कांग्रेस महासमितिमा दुई महामन्त्रीको प्रतिवेदन : उम्मेदवार चयन विधिमा एकै मत, गठबन्धनबारे फरक मत

काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा मङ्गलवार दुई महामन्त्रीले फरक-फरक शीर्षकमा प्रतिवेदन पेस गरे। तर समग्रमा दुवैको प्रतिवेदनमा विषय भने एकै देखियो।

विश्वप्रकाश शर्माले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए भने गगन थापाले साङ्गठनिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। दुवैले प्रतिवेदनमा केही आकर्षक नाराहरू समेटे पनि मुख्य चासो चुनावी गठबन्धन बन्यो।

निर्वाचन अगाडि गठबन्धन गर्ने या निर्वाचनपछि, अथवा यो बारे तत्काल महासमितिको बैठकमा छलफलै नगर्ने भन्ने विषय सोमबार मध्यरातसम्म विवादमै रहेको थियो। काङ्ग्रेसभित्र भइरहेको बहसले गठबन्धनका अन्य दलसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसम्म झस्किदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भइरहेको बैठक बिचैमा छाडेर उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई साथमा लिएर बालुवाटार जानु परेको थियो।

मुख्य त महामन्त्री थापाको साङ्गठनिक प्रतिवेदनमा गठबन्धनबारे उल्लेख विषयमा पार्टी सभापतिले बढी चासो लिएका थिए। अन्तमा सभापति देउवा थापाको इच्छा अनुसारको साङ्गठनिक प्रतिवेदन पेस गर्न सहमति दिए।

मङ्गलवार थापाले महासमितिको बैठकमा पेस गरेको साङ्गठनिक प्रतिवेदनमा प्रस्ट अबका निर्वाचनमा निर्वाचन पूर्व कुनै दलसँग गठबन्धन नगरी एक्लै निर्वाचनमा सहभागी हुने र निर्वाचनको परिणाममा कसैको बहुमत नआएको अवस्थामा साझा नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा गठबन्धन सरकार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।

थापाको प्रतिवेदनमा 'तत्कालीन सरकारले पटक पटक असंवैधानिक ढङ्गले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि कांग्रेसले पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गरेर सरकारको नेतृत्व गरेको र

लोकतन्त्र, संविधानको रक्षा र स्थिरताका लागि निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको' उल्लेख गरेका छन्।

निर्वाचनमा अङ्क गणितको हिसाबमा कांग्रेस ठुलो पार्टी बनेको तर निर्वाचन पूर्व गठबन्धन गर्दा पार्टीले एक्लै चुनाव लड्दा जस्तो कार्यकर्तामा विजयको भाव र उत्साह नआउने पाठ सिकाएको थापाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आफ्नो दलको चिन्हमा मत राख्न नपाउँदा अनि अर्को दलको झन्डा बोकेर मत माग्न हिँड्नुपर्ने बाध्यता आएको, गठबन्धनका कारण आकाङ्क्षीहरू व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सात प्रतिशत समानुपातिक मत घटेको विषयलाई थापाले प्रतिवेदनमा समेटेका छन्।

कांग्रेस पार्टीका निम्ति निर्वाचन पूर्व पार्टीले विशिष्ट परिस्थितिमा गर्नुपरेको गठबन्धन राजनीतिक परिस्थितिजन्य बाध्यता वा रणनीतिक विषय भए पनि समर्थक र शुभेच्छुकहरूले त्यसलाई कांग्रेसको वैचारिक क्षयीकरणको रूपमा बुझेर पार्टीसँग चित्त दुखाएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

'हामीले विशेष राजनीतिक परिघटनाले सिर्जना गरेको परिस्थितिबाट गर्नुपरेको गठबन्धन नियमित राजनीतिक घटनाक्रम हैन भन्ने कुरा सम्झाउनुपर्ने आवश्यकता छ' प्रतिवेदनमा लेखिएको छ' निर्वाचन अगाडि गठबन्धन गरेर मत मागेकाले पाँच वर्ष साझेदार दलहरूसँगको सम्झौता बमोजिम राजनीतिक इमानदारी प्रदर्शन गर्नु पर्नेमा सचेत छौँ।'

थापाको प्रतिवेदनमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा निर्वाचन पछाडि निश्चित साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाएर सरकार सञ्चालनका लागि अन्य दलसँग तालमेल गर्नु स्वाभाविक हुने तर तर निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन लोकतन्त्रमा नियमित राजनीतिक अवस्था नभएर एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो भन्नेमा मनन गर्दै कांग्रेस महासमिति बैठकबाट भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरू आफ्नै तागतमा एक्लै लड्ने र आफ्नो मतदातालाई रुख चिन्हमा नै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ।

उनले प्रतिवेदनमा 'एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने पार्टीको रूपमा पुन स्थापित हुने छौँ' लेखेका छन्।

अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेत गठबन्धनबारे उल्लेख गरेका छन्। तर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाझैँ उनले निर्वाचन आउन अझैँ बाँकी भएकाले गठबन्धनबारे तत्काल निर्णय गर्न आवश्यक नभएको तर्क गरेका छन्।

उनले गठबन्धनलाई फरक मतको चुनौतीपूर्ण सहयात्रा भनेका छन् तर तीन वटै तहमा कांग्रेस पहिलो दलको रूपमा स्थापित हुनुमा गठबन्धनको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको समेत उल्लेख गरेका छन्।

मतदाताले अन्य चिन्हमा मत दिन पार्टीले गरेको आग्रह अस्वीकार गरेको, समानुपातिकमा सात प्रतिशत मत घटेको विषय शर्माले समेत समेटेका छन्।

