मन्त्रालयलाई लेखा समितिको निर्देशन- नियन्त्रणबाहिर रहेका गैरसरकारी संस्थालाई दायरामा ल्याउनू

काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नियमन बाहिर रहेका गैरसरकारी संस्थाहरूमाथि निगरानी गर्न महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषदलाई निर्देशन दिएको छ।

मंगलबार मन्त्री तथा परिषदका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि समितिले नियन्त्रण बाहिर रहेका हजारौँ गैरसरकारी संस्थाको कार्य र आर्थिक हिसाब किताबमाथि नियमन गर्न निर्देशन दिएको हो।

समाज कल्याण परिषदको काम कारबाही र आर्थिक पाटोबारे लेखा समितिले त्यहाँका पदाधिकारीसँग विस्तृत छलफलपछि महत्वपूर्ण निर्देशनहरू दिइएको सचिव एकराम गिरीले जानकारी दिए।

‘राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले गर्ने लगानी र भूमिका सोही बमोजिम हुनु पर्नेमा सो हुन नसकेकोमा समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, समितिले दिएको निर्देशमा भनेको छ, ‘संविधानको मर्म र भावना तथा यस धाराको अक्षरशः पालना गर्ने, गराउने गरी कार्यसम्पादन गर्न गराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषदलाई निर्देश गर्दछ।’

गैरसरकारी संस्थाहरुको आर्थिक पाटो अपारदर्शी रहेको समितिको निष्कर्ष छ। ती संस्थाहरूले ठूलो मात्रामा आर्थिक सहयोग ल्याउने तर त्यो रकम कहाँ कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने जानकारी नियमनका लागि स्थापित संस्थालाई नै थाहा नहुनु राम्रो नभएको लेखाले ठहर गरेको छ।

समितिले अर्थ मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषदको अनुमति बेगर पैसा ल्याउने कार्यलाई तुरुन्त रोक्न भनेको छ। त्यसरी गरिएको खर्चको निष्पक्षता माथि नै प्रश्न समितिले उठाएको छ।

यस्तो छ समितिको निर्देशन :

फागुन १५, २०८० मंगलबार १९:४९:०५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।