काठमाडौँको १ हजार ८ सय रोपनी सरकारी जग्गा मिच्नेमा पूर्व राष्ट्रपतिदेखि पूर्व गृहमन्त्रीसम्म

काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रको सरकारी अनि सार्वजनिक जग्गाको अवस्था पत्ता लगाउन सरकारले पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगले पूर्व मन्त्री, पूर्व कूटनीतिज्ञ तथा व्यावसायिक घरानाका व्यक्तिले मिचेको जग्गाको विवरणसहित प्रतिवेदन बुझायो। तर २८ वर्ष टेक्दा पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएन।

आयोगले दुई वर्ष लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा जग्गा मिच्नेको सूचीमा रहेकाहरू त्यही बेलामा शक्तिशाली सूचीमा पर्थे।  २०५२ को तुलनामा त अहिले उनीहरूको हैसियत सत्ताधारी, प्रतिपक्षी दलको प्रभावशाली नेतासँगै सरकारी उच्च ओहदामा पुगेकाहरू नै छन्।

उकेराले सूचनाको हक प्रयोग गरेको प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा मिच्नेहरूमा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री मात्रै हैन पूर्व राष्ट्रपतिसम्मको नाम उल्लेख छ।

अरू न अरू सर्वोच्च अदालतले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु भनेर आदेश दिएको पनि १३ वर्ष भइसक्यो। तर न सरकारले टेर्यो, न अदालतले नै आफ्नो फैसलाको अवस्थाबारे गम्भीर चासो नै देखायो। रावल आयोगको प्रतिवेदन त अलपत्र पर्यो नै सर्वोच्चको फैसला समेत प्रभावहीन भयो सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा जोगाउन।

भिडियो रिपोर्ट :

फागुन १, २०८० मंगलबार २१:०८:५८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।