भन्दा धेरै देशमा नेपालीहरू पुगेका छन्। तर श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरूको मृत्यु भएमा मात्र बोर्डले शव नेपाल ल्याउन सहयोग गर्ने र परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने गरेको छ।

बोर्डका प्रवक्ता ढकालका अनुसार कानुनबमोजिम वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको मृत्यु भएमा परिवारलाई दिइने आर्थिक सहायता सात लाख रूपैयाँसम्म र कामदार अङ्गभङ्ग भएको अवस्थामा उपचार खर्च सात लाख रूपैयाँसम्म दिने व्यवस्था छ। आर्थिक सहायता तथा बिमा रकम पाउनेमा नजिकको हकवालाहरूको श्रेणी बनाइएको छ।

मृतक कामदारका बालबच्चाहरूलाई छात्रवृत्तिअन्तर्गत आठ कक्षासम्म पढ्न वार्षिक १२ हजार र ९ देखि १२ कक्षासम्म पढ्नेलाई वार्षिक १६ हजार दिने व्यवस्था छ।

‘शवलाई उसको घरसम्म पुर्याउने र उनीहरूको परिवारलाई आर्थिक सहायता दिइन्छ। तर श्रम स्वीकृति लिएर गएकालाई मात्रै यस्तो क्षतिपूर्ति दिन मिल्ने कानुनी प्रबन्ध छ,’उनले भने।

त्यस्तै, विदेशमा काम गर्दागर्दै अङ्गभङ्ग भएको र नेपालमा आएर उपचार गराइरहेको श्रमिकले सात लाखसम्मको उपचार खर्च सहयोग पाउँछन्। उनका परिवारलाई गम्भीर रोग लाग्यो भने ५० हजार रुपैयाँसम्म उपचार खर्च प्रदान गर्ने गरिएको प्रवक्ता ढकालले बताए।

वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएपछि मलेसियामा तीन वर्ष र खाडीका छ देशहरू (युएई, कतार, साउदी अरब, कुवेत, ओमान र बहराइन) मा दुई वर्षको कार्यविधि तोकिएको छ।

आर्थिक सहायता पाउन वैदेशिक रोजगार विभागमा श्रम स्वीकृति लिने बेलामा कामदारले कल्याणकारी कोषमा रकम बुझाउनुपर्छ।

बिमाको प्रिमियम रकम तीन वर्षसम्मको श्रम अवधिका लागि एक हजार पाँच सय र तीन वर्ष माथिको श्रम अवधिका लागि दुई हजार पाँच सय तोकिएपछि कामदारको वैदेशिक रोजगार जीवन बिमा वृद्धि गरी १५ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ।

जम्मा भएको रकम कामदारकै भएको हुनाले उनीहरूलाई आवश्यक परेको समयमा बोर्डले उपलब्ध गराउने गरेको हो। हालको मितिसम्म १२ हजार ९ सय ९७ करिब १३ हजार परिवारले यस्तो सेवा पाएका छन्।

७ सय ५३ वटै पालिकामा रोजगार सेवा केन्द्र र विभिन्न जिल्लामा एमआरसी आप्रवासी स्रोत केन्द्रहरूबाट बोर्डले दिएको सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने र आवश्यक जानकारी लिन सक्ने प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए।

‘बोर्डले दिएको सेवा सुविधा पाउन ७ सय ५३ वटै पालिकामा रोजगार सेवा केन्द्र छ। त्यहाँबाट सूचना र सेवा लिन सकिन्छ। विभिन्न जिल्लामा एमआरसी वा आप्रवासी स्रोत केन्द्रहरू छन्। त्यहाँ निवेदन सङ्कलन भएर हामीसम्म आउँछ,’उनले भने।

उनका अनुसार श्रम स्वीकृति लिएर गएको खण्डमा विदेशमा फौजदारी अभियोग लागेर मुद्दा लड्न पर्यो भने त्यसको खर्च बापत एक व्यक्तिलाई फौजदारी अभियोग स्वरूप बोर्डले सम्बन्धित देशको दूतावासको समन्वयमा १५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरेको देखियो।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेतीले मृतकका परिवारलाई दिइने सात लाखलाई बढाएर आठ अथवा १० पुर्याउनेबारे छलफल भए पनि निर्णय नभइसकेको बताए।

‘सात लाख रकमलाई बढाएर आठ अथवा १० पुर्याउने हो कि भन्ने खालको प्रस्तावहरू आएको छ, तर यसलाई पूर्णता दिइएको छैन। वैदेशिक रोजगार बोर्डको बारेमा पहिला त्यति जानकारी नभए पनि अहिले रोजगार संयोजकहरू हरेक पालिकामा रहने, स्थानीय पालिकाका प्रतिनिधि, मेयर, उपमेयर र प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई सातै प्रदेशमा तालिका दिएकाले सबैले यसबारे जानकारी पाएका छन्’ उनले भने।

श्रम स्वीकृति नलिई जाने कामदारहरुहरुलाई बोर्डले समेट्दैन। रोजगारीमा जानु पूर्व निश्चित रकम कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेर जानुपर्ने र समस्या परेमा बोर्डले त्यही रकमलाई उनीहरूको परिवारलाई उपलब्ध गराउने हो। त्यही प्रक्रियाबाट अप्ठ्यारो परेको बेलामा सात लाख रूपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिँदै आएको छ। त्यो पनि श्रम स्वीकृति समयमा नवीकरण भएको छैन भने काजक्रिया खर्च बापत २५ हजार रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराउने गरेको छ बोर्डले।

- सविता नयाजु, एनएनबी

फागुन १६, २०८० बुधबार १५:४८:५१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।