ललिता निवास जग्गा प्रकरण फैसला : यी हुन् तीन मन्त्रीलाई सफाइ दिने तीन आधार, माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईबारे मौन

काठमाडौं : विशेष अदालतले ललिता निवास र त्यसले चर्चेको करिब १ सय ३६ रोपनी जग्गा प्रकरणको फैसला आज सुनायो।

चार वर्षअघि दायर मुद्दामा विशेष अदालतका सदस्यहरू डा. खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले २३ दिनसम्म निरन्तर सुनुवाइपछि बिहीबार फैसला सुनाएको हो।

१२ जना दोषी ठहर, दुई वर्ष कैद
अदालतले १२ जनालाई दोषी ठहर गर्दै दुई वर्षको कैद सजायसमेत तोक्यो। दोषी ठहर हुनेहरूमा भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त र दीप बस्न्यात पनि छन्।

प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा विस्तार गर्दा सरकारी जग्गा मोहीलाई सट्टाभर्ना गर्ने भनी गरेको निर्णय र प्रस्ताव तयार गरेकोमा बस्न्यात र पन्तलाई दोषी ठहर गरेको हो। उनी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा सचिव हुँदा गरेको निर्णयमा दोषी ठहर भएका हुन्।

उनीहरूसँगै प्रेमबहादुर खापुङ, अजुन खतिवडा, शंकर सुवेदी, अंगुर सिग्देल,  केदारप्रसाद श्रेष्ठ, हरिकृष्ण तिमिल्सिना, परशुराम पोखरेल, कृष्ण पौडेल, टंक भट्ट, रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल पनि दोषी ठहर भएका छन्।

यसकारण दोषी ठहरिए मीनबहादुर गुरुङ
अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङलाई पनि दोषी ठहर गर्दै दुई वर्ष कैद र ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिवनाको फैसला सुनाएको छ।

अनाधिकृत मोही खडा गरी सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने गराउने कार्यमा मतियारको भूमिका निर्वाह गरी सट्टा भर्नाको जग्गा प्रतिवादीहरू मीनबहादुर गुरङ, राम कुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालले नै आफ्नो र आफन्तको नाममा राजिनामा रजिष्ट्रेशन गरेको देखिएपछि उनीहरू दोषी ठहर भएका हुन्।

फैसलामा भनिएको छ, ‘सट्टाभर्नाको कार्यबाट गैरकानूनी लाभ लिने प्रतिवादीहरू मीनहादुर गुरुङ, राम कुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८(१) (ज) को कसूरमा सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम निज प्रतिवादीहरुलाई मुख्य प्रतिवादी सरह नै जनही २ वर्ष कैद र विगो बमोजिम रु ८०,४८,०००।- जरिवाना हुने ठहर्छ।’

६५ जनाको जग्गा जफत
यस्तै अदालतले नौ करोड रुपैयाँ जरिवाना १२ जनाले दामासाहीले तिर्ने फैसला समेत गर्यो।

फैसलामा राजीनामा वा बकसपत्रबाट सुनिति राणा, शैलजा राणा, हेमन शम्शेर, हाटक शम्शेर, रुक्म शम्शेर र कल्पना तुलाधरसहित ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत हुने ठहर गर्यो।

जग्गा जफत भए पनि उनीहरूमाथि अरु कुनै सजाय र जरिवाना नहुने आदेशमा उल्लेख छ।

तीन मन्त्रीलाई सफाइ दिन अदालतले टेकेको तीन आधार
फैसलामा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र अर्का भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशीलाई सफाइ दियो।

तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात, भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्तलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गर्दा सोही मन्त्रालयका मन्त्रीहरू गच्छदार र श्रेष्ठले भने सफाइ पाए।

फैसलामा अख्तियारले मुद्दा चलाउँदैमा मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको क्षेत्राअधिकार भित्र नपर्ने, मन्त्रालयबाट भएको एकल निर्णयमाथि प्रश्न उठेको नभई मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको आधारमा मुद्दा चलेकाले कुनै एक जना मन्त्रीलाई मात्र मुद्दा दायर गर्न क्षेत्राधिकार नपुग्ने बताएको थियो।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृत गरेको आधारमा मात्र बदनियत पुष्टि हुने प्रमाण नपुग्ने हुनाले मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार मुद्दा नलाग्ने भनेको छ।

