एउटै ठेक्कामा १० करोडको खेल : स्वास्थ्य सेवा विभाग बिचौलियाको ‘कब्जामा’
काठमाडौँ : स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाले ४९ दिनको बिचमा ४२ करोड ७५ लाख ६० हजारको मेसिन, औजार, उपकरण र स्वास्थ्य सामग्री लगायतको खरिदका लागि टेन्डर गर्यो।
महाशाखाले मंसिर २७ गते (डिसेम्बर १३, २०२३) देखि माघ १६ गते (जनवरी ३०, २०२४) सम्म ४९ दिनमा गरेको मेसिन, औजार, उपकरण, र स्वास्थ्य सामग्री लगायतको खरिदका लागि गरेको अधिकांश टेन्डर शङ्कास्पद छन्।
अधिकांश टेन्डरहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले स्वास्थ्य सामाग्री उपकरणका आपूर्तीकर्ताहरुसँगको मिलेमतोमा टेन्डर निकालेर सरकारी कोषको चरम दुरुपयोग गरेको देखिन्छ।
यसअघि विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाले २०८० साउन एक गते (जुलाई १७, २०२३) देखि कार्तिक २१ गते (नोभेम्बर ७, २०२३) सम्म करिब चार महिना भित्रको अवधिमा करिब दुई अर्ब ५० करोड ६६ लाखको मेसिन, औजार तथा उपकरण र स्वास्थ्य सामग्री लगायत खरिदका लागि गरेको सो टेन्डर पनि अधिकांश शङ्कास्पद छन्।
नयाँ आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ सुरु भएपछि २०८० साउन एक गतेबाट माघ १६ गतेसम्म करिब ६ महिनाको अवधिमा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाले करिब दुई अर्ब ९३ लाख ४२ हजारको मेसिन, औजार तथा उपकरण र स्वास्थ्य सामग्री लगायतको खरिदका लागि टेन्डर गरिसकेको छ।
यी मध्ये अधिकांश टेन्डर निश्चित कम्पनीलाई मात्रै दिने गरी स्पेशिफिकेशन नै लक्ड गरेको देखिन्छ। टेन्डरमा स्वास्थ्य सेवा विभागको स्पेशिफिकेशन बैङ्कमा रहेको स्पेशिफिकेशन प्रयोग गर्ने गरेको आवरणमा विभागमा बायोमेडिकल इन्जिनिरहरुलाई समेत मिलेमतोमा मिलाएर सरकारी खरिदमा चरम अनियमितता गर्दै आएका छन्।
कमिसनका लागि सेटिङको जालो
स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेसका मोहनबहादुर बस्नेत आएसँगै स्वास्थ्य मेसिन, औजार र उपकरण लगायतको खरिदको टेन्डर मिलाउने नेतृत्व यज्ञ भण्डारीले गरेको देखिन्छ।
यज्ञ सिन्धुपाल्चोकका हुन्। बस्नेत मन्त्री हुनु अगाडिसम्म उनी सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र र नेपाली सेनाका लागि स्वास्थ्य उपकरण आपूर्ति गर्न सक्रिय थिए। अन्य सरकारी ठेक्कामा उनी त्यति सहभागी हुँदैनथे। उकेराले प्राप्त गरेको विवरणमा अहिले उनी मन्त्री र अन्य आपूर्तिकर्ता समन्वयको काम गर्न सक्रिय देखिए।
यज्ञ बागमती प्रदेशकी बनमन्त्री मसिना खड्काको पारिवारिक सदस्य हुन्। यो समूहमा एबी भण्डारी, उमेश शर्मा र विशाल पण्डित समेत जोडिएको देखियो। उनीहरू अहिले विभागले टेन्डर निकाल्ने तयारी गरेको फिक्स एक्स-रे५०० एमए विथ डिटेक्टर लगायतको टेन्डर आफू अनुकूल आपूर्तिकर्तालाई दिलाउन सक्रिय देखिए।
