बन क्षेत्र दुई प्रतिशत बढेको भन्दै अर्थमन्त्रीले भने' जति काट्यो त्यति रोप्नु पर्दैन'
३२ हप्ता अघि
काठमाडौँ : अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले बसाइसराइका कारण जङ्गल बढेको बढ्यै भएको र यति रुख काट्दा यति रुख लगाउनुपर्ने भन्ने पुरानो तरिका अहिलेको अवस्थामा ठिक नभएको बताए। उनले बन क्षेत्र ४५ प्रतिशतबाट बढेर ४७ प्रतिशत पुगिसकेको दाबी गर्दै बन र वातावरणको मुद्दा सल्टाउन छलफल भइरहेको बताए।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले एवम् रियोन्स्योरेन्स ब्रोकर कम्पनीसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको कार्यशालामा बोल्दै महतले यस्तो बताएका हुन्।
खुल्ला बजार नीति अनुरूप जलविद्युत आयोजनाको बिमा हुनुपर्नेमा समेत जोड दिएका थिए।
'ट्यारिफ र ननट्यारिफ भन्ने यो गलत अभ्यास भयो। बजारलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुस्' उनले भने, 'मार्केट रेटमा जानुस्। रियल रिस्क के हो, त्यसको आधारमा जानुस्। थोरै रिस्क हुनेले पनि धेरै तिर्ने कुरा जायज भएन।'
जोखिम ट्रान्सफर गर्न बिमा गर्न बिमा गरिने भन्दै अर्थमन्त्री महतले सबैलाई एकै पटक समस्या नआउने र समस्या आएकोले समयमै रिटर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले बाढीले क्षति पुगेका आयोजनाले ९/९ महिनासम्म पनि दाबी भुक्तानी नपाउनु दुखद भएको भन्दै लिन मात्रै पाए हुन्थ्यो, दिन कहिले नपरे हुन्थ्यो भन्ने सोच नराख्न बिमा कम्पनीहरूलाई आग्रह गरे।
२०४६ पछि निजी क्षेत्र लाई खुला गर्दा यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेका ऊर्जा उद्यमीहरूले अहिले ठुला ठुला आयोजना बनाइरहेकोमा महतले खुसी व्यक्त गरे।
बाढी प्रभावित आयोजनाले भन्सार छुट नपाएको विषयमा केही डकुमेन्ट नपुगेको भन्दै उनले कसको के के सामानमा क्षति भएको हो? अव के कति सामान चाहिएको हो? यसको मास्टर लिस्ट आएपछि क्याबिनेटबाट निर्णय गर्नुपर्ने बताए।
उनले बिमा कम्पनीहरूमा तत्कालै रिटर्न आओस् तर दिन कहिले नपरोस् भन्ने सोच रहेको दाबी समेत गरे। उनले मार्केटमा रहिरहने हो भने लिने पनि दिने पनि नगरे त्यस्तो व्यवसाय लामो नजाने बताए।
कार्यक्रममा इप्पानले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री महतले पुनर्कर्जाको सीमा बढाउने विषय र वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेका आयोजनाको विषयमा राष्ट्रबैंकसँग कुरा गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाए।
फागुन ४, २०८० शुक्रबार २०:४१:२० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