'आगामी निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गरेर जाने कि सबै स्थानमा उम्मेदवार बनाउने भन्ने उपर्युक्त समयमा उपर्युक्त निर्णयमा पुग्ने' शर्माको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

अहिले पार्टी जुन गठबन्धनमा छ त्यो आगतको सम्झौता नभएर विगतले बोकाएर अभिभारा भएको भन्दै उनले त्यसमा निरन्तरता चाहँदा हामीबिच अलमल या अस्पष्टता नभई सुस्पष्ठ प्रतिबद्धता जरुरी हुने लेखेका छन्।

'गठबन्धनमा जोखिम आउन नदिन ठुलो दल भएको नाताले विशेष सतर्कता र सजग जिम्मेवारी हामीले प्रस्तुत गर्न जरुरी। एकल बहुमत कसैको नभएको संसद्मा गठबन्धनलाई कायम राखेर देश र जनताको हितमा काम गर्ने अभिभारा हाम्रो हो' शर्माको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कोशी सरकार गठन र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन परिणामले गठबन्धनमा शंका उब्जिएको उल्लेख गर्दै उनले अन्य दलसँगको चुनावी या सत्ता गठबन्धन दल र दलकाबीच संस्थागत निर्णयको आधारमा हुने भन्दै गठबन्धन गर्ने या नगर्ने अथवा भएको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने या गठबन्धन छोड्ने जस्ता विषय व्यक्तिगत स्तरमा बन्ने मनोगत धारणाको भड्कावमा हुनु नहुने उल्लेख गरेका छन्।

'यसमा पार्टीले गहन छलफलबाट परिपक्व निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। नेपाली कांग्रेस समग्र परिस्थितिको सम्यक् समीक्षा गरेर आवेगमुक्त ढङ्गले चल्ने विषयमा संस्थागत रूपले स्पष्ट छ' शर्माको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

शर्माको प्रतिवेदनमा आफ्नैको आलोचना, थापा रक्षात्मक

शर्माले प्रतिवेदनमा पछिल्लो समय सत्ता निकटताको प्रभाव प्रतिष्ठा पैसा पाखुरी या पपुलिजमको प्रभावले दण्डहीनता फस्टाएको उल्लेख गरेका छन्।

'उस्तै मुद्दामा कोही जेल जान्छ कोही जेलबाट छुट्छ, कोही वर्षौँदेखिको मुद्दाको फैसला कुरेर बसेको छ, कसैमाथि त्यस्तै प्रकृतिको मुद्दा चलाउनु नपर्ने आदेश हुन्छ' उनले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्' हजारौँ सहकारी पीडित मुद्दा बोकेर अड्डा पुग्छन् तर मुद्दा दर्ता नमानेको समाचार आउँछ। सजाय सुनाइएका व्यक्ति सार्वजनिक स्थलमा प्रकट हुन्छन् तर प्रहरीले भेट्न नसकेको खबर प्रकाशित हुन्छ।'

थापाले भने पार्टीविरुद्ध अफवाह फैलाउने काम हुँदा त्यसको प्रतिवाद गर्न नसकेको उल्लेख गरेका छन्। उनले प्रतिवेदनमा पार्टीले गरेका राम्रा काम र उपलब्धिको सही सम्प्रेषण हुन नसक्दा पार्टीका बारेमा भ्रम छर्नेहरूलाई मलजल पुगेको र कांग्रेसको इतिहास, सङ्घर्ष बलिदान र नेतृत्वलाई अवमूल्यन गर्दै अफवाह फैलाउँदा समेत त्यसको सही ढङ्गले प्रतिवाद गर्न चुकेको उल्लेख गरेका छन्।

प्राइमरी इलेक्सनमा दुबैको एकै मत

तीनै तहको सरकारमा पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार तोक्ने विधी संशोधनमा भने दुबै महामन्त्रीको एकै मत देखिएको छ। महामन्त्री थापाले पार्टीको नेतृत्व चयनमा प्रतिनिधीले छान्ने प्रक्रिया संशोधन गरेर हरेक तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जान समेत सुझाव दिएका छन्।

उम्मेदवा छनौट प्रक्रियामा सम्बन्धित तह र क्षेत्रका क्रियाशील सदस्यहरुले प्रत्यक्ष मतदान( प्राइमरी इलेक्सन) बाट उम्मेदवार छनौट गर्ने विषय समेत उठाएका छन्।

यी विषय अर्का महामन्त्री शर्माको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ। उनले पनि उम्मेदवार छनौटका लागि प्राइमरी इलेक्सन विधी अपनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

तीनै तहको सरकारमा पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार तोक्ने विधि संशोधनमा भने दुवै महामन्त्रीको एकै मत देखिएको छ। महामन्त्री थापाले पार्टीको नेतृत्व चयनमा प्रतिनिधिले छान्ने प्रक्रिया संशोधन गरेर हरेक तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जान समेत सुझाव दिएका छन्।

उम्मेदवार छनौट प्रक्रियामा सम्बन्धित तह र क्षेत्रका क्रियाशील सदस्यहरूले प्रत्यक्ष मतदान( प्राइमरी इलेक्सन) बाट उम्मेदवार छनौट गर्ने विषय समेत उठाएका छन्।

यी विषय अर्का महामन्त्री शर्माको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ। उनले पनि उम्मेदवार छनौटका लागि प्राइमरी इलेक्सन विधि अपनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। समावेशिता, महिला हिंसा, भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन, संवैधानिक र न्यायिक क्षेत्रमा बढ्दो राजनीतिक दबाबबारे दुवैको मत समान रहेको छ।

८ फागुन, २०८०, २०:३८:१७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।