प्रधानमन्त्रीहरूबारे फैसला मौन
मन्त्रीहरूलाई सफाइ दिएको विशेष अदालतको इजलासले प्रधानमन्त्रीहरूबारे भने मौन बसेको छ। तीन मन्त्रीहरू जोशी, गच्छदार र श्रेष्ठले सफाइ पाउँदा फैसला प्रधानमन्त्रीको तहमा पुग्नै सकेको छैन।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नीतिगतको हवाला दिँदै इजलासले आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भनेको छ भने सामुहिक निर्णयमाथि प्रश्न उठ्दा एक जनालाई मात्र मुद्दा चलाउन नमिल्नेसमेत भनेको छ।

साथै इजलासले प्रस्ताव पेश गर्दा त बदनियत पुष्टि हुने प्रमाण नदेखेको अदालतले सामूहिक निर्णयलाई झनै मान्ने कुरै भएन। सोहीअनुसार प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईका सन्दर्भमा मौन बसेको छ।

चार वर्षअघि दायर भएको थियो मुद्दा
अख्तियारले ११० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा जफतका लागि प्रतिवादी बनाइ २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा अभियोग दायर गरेको थियो।

२०६६/२०६७ तिर माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा उपप्रधानसहित भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री गच्छदार र श्रेष्ठ भूमि सुधार मन्त्री थिए। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहँदा २०६९ मा जोशी भूमिसुधार मन्त्री थिए।

गच्छदार र श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको सरकारी निवास विस्तारका नाममा ललिता निवासको जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्ने र नक्कली मोहीलाई सट्टा भर्ना दिने निर्णय भएको थियो।

सरकारी जग्गा भूमाफियालाई सट्टा भर्ना दिन तत्कालीन मन्त्री गच्छदारले मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव गरेका थिए। भूमि सुधारमन्त्री रहेका श्रेष्ठले सट्टा भर्ना दिन उपयुक्त हुने भनी मन्त्रिपरिषद्‌मा लिखित राय पेस गरेका थिए। त्यसकै आधारमा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रस्ताव बमोजिम निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लगेको थियो।

सट्टा भर्ना र टिकिन्छा गुठी सम्बन्धित निर्णयमा मन्त्रालयबाट टिप्पणीबाट फाइल उठाएर मन्त्रीलाई पेस गर्नेमा तत्कालीन भौतिक योजना सचिव दीपबहादुर बस्न्यात तथा भूमि सुधार सचिवद्वय छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारी थिए। तर यस प्रकरणमा राजनीतिक नेताहरुले सफाई पाएका छन्। सचिवहरु परेका छन्।

त्यस्तै भट्टराईकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललिता निवासको सरकारी जग्गा टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर त्यसमा नक्कली मोही खडा गर्ने निर्णय भएको थियो। यो निर्णय हुँदा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री जोशीले मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

त्यसपछि भट्टराई नेतृत्वको सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गच्छदार थिए। गच्छार संयोजक रहेको मन्त्रिपरिद्‌को सामाजिक समितिले टिकिन्छा गुठीमा सरकारी जग्गा लगेर मोही बनाउने निर्णय गरेको थियो। समतिको निर्णय अनुमोदन भएको थियो।

पञ्चायतकाल (विसं २०२१) मा सरकारले तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेरका परिवारलाई मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको करिब २ सय ८५ रोपनी जग्गा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका नाममा ल्याएको थियो।

त्यसरी अधिग्रहण गरिएको जग्गाको दक्षिण, उत्तर र पूर्वी मोहडामा क्रमशः सभामुख (तत्कालीन अवस्थामा राजपरिषद् स्थायी समिति सभापति), प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्री तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालय राखिएको थियो। जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ बमोजिम २०२१ मंसिर १५ मा १४ रोपनी ११ आना जफत र बाँकी २ सय ८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा अधिग्रहण भएको थियो। तर, राणा परिवारले जफत जग्गा मात्रै फिर्ता हुने भन्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अपव्याख्या गराएर २०४९ सालमा अधिग्रहण गरिएको जग्गासमेत हत्याएका थिए।

२०२१ मंसिर १७ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार ललिता निवाससहित लक्ष्मी निवास, सीता भवन, महावीर भवन, बबरमहल र हरिहर भवन एकै दिन अधिग्रहण भएका थिए। तर, भूमाफियाले त्यही बेला अधिग्रहण गरेको ललिता निवास भने किर्ते गरेर हडपेको हो।

