सवारी परीक्षण कार्यालयमा चरम बेथिति : परीक्षण गरेर हैन, हजार रुपैयाँ उठाएर दिइन्छन् जाँचपास प्रमाणपत्र

बुटवल : बुटवलको सवारी परीक्षण कार्यालयले सवारी साधनको अनुगमन र चेकजाँच नै नगरी जाँचपास प्रमाणपत्र दिने गरेको पाइएको छ। संघ अन्तर्गत रहेको यो कार्यालयले अन्तरप्रदेशीय जाँचपाँस प्रमाणपत्र, अन्तरप्रदेश रुट प्रमिट र प्रदुषण जाँच पासको काम गर्छ।

तर, कार्यालय प्रमुख रोशनकुमार देव तथा कार्यालयकै इन्जिनियर र प्राविधिकहरूकै मिलेमतोमा सवारी साधनको परीक्षण विना नै जाँचपास प्रमाणपत्र दिने गरेको पाइएको हो।

गाडी धनीसँग अतिरिक्त ‘१ हजार शुल्क’ लेखापढी व्यवसाय मार्फत लिएर कार्यालय प्रमुख रोशनकुमार देव, इन्जिनियर र प्राविधिकहरूले सवारी साधनको परीक्षण नै नगरी प्रमाणपत्र दिने गरेका छन्।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ९० मा सार्वजनिक सवारी साधन जाँच्न लगाई त्यस्तो सवारी साधनको यान्त्रिक स्थिति र स्वरूप ठिक देखिएमा तोकिएको ढाँचामा जाँचपासको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने उल्लेख छ।

तर, कार्यालय प्रमुख देवले भने गाडी अन्यत्रै चलिरहेको अवस्थामा, बिग्रिएर राखिएको अवस्थामा र दुर्घटनामा परेको सवारी साधनलाई समेत चलाउन ठिक छ भन्दै प्रमाणपत्र जारी गरेको देखिएको छ।

‘सवारी साधनविना कुनै पनि प्रमाणपत्र कार्यालयबाट जारी हुन कानुनतः पाउँदैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, यहाँ सवारी साधनविनै जाँचपासको प्रमाणपत्र जारी हुने गरेको छ।’

अहिले उक्त कार्यालयबाट दैनिक ३० देखि ४० वटा सवारी साधनको जाँचपास प्रमाणपत्र जारी हुने गरेको छ। त्यीमध्ये जम्मा ७ देखि १० वटा मात्र सवारी कार्यालयमै उपस्थित गराएर जाँचपास प्रमाणपत्र लिने गर्छन्।

‘लेखापढी व्यवसायीहरूले एक पटक ८/१० वटा सवारीको फाराम भरेर कार्यालय प्रमुखकहाँ ल्याउँछन् र सवारी साधन विना नै जाँचपासको प्रमाणपत्र लगेर जान्छन्’, विश्वस्त स्रोतले उकेरालाई भन्यो।

लेखापढी व्यवसायसँग मिलेमतो गरी परीक्षण विना नै प्रति सवारी जाँचपास प्रमाणपत्र दिएको बारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय बुटवलमा समेत उजुरी परेको थियो। उजुरीपछि आयोगले भदौ १ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई वास्तवितकता बुझ्न पत्र पठाएको थियो।

अख्तियारको पत्रपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भदौ ८ गते सवारी परीक्षण कार्यालयलाई पाँच दिनभित्र जवाफ पेश गर्न भन्दै पत्र काटेको थियो। पत्रमा एक हजार शुल्क लिएको, लेखापढी व्यवसायलाई कार्यालयमा प्रवेश दिई ढड्डा पल्टाउन लगाएको, कार्यालय प्रमुखसँग सेवाग्राहीले गुनासो राख्दा धम्काउने गरेको, काम नगरी दुःख दिने गरेको हो/होइन? भन्दै विवरणको यथार्थ माग गरिएको थियो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्रपछि सबै कर्मचारीहरूलाई लिखित हस्ताक्षर गराएर कार्यालय प्रमुख रोशनकुमार देवले कार्यालयमा कानुन विपरीत काम नभएको जवाफमा प्रशासनलाई पठाएका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत आवश्यक छानविनको लागि पत्र काट्दा समेत कार्यालयले लेखापढी व्यवसाय मार्फत सवारीधनीबाट अतिरिक्त शुल्क उठाएर कानुन विपरीत काम भइरहेकै छ।

