एक्सनमा  अख्तियार : सात सय ८१ रोपनी जग्गा हिनामिना, ३ सय ५९ जना प्रतिवादी

काठमाडौँ : सात सय ८१ रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गराएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेको छ।

दुवै बदमासी भएको जिल्ला भने एकै हो। झापाको दमकस्थित बालुवाटारको ३ सय ९७ रोपनी ८ आना जग्गा गैर कानुनी तरिकाले ‘रैकर’ कायम गराएको आरोपमा आयोगले १ सय ७२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो।

रतुवा र दिपिनी खोलाको दोभानबाट उत्तरतर्फको सार्वजनिक जग्गा हालसाबिक गर्दा व्यक्तिको नाममा घुसाएको आरोपमा नापी कार्यालय दमकका १० जना कर्मचारी, मालपोत कार्यालयका झापाका ११ जना कर्मचारी र नापी कार्यालय चन्द्रगढीका ७ जना कर्मचारीलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको हो।

आफ्नो नाममा सरकारी जग्गा घुसाएको आरोपमा ३६ जना र जग्गा जफत प्रयोजनका लागी १ सय ८ जना सहित अख्तियारले १ सय ७२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

अभियोग पत्रमा आरोपीहरूमाथि न्यूनतम ३४ करोड ६६ लाख ५४ हजार पर्ने जग्गा दोस्रो नापीमा रैकर कायम गराएर नाप नक्सा सहित हालसाबिक पुर्जा लिएको आरोप उल्लेख छ।

२०२१ सालको नापीमा सो जग्गा सरकारी कायम रहेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।

अर्को मुद्दा पनि झापाकै हो। दमकको ३ सय ८४ रोपनी ८ आना जग्गा निजीकरण गरेको आरोपमा आयोगले १ सय ८७ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

प्रतिवादीहरूमा नापी कार्यालय चन्द्रगढीका ९ जना कर्मचारी सहित १ सय ८७ जना छन्। ६५ जनामाथि साबिकको नापीमा सरकारी देखिएको जग्गालाई नयाँ नापी हुँदा ‘स्ववासी’ जनाएर निजीकरण गरेको आरोप छ।

जग्गा फिर्ता लिने प्रयोजनका लागी १ सय १३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। नापी कार्यालय चन्द्रगढीका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत स्वर्गीय शशीकान्त झा सहित नौ जना कर्मचारीलाईसमेत  प्रतिवादी बनाइएको छ।

आरोपीहरूले ३ सय ८४ रोपनी ८ आना जग्गा निजीकरण गरेको र  हिनामिना भएको जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन ४१ करोड ६२ लाख १९ हजार बढी हुने आयोगको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।

जग्गा ‘स्ववासी’ जनाएर निजीकरण गर्ने ६५ जनासँग अख्तियारले ४१ करोड ६२ लाख १९ हजार बिगो मागदावी लिएको छ।

फागुन १३, २०८० आइतबार १९:३६:०८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।