पहिला स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशकमा डा. सर्वेश शर्मा थिए। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले सर्वेशलाई हटाएर डा श्रवण थापालाई पुस २३ गते महाशाखाको निर्देशकको जिम्मेवारी दिएर पठाए।
शर्मा हुँदा डेढ अर्बको टेन्डर निस्कियो। ती टेन्डर पनि अधिकांश मिलेमतोमै निकालियो। डा. थापा निर्देशक भएर व्यवस्थापन महाशाखामा पुगेपछि निश्चित कम्पनीसँग मात्रै मिल्नेगरी स्पेशिफिकेशन बनाएर चाहेकै कम्पनीलाई महँगो दरमा टेन्डर दिने प्रक्रियाले थप गति लियो।
पुस २३ गते महाशाखा पुगेका डा. थापाले त्यसयता अधिकांश कमिसनको सेटिङमा भएका मेसिन, औजार, उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्रीलगायतको टेन्डर गरिरहेको उकेराको खोजका देखियो। अधिकांश ठूला टेन्डरमा यज्ञ भण्डारीकै समूह हाबी देखिन्छ।
काँग्रेसका सांसद बस्नेत गत वैशाख २० गते स्वास्थ्य मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि दुई महिना ११ दिनलाई छोडेर हेर्ने हो भने साउन एक गतेबाट मन्त्रालय अन्तर्गतको निकायले निकालेको अधिकांश ठूला टेन्डरमा मिलेमतो नै भएको देखिन्छ।
मन्त्री बस्नेतको प्राथमिकता स्वास्थ्यको नीति र पूर्वाधार सुधारभन्दा खरिदमै बढी देखियो। खरिद प्रक्रियामा स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतदेखि, स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोख्रेल, विभागकी महानिर्देशक डा. सङ्गीता कौशल मिश्रा, व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सुरेन्द्र चौरासिया, व्यवस्थापन महाशाखाका पूर्व निर्देशक डा. शर्मा र हालका निर्देशक थापा प्रमुख निर्णायक हुन्।
खरिदमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकका डा. सङ्गीतालाई मन्त्री बस्नेतले नै मन्त्रालयको अतिरिक्त सचिवबाट सरुवा गरेर लगेका थिए।
व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गत रहेको खरिद शाखा प्रमुखमा पहिल्यैबाट मिलेमतोमा टेन्डर निकालेर कुख्यात भएका डा. सुरेन्द्र चौरासिया छँदै थिए। उनी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अकुत सम्पत्ति र भ्रष्टाचारबारे दर्जन बढी उजुरी छन्।
जो मन्त्री आयो उसको इच्छा अनुसार माथिल्लो तहदेखि तल्ला तहका कर्मचारीसम्म मिलाउन अनुभवी उनलाई मन्त्री बस्नेतले सरुवा गरेनन्।
विभागमा करारमा रहेकी बायोमेडिकल इन्जिनियर पद्मा मिश्रा र विभागकै स्थायी बायोमेडिकल इन्जिनियर आशिष् चौहान यो समूहको प्रमुख हतियार हुन्। यी दुवैले मिलेमतोमा निकाल्ने अधिकांश टेन्डरको स्पेशिफिकेशन बनाउने गरेका छन्।
विभाग त भयो नै चौहानले त काठमाडौँ महानगरपालिकाले किन्न लागेको फिक्स एक्स-रे५०० एमए विथ डिटेक्टरमा समेत निश्चित कम्पनीको मात्र उपकरण मिल्ने स्पेशिफिकेशन बनाइदिए। अहिले यो प्रकरणको छानबिन चलिरहेको छ।