यसरी गरिन्छ सवारी साधन विनै जाँचपास 
सवारी साधन विना नै अन्तरप्रदेश सवारी जाँचपास प्रमाणपत्र, रुट प्रमिटको प्रमाणपत्रको फाराम सवारी चालक वा धनीले लेखापढी व्यवसाय मार्फत फाराम भराएर कार्यालयमा ल्याउँछन्।

कार्यालयमा उक्त सवारी साधनको अवस्था के छ भनी चेक गर्नुपर्ने भएपनि सवारी साधन हुँदैन। प्राविधिकले सवारी साधन ठिक छ भनी हस्ताक्षर गरेपछि कार्यालय प्रमुख देवले पनि यसमा आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर गरिदिन्छन्।

गत मंगलबार उक्त कार्यालयबाट ना ६ ख ४६४७ नम्बरको भाडाको ट्रकको अन्तरप्रदेशीय जाँचपास प्रमाणपत्र दिइयो। महेन्द्रा कम्पनीको उक्त सवारी साधन कार्यालयमा ल्याइएन।

जाँचपासको प्रमाणपत्र लिन आएका सवारी चालकले सवारी धनी जगतबहादुर बाठा मगरका अनुसार लेखापढी व्यवसाय मार्फत प्रमाणपत्र लिन आएको भन्दै कार्यालयबाट सवारी साधन विना नै प्रमाणपत्र लगे।

जाँचपासको क्रम संख्या ७०७१ नम्बरको प्रमाणपत्रमा सवारी जाँचपास गर्ने प्राविधिकको हस्ताक्षर भने छैन। किनभने उक्त प्राविधिक कार्यालयबाट सरुवा भइ गएका छन्। उक्त प्रमाणपत्रमा कार्यालय प्रमुख रोशनकुमार देवले हस्ताक्षर गरेका छन्।

यहि फागुन १ गते लु २ ख २२७५ नम्बरको भाडाको ट्याङ्करको पनि सवारी साधनविना नै जाँचपास भयो। कार्यालय प्रमुख देवले उक्त सवारी साधनको उपस्थित विना नै हस्ताक्षर गरेर जाँचपासको प्रमाणपत्र दिएका थिए।

यसरी जारी गरिएको प्रमाणपत्र छ महिनाका लागि मान्य हुन्छ। छ महिनाको म्यादको सात दिनभित्र पुनः अर्को जाँचपासको प्रमाणपत्र बनाउन नियमअनुसार ३ सय शुल्क लाग्दछ।

म्याद सकिएको ३५ दिनभित्र दोब्बर रकम र सो अवधिमा पनि जाँचपास नगराएमा त्यस्तो जाँचपासको प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था ऐनमा छ। सवारी परीक्षण कार्यालयका प्रमुख रोशनकुमार देवले भने सवारी चेकजाँच गरेरै प्रमाणपत्र जारी गरिरहेको दाबी गरे।

‘सवारी साधन आउँछन्। विल काटेर जान्छन् र उनीहरू ५/७ दिनपछि सवारी लिएर आउँछन्। हामी प्रमाणपत्र दिन्छौं। त्यसरी चेक नै नगरी प्रमाणपत्र कार्यालयबाट जारी हुँदैन’, उनले भने।

उनले कार्यालय स्थल साँघुरो भएकाले सडक वा पेट्रोलपम्पमा रोकिएको अवस्थामा सवारी साधनको प्राविधिक चेकजाँच गर्ने गरेको बताए।

‘जेकजाँच विना सवारी जाँचपास हुँदैन। बरु कार्यालयमा प्रदेशभित्रकै सवारीधनी प्रदुषण जाँच किन हुँदैन भन्ने गुनासो लिएर आउनुहुन्छ’, उनले भने।

फागुन १२, २०८० शनिबार ०८:४५:१५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।