विकास खर्च कम हुनुमा अर्थमन्त्री कति जिम्मेवार? दुई पूर्व अर्थमन्त्रीले लिएनन् जिम्मेवारी

पोखरा : अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले हालै सार्वजनिक गरेको ६ महिनाको आर्थिक विवरणमा विनियोजित बजेट खर्चमा सबैभन्दा कमजोर अर्थ मन्त्रालय नै देखियो। विकास बजेटको अवस्था उस्तै छ। शिक्षा अनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च बढ्दो छ तर सुधारमा भन्दा अनावश्यक सामाग्री खरिदमा केन्द्रित छन् यी मन्त्रालय पनि।

विकास खर्चको निराशाजनक अवस्थाको दोषी को? प्रधानमन्त्री कि अर्थमन्त्री?

पोखरामा भइरहेको सूर्य नेपाल गाथा नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको एघारौँ संस्करणअन्तर्गत शनिवार तेस्रो दिन ‘अर्थमन्त्री हुनुको अर्थ’ विषयक छलफलमा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले यसमा  अर्थमन्त्री प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवारी नहुने तर्क गरे।

उनले यस्तोमा अर्थमन्त्री जिम्मेवार नहुने भन्ने प्रश्न नभए पनि अर्थमन्त्री मात्र प्रत्यक्ष जिम्मेवार नहुने बताए।

उनले आफू अर्थमन्त्रीहुँदा जुनसुकै मन्त्रालयका मान्छेहरूलाई 'तपाईँ पैसा माग्नुस् म जति पनि दिन्छु' भन्ने अवस्था रहेको तर अहिले पैसा छैन, हामी दिँदै सक्दैनौँ' भन्ने अवस्था रहे पनि कतिपय खर्च हुन नसकेको बताए।

विकास खर्च कम हुनुमा सिस्टमको अक्षमता रहेको उनले टिप्पणी गरे। उनले कार्यक्रममा ३० प्रतिशत सांसदहरूले मागेका पैसा दिने अनि ७० प्रतिशत रणनीतिक योजनाहरूमा पैसा लाग्ने कानुन बनाउनुपर्ने बताए।

अर्का अर्थमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले अहिले निराशा मात्रै नभएको बताए। १० वर्षअघि आफू अर्थमन्त्री हुँदा ५ खर्ब हाराहारीको बजेट रहेको तर अहिले वार्षिक बजेट १७ खर्ब पुगेको तथ्याङ्क राख्दै उनले  जति तीव्र रूपमा विकास हुनुपर्ने हो त्यो नभए पनि निराशाजनक अवस्था नरहेको दाबी गरे।

'म अर्थमन्त्री हुँदा जिडिपी १९ खर्ब अहिले ५४ खर्ब पुगेको छ। निराशा मात्रै होइन। तर, हामी खुसी छैनौँ। जति तीव्रतामा जानुपर्ने हो त्यो पुग्दो छैन। तर, सबै सिद्धियो भन्ने होइन’ उनले भने।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या २०.२७ प्रतिशत देखाएको थियो। २०६६-०६७ मा गरिबीको रेखामुनि जनसङ्ख्या २५.२ प्रतिशत थियो। तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार १२ वर्ष अघिको तुलनामा ५ प्रतिशत विन्दुले गरिबी घटेको देखाउँछ।

पुनले भूकम्प र कोभिडले गर्दा सोचेअनुरूप गरिबीको प्रतिशत घटाउन नसकिएको बताए।

‘गरिबी १५-१६ प्रतिशतमा झर्नुपर्ने हो। यो बिचमा दुई वटा ठुला घटनाहरू भए। एउटा ०७२  सालको महाभूकम्पले गर्दा २ प्रतिशत गरिबी बढाएको थियो,’ उनले भने, ‘२०१९ पछिको कोभिडले पनि झन्डै डेढ दुई प्रतिशत गरिबी बढेको देखिन्छ।'

पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले अन्धाधुन्ध ज्यालादार बढ्दा गरिबी सोचेअनुरूप घट्न नसकेको टिप्पणी गरे। हिजोका दिनमा ज्यालादार एकदमै न्यून रहेको र कृषिमा पुँजीको प्रवेश गरेपछि सरकारी योजना गाउँमा गएपछि ज्यालादार अत्यधिक बढेको बताए।

ज्यालादार बढ्दा किसानले ज्यादा दिन नसक्दा उत्पादन भन्दा किसानले बजारबाट किनेर फर्किदा फाइदा हुने गरेको उनको विश्लेषण छ।

‘कसरी ज्यालादार वृद्धि गरेर नयाँ कमाइको लेबलमाथि उठाउने भन्ने नहुँदा गाउँको मान्छे सहर आयो, सहरको मान्छेले पनि विदेशको मान्छेसँग तुलना गरेर विदेश हिँड्यो’ उनले भने।

गरिबी घट्दो भए पनि गरिबीको विषयमा अध्ययन नहुनु गम्भीर सङ्कट भएको पाण्डेको भनाई थियो। २०६२-६३ पछि गरिबीको प्रतिशत गुणात्मक रूपमा घटेको पुनले दाबी गरे। 

फागुन ५, २०८० शनिबार २०:१२:३३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।