यो समूहले आफू अनुकूल नभए टेन्डरै रद्द समेत गराउँदै आएका छन्। उकेराले मंसिर २७ गते ‘स्वास्थ्य सेवा विभागको साढे २ अर्बको अधिकांश टेन्डर मिलेमतोमा, सहजकर्ता यज्ञ भण्डारी, २० प्रतिशतसम्म कमिसन’ शीर्षकमा समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो। उकेराले सेटिङको खुलासा गरेपछि समाचार प्रकाशित भएको पर्सिपल्ट विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले करिब १६ करोडमा किन्न लागेको मेमोग्राफीको टेन्डर भने रद्द गरेको थियो। सो टेन्डर यज्ञ भण्डारीले चाहे अनुसार नपाउने भएपछि रद्द भएको खुल्यो।
विश्व बैङ्कको ऋणमा किन्न लागेको एक्स–रे खरिदमा दश करोड कमिसनको
विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले २०८० माघ चार गते (जनवरी १८, २०२४) मा ५० सेट ‘फिक्सड एक्स–रे ५००एमए वीथ डिटेक्टर’ सामग्री २६ करोडमा खरिद गर्ने गरी टेन्डर आह्वान गर्यो।
एउटा हाइफ्रिक्वेन्सि एक्स–रेको मूल्य करिब १६ लाख, डिटेक्टरको १२ लाख र प्रिन्टरको मूल्य चार लाख पर्ने देखिन्छ। यसरी हेर्दा एउटा हाइफ्रिक्वेन्सी एक्स–रे, डिटेक्टर र प्रिन्टरको मूल्य करिब ३२ लाख पर्ने देखिन्छ।
यसरी ३२ लाखका दरले ५० वटा मेसिनको मूल्य करिब १६ करोड पर्ने भए पनि मिलेमतोमा यसको मूल्य २६ करोड पूर्याइयो।
विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले ५० सेट ‘फिक्सड एक्स–रे ५००एमए वीथ डिटेक्टर’ मेसिन किन्दा नै १० करोड बढी मूल्य तय गरेको देखिन्छ, जुन मिलेमतोमा संलग्न कम्पनीदेखि मन्त्रालयतहसम्म बाँडिने रकम हो।
विश्व बैङ्कको आर्थिक ऋण सहयोगमा कोभिड–१९ इमर्जेन्सी रेस्पोन्स एन्ड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेश प्रोजेक्टका रूपमा आएको ऋण रकममा सो मेसिन खरिदका लागि टेन्डर आह्वान भएको हो।
यो डा. थापा महाशाखाको निर्देशक भएर आएपछि गरिएको निर्णय अनुसार भएको टेन्डर हो। किनकि टेन्डर कागजातमा यो खरिदसम्बन्धी आधिकारिक सम्पर्क व्यक्ति डा. थापालाई नै तोकिएको छ। उनी महाशाखाको निर्देशक भएपछि भएको टेण्डरमध्ये यो ठुलो रकमको हो।
उकेराको प्रारम्भिक अध्ययनमा डा. थापाले विश्व बैङ्कको ऋणबाट खरिद गरिने डिटेक्टर सहित भएको एक्सरे मेसिनको टेन्डर निश्चित कम्पनीको प्राविधिक स्पेशिफिकेशनसँग मात्रै मिल्नेगरी तयार गरेर टेन्डर आह्वान गरेको देखिन्छ।
मेडिकल व्यवसायी उमेश शर्मा र विशाल पण्डित डिटेक्टर सहित भएको एक्सरे मेसिनको टेन्डर आफ्नो कम्पनीलाई पार्न सक्रिय छन्। यसको सहजीकरण यज्ञ भण्डारीले गरिरहेका छन्।
शर्माले एक्सरे र पण्डित समूहले डिटेक्टर र प्रिन्टर ल्याइदिने गरी प्राविधिक स्पेशिफिकेशन नै लक्ड गरेर टेन्डर प्रस्ताव गर्ने तयारी रहेको जानकार बायोमेडिकल इन्जिनियरले उकेरालाई बताए।