अधिग्रहण गरिएको जग्गामा मोही नभएको भनी २०२३ असोज २३ मा समरजंग कम्पनीलाई तत्कालीन अञ्चलाधीश कार्यालयले दिएको पत्रमा ५७ जनालाई कमाउन मात्रै दिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। तर, भूमाफियाले जग्गा हत्याउन नक्कली मोही भएको दाबी गर्न कागजात किर्ते गरेका थिए।

त्यसबाट बाँकी रहेको जग्गामध्ये २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा मालपोतका खरिदारदेखि मन्त्रिपरिषद्का निर्णयाधिकारी (प्रधानमन्त्री) सम्मका व्यक्तिका निर्णयबाट १ सय ४३ रोपनी ६ आनाभन्दा बढी व्यक्तिका नाममा पुगेको थियो।

हिनामिनाका सुरुवाती २०४९ बाट भएको थियो। २०४७ वैशाखदेखि भदौसम्म भएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको अपव्याख्या गरी ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारीले राजनीतिक शक्ति केन्द्र, भूमाफिया र कर्मचारी संयन्त्रलाई हातमा लिएर १ सय १२ रोपनी ४ आना जग्गा हत्याएका थिए।

त्यसको १३ वर्षपछि थप १२ आना जग्गा पनि राणा परिवारका नाममा लगिएको थियो। बाँकी करिब ३० रोपनीमध्ये मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट २०६६/६७ मा करिब २५ रोपनी प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा सट्टाभर्ना र करिब ५ रोपनी २०६९ मा टिकिन्छा गुठीमा लगेर नक्कली मोही खडा गरी भूमाफियाले कब्जा गरेका थिए। पछिल्लो पटक सट्टाभर्नाको निर्णय गर्दा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए। टिकिन्छा गुठीको निर्णय बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो।

अघिल्ला दुई पटक (२०४९ र ०६२) गरेर १ सय १३ रोपनी जग्गा राणा परिवारका नाममा लैजान सुवर्णशमशेरको परिवार, कर्मचारी संयन्त्र र भूमाफिया लगायतको योजनामा सेटिङ भएको थियो।

तत्कालीन भूमिसुधार सचिव युवराज भुसालले मन्त्रालयबाट ३३ रोपनीलाई गुठीमा लैजाने प्रस्ताव सदर गरेका थिए। त्यसकै आधारमा २०६६/६७ तिर बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने गुरुयोजनाको फाइल बनाएर करिब ३३ रोपनीमध्ये करिब आधामा १७ जनालाई मोही कायम गर्ने प्रपञ्च रचियो।

त्यही सेटिङमा २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय गराएर मालपोतबाट २०६७ असोज १६ मा समरजंग कम्पनीको २७ रोपनी ७ आना २ पैसा जग्गामध्ये आधा हुने १३ रोपनी १५ आना १ पैसा नक्कली मोही कायम गरिएका श्रीकृष्ण महर्जनसहित १२ जनामा दर्ता गरियो। त्यसको १ महिना नबित्दै भूमाफियाले मालपोतबाट जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएका थिए। यसमा भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी तथा व्यापारी मीनबहादुर गुरुङसहितका व्यक्तिको संलग्न थिए।

सरकारी जग्गामा मोही नलाग्ने कानुन भए पनि भूमाफिया र कर्मचारीले कागजात किर्ते र सरकारी छाप दस्तखत भएका कागजातमा अक्षर र अंक थपी जग्गा हडप्ने योजना गरेका थिए।

कानुन व्यवसायी युवराज कोइरालाले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई पटक–पटक भेटेर हिनामिना भएको जग्गा छानबिन गर्न दबाब दिएका थिए।

ललिता निवास प्रकरणमा अधिवक्ता कोइरालाले दिएको उजुरीका आधारमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०७५ असारमा शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

त्रिताल नेतृत्वको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको सुझावअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले हिनामिना र किर्तेमा संलग्नलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमार्फत अनुसन्धान गर्न जिम्मा दिएको थियो।

करिब ६ महिना लगाएर समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा ०७५ फागुन २८ मा सरकारले हिनामिनामा संलग्नमाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सीआईबीलाई पत्र पठाएको थियो।

त्यही पत्रका आधारमा अख्तियारले ०७६ माघ २२ मा जग्गा हिनामिनामा संलग्न तत्कालीन मन्त्री, सचिव, व्यापारी, बिचौलियालगायत अन्य कर्मचारीसहित १ सय १० विरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ विरुद्ध सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

फागुन ३, २०८० बिहीबार २२:०४:२० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।