कांग्रेस महासमिति : संस्थापन इतर पक्ष गठबन्धन गर्नै नहुनेमा, विरोधमा संस्थापन पक्ष

कांग्रेस महासमिति : संस्थापन इतर पक्ष गठबन्धन गर्नै नहुनेमा, विरोधमा संस्थापन पक्ष

काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्यहरू चुनावअघि गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा दुई पक्षमा बाँडिएका छन्।

पार्टीको जारी महासमिति बैठकमा बोल्दै महासमिति सदस्यहरूले आम निर्वाचनपूर्व गठबन्धनको पक्ष र विपक्षमा आफ्नो मतहरू राखेका हुन्।

महामन्त्री गगनकुमार थापाले सांगठनिक प्रतिवेदन पेश गर्दै आगामी चुनावअघि गठबन्धन गर्नु नहुने प्रस्ताव गरेसँगै महासमिति सदस्यहरू यसको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएका हुन्। खासगरी महासमिति बैठकमा संस्थापन इतर पक्ष गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा अडिक देखिन्छन् भने संस्थापन पक्ष 'गठबन्धन तत्कालीन परिस्थितिमा निर्भर रहने' भन्ने पक्षमा उभिएका छन्।

महासमिति बैठकस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेता मोहनबहादुर बस्नेतले अहिले गठबन्धनको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने बेला नभएको बताएका छन्। उनले आगामी निर्वाचनमा विरोधीहरू एकै ठाउँमा उभिएमा कांग्रेसले विरोधीहरूलाई फुटाउन पनि गठबन्धन गर्नुपर्ने हुन सक्ने भन्दै तत्कालीन अवस्थामा भर पर्ने बताए।

सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधरहरूले अहिले नै चुनावी गठबन्धनबारे छलफल गर्न आवश्यक नभएको तर्क गरेका छन्।

नेता रामहरी खतिवडाले अहिले गठबन्धनको विषयमा बोल्नु बेमौसमको बाजा भएको बताए। महासमिति सदस्यहरूले गठबन्धनलाई बेमौसमी बाजाको रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै अहिले कांग्रेसजनले देशको अर्थनीति जनतामैत्री हुनुपर्ने र देशमा लगानीको वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिएर काम गर्नुपर्ने बताए।

संस्थापन पक्ष निकट नेताहरूले गठबन्धन नगर्ने प्रस्तावमा विमति जनाउँदा संस्थापइतर पक्षका अधिकांश सदस्य भने गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा उभिए। उनीहरूले चुनाव हारे पनि राजनीति जित्न भए पनि गठबन्धन आवश्यक नहुने धारणा राखे। 

सुनसरीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महासमिति सदस्य धर्म परियारले पनि महामन्त्री थापाको प्रतिवेदन ठिक भएको बताए।

नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले आगामी दिनमा गठबन्धन आवश्यक छैन भन्नेको संख्या ठूलो रहेको बताए। उनले पार्टी विधानअनुरुप नचलेको कुरालाई पनि बैठकमा प्राथमिकताका साथ उठाइएको बताए।

नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष उषा मिश्रले महासमितिको बैठकमा भुइँ मान्छेका आवाज सुनिनु पर्ने बताइन्। उनले जनतालाई आशाको सन्देश दिनुपर्ने उल्लेख गरिन्। उनले सबै समावेशीसहितका मुद्दाहरू महासमितिले उठाउन सक्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

९ फागुन, २०८०, २१:४०:२६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।