‘एलेन्जर’ भारतीय मेसिन उत्पादक कम्पनी हो। विश्वस्त स्रोतका अनुसार एलेन्जरको नेपाली एजेन्ट नेश्नल इलेक्ट्रोटेक हो भने यसका मालिक उमेश शर्मा हुन्।
विशाल पण्डित समूह (हस्पिटेक)ले एक्सरेको डिटेक्टर दक्षिण कोरियाको पिक्सजेन कम्पनीको ल्याइदिने गरी टेन्डर प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेका छन्।
हस्पिटेकका मालिक मेडिकल व्यवसायी पण्डित हुन्। प्रिन्टर पनि पण्डित समूहलाई नै टेन्डर पर्नेगरी लक्ड गरेर ट्राइमेक्स कम्पनीको ल्याउन टेन्डर प्रस्ताव गर्ने तयारी रहेको देखिन्छ।
शर्माले एक्स–रे मेसिन उत्पादक भारतीय कम्पनी एलेन्जर र पण्डितले डिटेक्टर कोरियन कम्पनी पिक्स्जेनको र प्रिन्टर ट्राइमेक्स कम्पनीको ल्याइदिने गरी टेन्डरको प्राविधिक स्पेशिफिकेशन लक्ड गराएको देखिन्छ। यसरी तीन किसिमको मेसिन मिलेर एक्स–रेले पूर्णता पाउँछ।
सामान्यतया एउटै कम्पनीले यस किसिमको दुई वटा मेसिन बनाउँदैन। त्यसैले यो टेन्डरमा दुई वटा सप्लायर्स कम्पनी मिल्नुपर्ने देखिन्छ। आजकाल एक्स–रे चलाउँदा डिजिटल (डिटेक्टर) प्रयोग हुने भएकाले एक्स–रेको खरिदमा डिटेक्टर र प्रिन्टर पनि मागिन्छ।
यो सामग्री खरिदका लागि खरिदका लागि प्रिबिड बैठक फागुन चार गते (फेब्रुअरी १६, २०२४)लाई तोकियो। फागुन २० गते (मार्च ३, २०२४)सम्ममा टेन्डर प्रस्ताव गरिसक्नुपर्ने मिति तोकिएको छ भने सोही दिनलाई नै टेन्डर खुल्ने मिति समेत बनाइएको छ।
तीन वर्षमा दुई वटा खरिद सम्झौतामा कम्तीमा १७ करोडको कारोबार गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएकाले समेत यो मेसिनको खरिदमा विशेष गरी नयाँ सप्लायर्सले टेन्डर नै प्रस्ताव गर्न नसक्ने प्रावधान घुसाइएको देखिन्छ।
विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले २०८० पुस २९ गते आइतबार (जनवरी १४,२०२४) मा ६४ लाखमा स्टेशनरी र कार्यालयमा सामग्री खरिद गर्ने गरी टेन्डर आह्वान गरेको थियो। यो सरकारी बजेटमा किन लागिएको हो। यसमा भने सम्पर्क व्यक्ति खुलाइएको छैन। तर, यो सामग्री खरिदको निर्णय महाशाखाका डा. शर्माले नै गरेको देखिन्छ।
आठ करोड ८० लाखको सामग्री खरिदमा माग सङ्ख्या नै दुई थरी
विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले २०८० माघ चार गते बिहीबार (जनवरी १८, २०२४) मा ‘इलेक्ट्रोलाईट एनलाइजर ५० वटा, फुल्ली अटोमेटिक इलेक्ट्रोलाईट एनलाइजर ३५ वटा र पक्ट एनलाईजर एक सय वटा’ आठ करोड ८० लाखमा खरिद गर्ने गरी टेन्डर आह्वान गरेको थियो।
तर, टेन्डर कागजातमा एक ठाउँमा यो सङ्ख्या लेखिए पनि अर्को ठाउँमा भने ‘इलेक्ट्रोलाईट एनलाइजर ४० वटा, फुल्ली अटोमेटिक इलेक्ट्रोलाईट एनलाइजर ३५ वटा र पक्ट एनलाईजर एक सय वटा’ खरिदका लागि टेन्डर भएको उल्लेख छ। यसरी टेन्डर कागजातमा दुई ठाउँमा टेन्डर भएको सामग्रीको माग सङ्ख्या नै फरक छ। कसरी यस्तो भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर विभागका कसैसँग भेटिएन।
यो सामग्री खरिदका लागि प्रि–बिड बैठक माघ २५ गते (फेब्रुअरी ८, २०२४)लाई तोकिएको थियो। त्यसैगरी फागुन ६ गते (फेब्रुअरी १८, २०२४) सम्ममा टेन्डर प्रस्ताव गरिसक्नुपर्ने मिति तोकिएको थियो भने सोही दिनलाई नै टेन्डर खुल्ने मिति तोकिएको थियो।
विश्व बैङ्कको आर्थिक ऋण सहयोगमा कोभिड–१९ इमर्जेन्सी रेस्पोन्स एन्ड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेश प्रोजेक्टका रूपमा सो सामग्री खरिदका लागि टेन्डर आह्वान भएको थियो।
डा. श्रवण थापा महाशाखाको निर्देशक भएर पुगेपछि गरिएको निर्णय अनुसार यो सामग्रीको टेन्डर भएको देखिन्छ। किनकि टेन्डर कागजातमा यो खरिदसम्बन्धी आधिकारिक सम्पर्क व्यक्ति डा. थापालाई नै तोकिएको छ।
दुई करोड ५२ लाखमा इन्फर्टिलिटी केयर र आइसीएसआई’
विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले २०८० माघ १६ गते मङ्गलवार (जनवरी ३०, २०२४) मा ‘इन्फर्टिलिटी केयर र आइसीएसआई’ सामग्री दुई करोड ५२ लाखमा खरिद गर्ने गरी टेन्डर आह्वान गरेको थियो।
यसमा एउटा ‘इन्ट्रा–सिट्प्लास्मिक स्पर्म इन्जेक्सन वीथ माइक्रोस्कोप’, पाँच वटा ‘ल्यामिनर एयर फ्लो बेन्च, भर्टिकल टाइप’, पाँच वटा ‘डिजिटल हिटिङ ब्लक’, पाँच वटा ‘मक्लर च्यामबर’, पाँच वटा ‘बाइनोकुलर निक्रोस्कोप (लिड)’ र पाँच वटा ‘थर्मोरेगुलेटेड सेन्ट्रिफ्युज’ खरिदका लागि टेन्डर भएको हो।
यो सामग्री खरिदका लागि प्रि–बिड बैठक फागुन ६ गते (फेब्रुअरी १८, २०२४)लाई तोकिएको थियो। त्यसैगरी फागुन १७ गते (फेब्रुअरी २९, २०२४)सम्ममा टेन्डर प्रस्ताव गरिसक्नुपर्ने मिति तोकिएको थियो भने सोही दिनलाई नै टेन्डर खुल्ने मिति तोकिएको छ।
विश्व बैङ्ककै आर्थिक ऋण सहयोगमा कोभिड–१९ इमर्जेन्सी रेस्पोन्स एन्ड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेश प्रोजेक्टका रूपमा सो सामग्री खरिदका लागि टेन्डर आह्वान भएको थियो।
यो पनि डा. थापा महाशाखाको निर्देशक भएर आएपछि गरिएको निर्णय अनुसार भएको टेन्डर हो। किनकि टेन्डर कागजातमा यो खरिदसम्बन्धी आधिकारिक सम्पर्क व्यक्ति डा. थापालाई नै तोकिएको छ।
विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले २०८० माघ १८ गते बिहीबार (फेब्रुअरी १, २०२४) मा ‘कोल्ड चेन उपकरण तथा सामग्री (स्पेयर पार्टस् फर कोल्ड चेन इक्वीप्मेन्ट)’ २६ लाख ४० हजारमा खरिद गर्ने गरी टेन्डर आह्वान गरेको थियो।
यो सामग्री खरिदका लागि फागुन २० गते (मार्च ३, २०२४) सम्ममा टेन्डर प्रस्ताव गरिसक्नुपर्ने मिति तोकिएको थियो भने सोही दिनलाई नै टेन्डर खुल्ने मिति तोकिएको थियो। यो सरकारी बजेटमा हुन लागेको खरिद हो।
५३ लाख २० हजारको खोपको टेन्डर
विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले २०८० माघ १८ गते (फेब्रुअरी १, २०२४) मा ‘हजा पिल्ग्रिम्स’ खोप करिब ५३ लाख २० हजारमा खरिद गर्ने गरी टेन्डर आह्वान गरेको थियो। ‘मेनिङगोकोकालको खोप ६ सय ३०’,‘इन्फ्लुन्जाको खोप ६ सय ३०’ खरिदका लागि टेन्डर आह्वान भएको थियो। यी मुस्लिम समुदायले विदेशमा हज गर्न जानु अघि सरकारले लगाइदिने खोप भएको विभागका एक चिकित्सकले जानकारी दिए।
फागुन २० गते (मार्च ३, २०२४)सम्ममा टेन्डर प्रस्ताव गरिसक्नुपर्ने मिति तोकिएको थियो भने सोही दिनलाई नै टेन्डर खुल्ने मिति तोकिएको थियो।
यी खोप सरकारी बजेटमा खरिदका लागि टेन्डर आह्वान भएको हो। यो पनि डा. थापा महाशाखाको निर्देशक भएर आएपछि गरिएको निर्णय अनुसार भएको टेन्डर हो।
५२ लाखमा मलेरिया र कालाजारको कीटनाशक खरिद
विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले २०८० माघ १६ गते (जनवरी ३०, २०२४) मा ‘मलेरिया र कालाजार नियन्त्रणका लागि आवश्यक कीटनाशक (इन्सेक्टिसाइड्स फर मलेरिया एन्ड कालाजार कन्ट्रोल)’ ५२ लाखमा खरिद गर्ने गरी टेन्डर आह्वान गरेको छ।
चैत दुई गते (मार्च १५, २०२४) सम्ममा टेन्डर प्रस्ताव गरिसक्नुपर्ने मिति तोकिएको छ भने सोही दिनलाई नै टेन्डर खुल्ने मिति तोकिएको छ।
सरकारी बजेट (सोर्स अफ फण्डस्ः गभर्मेन्ट बजेट)मा स्टेशनरी र कार्यालयमा सामग्री खरिदका लागि टेन्डर आह्वान भएको हो।
यो पनि डा.थापा महाशाखाको निर्देशक भएर आएपछि गरिएको निर्णय अनुसार भएको टेन्डर हो। किनकि टेन्डर कागजातमा यो खरिदसम्बन्धी आधिकारिक सम्पर्क व्यक्ति डा. थापालाई नै तोकिएको छ।
१६ लाखको लेबल स्टिकर खरिदमा कमिसनको चलखेल
विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले २०८० मंसिर २७ गते बुधवार (डिसेम्बर १३, २०२३) मा ४५ हजार वटा ‘लेबल स्टिकर’ १६ लाखमा खरिद गर्ने गरी टेन्डर आह्वान गरेको थियो। यो सामग्री कोटेसनमा खरिद गर्न लागिएको हो। यो सामग्रीको खरिद प्रक्रिया डा. शर्माले नै अगाडी बढाएको देखिन्छ।
त्यसैगरी पुस १२ गते (डिसेम्बर २८, ) सम्ममा यसको टेन्डर प्रस्ताव गरिसक्नुपर्ने मिति तोकिएको थियो भने सोही दिनलाई नै टेन्डर खुल्ने मिति तोकिएको थियो।
तर, लेबल स्टिकरको यो स्पेशिफिकेशनको कागजात संशोधन गरी पुस १२ गते नै प्रकाशित भएको थियो। संशोधित टेन्डर कागजातमा पुस १२ गते (डिसेम्बर २८, ) सम्ममा टेन्डर प्रस्ताव गरिसक्नुपर्ने मितिलाई संशोधन गर्दै पुस १९ गते (जनवरी ४, २०२४) लाई सारियो र त्यही दिनलाई नै टेन्डर खुल्ने मिति तोकिएको थियो।
सो लेबल स्टिकर खरिदका लागि टेन्डर कागजात रकम (बिड डकुमेन्ट फि) दश हजार थियो। त्यसलाई संशोधन गर्दै घटाएर एक हजारमा झारिएको थियो। महाशाखाले खरिद गर्न लागेको लेबल स्टिकरको प्राविधिक स्पेशिफिकेशन लगायतको टेन्डर कागजातमा भएका अन्य केही प्रावधान पनि संशोधन गरेको छ।
तर, लेबल स्टिकर खरिदका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत भने खुलाइएको छैन। यसरी कोटेसनमा खरिद गर्ने लेबल स्टिकर खरिदको लागि टेन्डर डकुमेन्ट भएको स्पेशिफिकेशन संशोधन गर्नुले नै यसमा कमिसनको खेल भएको प्रस्टै देखिन्छ।
एक करोड ६० लाखमा डिएमपिए इन्जेक्सन खरिद
विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले २०८० मंसिर २८ गते (डिसेम्बर १४, २०२३) मा एक लाख ५० हजार भायल ‘डिएमपिए इन्जेक्सन (मेड्रोक्सिप्रोगस्टेरोन एसेटेट)’ एक करोड ६० लाखमा खरिद गर्ने गरी टेन्डर आह्वान गरेको थियो। यो मेसिनको खरिदका लागि प्रिबिड बैठक (१६ जनवरी)लाई तोकिएको थियो।
त्यसैगरी माघ १४ गते (जनवरी २८) सम्ममा टेन्डर प्रस्ताव गरिसक्नुपर्ने मिति तोकिएको थियो भने सोही दिनलाई नै टेन्डर खुल्ने मिति तोकिएको थियो।
सरकारी बजेट (सोर्स अफ फण्डस्ः गभर्मेन्ट बजेट)बाट यो सामग्री खरिदका लागि टेन्डर आह्वान भएको हो। महाशाखाले यो बाराको पथलैयास्थित स्टोरमा पुर्याउनेगरी खरिदको लागि टेन्डर गरेको हो। यो डा. शर्मा महाशाखाको निर्देशक हुँदै उनैले गरेको निर्णय अनुसार भएको टेन्डर हो।
८८ लाखको टेस्ट कीट खरिद
महाशाखाले २०८० पुस २० गते शुक्रवार (जनवरी ५,२०२४) मा कीटजन्य रोग नियन्त्रणको लागि ‘टेस्ट कीट’ ८८ लाखमा खरिद गर्ने गरी टेन्डर आह्वान गरेको थियो। यो मलेरियाको परीक्षण गर्ने आरडिटी कीट एक लाख, कालाजारको परीक्षण गर्ने कीट २० हजार, स्क्रबटाइफसको परीक्षण गर्ने कीट दश हजार र डेंगीको परीक्षण गर्ने कीट २५ हजार (टेस्ट कीट फर भेक्टर बर्न डिजिज कन्ट्रोल) खरिदका लागि टेन्डर भएको हो।
त्यसैगरी माघ २१ गते सम्ममा टेन्डर प्रस्ताव गरिसक्नुपर्ने मिति तोकिएको थियो भने सोही दिनलाई नै टेन्डर खुल्ने मिति तोकिएको थियो।
सरकारी बजेट (सोर्स अफ फण्डस्ः गभर्मेन्ट बजेट)बाट यो सामग्री खरिदका लागि टेन्डर आह्वान भएको हो। यो पनि डा. सर्वेश शर्मा महाशाखाको निर्देशक हुँदै उनैले गरेको निर्णय अनुसार भएको टेन्डर हो।
४४ लाखको माइक्रोस्कोप खरिद
विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले २०८० पुस २० गते शुक्रवार (जनवरी ५,२०२४) २० वटा ‘माइक्रोस्कोप’ ४४ लाखमा खरिद गर्ने गरी टेन्डर आह्वान गरेको थियो। यो सामग्री खरिदका लागि प्रि–बिड बैठक माघ ११ गते (जनवरी २५)लाई तोकिएको थियो। यो माइक्रोस्कोप कीटजन्य रोग नियन्त्रण (भेक्टर बर्न डिजिज कन्ट्रोल)को लागि हो।
त्यसैगरी माघ २१ गते सम्ममा टेन्डर प्रस्ताव गरिसक्नुपर्ने मिति तोकिएको थियो भने सोही दिनलाई नै टेन्डर खुल्ने मिति तोकिएको थियो।
सरकारी बजेट (सोर्स अफ फण्डस्ः गभर्मेन्ट बजेट)मा माइक्रोस्कोप खरिदका लागि टेन्डर आह्वान भएको हो। यो पनि डा. सर्वेश शर्मा महाशाखाको निर्देशक हुँदै उनैले गरेको निर्णय अनुसार भएको टेन्डर हो। किनकि टेन्डर कागजातमा यो खरिदसम्बन्धी आधिकारिक सम्पर्क व्यक्ति उनैलाई तोकिएको थियो।
टेन्डर प्रस्ताव गर्ने अन्तिम मितिपछि संशोधन
विभागमा कतिसम्म लुट भइरहेको छ भन्ने उदाहरण हो यो खरिद। विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले २०८० पुस २० गते शुक्रवार (जनवरी ५,२०२४) ६० वटा ‘स्प्रे पम्प’ ४० लाखमा खरिद गर्ने गरी टेन्डर आह्वान गरेको थियो। यो पम्प खरिदका लागि प्रि—बिड बैठक माघ ११ गते (जनवरी २५) लाई तोकिएको थियो। सो स्प्रे पम्प यो कीटजन्य रोग नियन्त्रणको (भेक्टर बर्न डिजिज कन्ट्रोलको) लागि हो।
माघ गते माघ २१ गते (फेब्रुअरी ४, २०२४) सम्ममा यसको टेन्डर प्रस्ताव गरिसक्नुपर्ने मिति तोकिएको थियो भने सोही दिनलाई नै टेन्डर खुल्ने मिति तोकिएको थियो।
तर, प्रि–बिड बैठकपछि सो स्प्रे पम्प खरिदका लागि भएको टेन्डरको कागजात महाशाखाले माघ २४ गते (फेब्रुअरी ०७, २०२४) संशोधन गर्यो। सो टेन्डर कागजातमा माघ २१ गते (फेब्रुअरी ४, २०२४) सम्ममा टेन्डर प्रस्ताव गरिसक्नुपर्ने मिति संशोधन गर्दै लम्ब्याएर माघ २९ गते (फेब्रुअरी १२) पुर्यायो भने सोही दिनलाई नै टेन्डर खुल्ने मिति तोकियो।
यसरी हेर्दा टेन्डर प्रस्ताव गरिसक्नुपर्ने अन्तिम मिति माघ २१ गतेको तीन दिनपछि माघ २४ मा टेन्डर कागजात संशोधन गर्दै माघ २९ गते सम्ममा स्प्रे पम्पको टेन्डर प्रस्ताव गर्न सकिने प्रावधान राखिएको देखिन्छ।
टेन्डर प्रस्ताव गरिसक्नुपर्ने अन्तिम मिति (माघ २१ गते) पछि (माघ २४ गते) टेन्डर संशोधन गर्न मिल्छ की मिल्दैन भन्ने आफैँमा विरोधाभास विषय हो।
सामान्यतया प्रि–बिड बैठकपछि टेन्डर प्रस्ताव गरिसक्नुपर्ने अन्तिम मिति भन्दा अगाडी नै टेन्डरको कागजात संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, यो टेन्डरमा त टेन्डर प्रस्ताव गरिसक्नुपर्ने अन्तिम मिति भन्दा पछि टेन्डर कागजात संशोधन गरिएको छ।
यो टेन्डर कागजात संशोधन गरेर टेन्डर प्रस्ताव गरिसक्नुपर्ने अन्तिम मिति मात्रै लम्ब्याइएको छैन। यसमा स्प्रे पम्पको टेन्डर आह्वान गर्दाको आइएफबी नं.‘डिओएचएस-जि-एनसीबी–७.१-एफडब्लुडी-२०८०–८१’ लाई संशोधन गर्दै आइएफबी नं ‘डिओएचएस-जि-एनसीबी–७.१-इडिसिडी-२०८०–८१’ बनाइएको छ।
यसरी टेन्डर प्रस्ताव गर्ने अन्तिम समय सीमा भन्दा पछि समेत टेन्डर कागजात संशोधन गर्नुले समेत स्प्रे पम्प खरिदका लागि भएको टेन्डरमा कमिसनको चलखेल छ भन्ने देखिन्छ।
सरकारी बजेट (सोर्स अफ फण्डस्ः गभर्मेन्ट बजेट)मा स्प्रे पम्प खरिदका लागि टेन्डर आह्वान भएको हो। यो पनि डा. शर्मा महाशाखाको निर्देशक हुँदै उनैले गरेको निर्णय अनुसार भएको टेन्डर हो।
किनकि टेन्डर कागजातमा यो खरिदसम्बन्धी आधिकारिक सम्पर्क व्यक्ति उनैलाई नै तोकिएको थियो।
फागुन ६, २०८० आइतबार २१:२९:४१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।