१ हजार ८ सय ५९ रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा मिच्ने हाइप्रोफाइलाई हाइसन्चो, प्रतिवेदनसँगै अदालतको आदेश अलपत्र

काठमाडौं  : काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रको सरकारी अनि सार्वजनिक जग्गाको अवस्था पत्ता लगाउन सरकारले पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगले पूर्व मन्त्री, पूर्व कूटनीतिज्ञ तथा व्यावसायिक घरानाका व्यक्तिले मिचेको जग्गाको विवरणसहित प्रतिवेदन बुझायो। तर २८ वर्ष टेक्दा पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएन।

आयोगले प्रत्येक वडाका जनप्रतिनिधि समेत राखेर विस्तृतमा अध्ययन गरिएको प्रतिवेदन २०५२ सालमै बुझाएको थियो।

आयोगले १ हजार ८ सय ५९ रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा मिच्नेहरूको सूची नै बुझाएको थियो। तर प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउनै सकेन। कारण ? भेषबहादुर थापा जत्तिकै शक्तिशाली व्यक्तिहरूकै नाम प्रतिवेदनमा हुनु।

आयोगले दुई वर्ष लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा जग्गा मिच्नेको सूचीमा रहेकाहरू त्यही बेलामा शक्तिशाली सूचीमा पर्थे।  २०५२ को तुलनामा त अहिले उनीहरूको हैसियत सत्ताधारी, प्रतिपक्षी दलको प्रभावशाली नेतासँगै सरकारी उच्च ओहदामा पुगेकाहरू नै छन्।

उकेराले सूचनाको हक प्रयोग गरेको प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा मिच्नेहरूमा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री मात्रै हैन पूर्व राष्ट्रपतिसम्मको नाम उल्लेख छ।

अरू न अरू सर्वोच्च अदालतले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु भनेर आदेश दिएको पनि १३ वर्ष भइसक्यो। तर न सरकारले टेर्यो, न अदालतले नै आफ्नो फैसलाको अवस्थाबारे गम्भीर चासो नै देखायो। रावल आयोगको प्रतिवेदन त अलपत्र पर्यो नै सर्वोच्चको फैसला समेत प्रभावहीन भयो सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा जोगाउन।

कोइरालाको प्रयास अलपत्र

२०४९ पुस १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ गठन गरेको थियो। उद्देश्य थियो काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रको सार्वजनिक जग्गा मिचिएकोबारे अध्ययन गर्ने। 

आयोगले १ हजार ८ सय ५९ रोपनी सरकारी जग्गा मिचिएको ठहराउँदै २०५२ मा प्रतिवेदन बुझायो।

सरकारले प्रतिवेदन बुझेन मात्रै, २०५२ पुस ६ गते मन्त्रिपरिषद््को बैठकले काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा प्रतिवेदन अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन समिति गठन गर्यो। तर समितिले कामै गरेन।

तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले काम गर्न नसकेपछि सरकारले मालपोत विभागका उपनिर्देशकको अध्यक्षतामा पनि समिति बनायो। यसले पनि काम गर्न सकेन।

सरकारले समिति बनाउने तर काम नहुने प्रक्रिया जारी नै रह्यो। २०५६ वैशाख ६ गते मालपोत विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा अर्को समिति गठन भयो। यो समितिले पनि मिचिएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फर्काउने काम गरेन।

समिति बन्ने तर काम नहुने भएपछि अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध २०६० सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले। सर्वोच्च अदालते २०६७ जेठ १२ रावल आयोगले जे प्रतिवेदन बनाएको थियो सो अनुसार कार्यान्वयन गर्नु भनेर आदेश दियो।

अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश तप बहादुर मगर र मोहनप्रकाश सिटौलाको संयुक्त इजलासले ‘...रावल आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ को कार्यान्वयनका सम्बन्धमा यस अदालतको मिति २०६६।२।१७ को आदेशपश्चात् सो प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढी विशेषज्ञ समितिको गठन भई विशेषज्ञ समितिले सो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संयन्त्रसहितको राय सुझाव प्रस्तुत गरिसकेको अवस्था देखिएको' भन्यो।

यसैगरि रावल आयोगले काठमाडौँको नगर क्षेत्रको सम्बन्धमा मात्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकोमा विशेषज्ञ समितिले काठमाडौँको अलावा देशका अन्य स्थानहरूमा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको विषयमासमेत छानबिन गर्न सुझाव प्रस्तुत गरेको देखिएको उल्लेख गर्यो।

उसले भन्यो'अतः विशेषज्ञ समितिको उक्त प्रतिवेदनअनुसार रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन र देशका अन्य स्थानहरूमा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको विषयमा समेत छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न वाञ्छनीय देखिएकोले सो कार्यलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरी छिटो कार्यान्वयन गर्नू गराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ।’

अदालतले 'उच्च प्राथमिकता प्रदान गरी छिटो कार्यान्वयन गर्नू गराउनू भनेर आदेश त दियो तर आफ्नै आदेश अलपत्र परेकोबारे वास्तै गरेन।

अदालतको फैसलाको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्न 'फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय' पनि बन्यो। तर कार्यान्वयन गर्ने निकायका अधिकारी नै कति कार्यान्वयन भयो या हुँदै भएन भन्नेबारे नै अन्योलमा देखिए।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रवक्ता सरोजराज रेग्मीले निर्देशनालयले १२ वर्ष अघि देखि नै रावल आयोगको कार्यान्वयनबारे ताकेता गरे पनि फैसला कार्यान्वयन नभएको स्वीकार गरे।

‘फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको फाइल खोलेर हेर्दा अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर भनी मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयसम्मलाई पत्र काटेको देखिन्छ। तर माग भएता पनि प्रगति विवरण उताबाट पठाइएको छैन,’ उनले भने, ‘हामी प्रक्रियामा छौँ भन्ने जवाफ त आएको छ। तर कति प्रतिशत कार्यान्वयन भयो भन्ने कुनै जानकारी हामीसँग छैन।’

अदालतको फैसलाको अवस्था यस्तो छ भने रावल आयोगको प्रतिवेदनको अवस्था के होला?

पत्रै पठाएर बित्यो १२ वर्ष

सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमा रावल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु भन्ने आदेश दिएपछि यो फैसलाको कार्यान्वयनमा चासो दिने जिम्मेवारी सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयकै थियो।

यो फैसला कार्यान्वयन गर्न आदेश दिँदादेखि हालसम्म निर्देशनालयका ५ जना महानिर्देशक फेरिइसकेका छन्। जसमा ४ जना महानिर्देशककै पालामा यो फैसला कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा आएको थियो। तर कुनै पनि महानिर्देशकले फैसला कार्यान्वयनतर्फ चासै दिएनन्।

उकेराले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट प्राप्त गरेको कागजातले पनि यही पुष्टि गर्छ।

फैसला निर्देशनालयले उपलब्ध गराएको कागजात अनुसार २०६८ कार्तिक २५ गते निर्देशनालयका निमित्त महानिर्देशक वेदप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद््को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय,जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालय,प्रमुख जिल्ला अधिकारी काठमाडौँ,प्रमुख मालपोत अधिकृतहरू डिल्लीबजार,चाबहिल र कलङ्कीलाई पत्र लेख्यो।

पत्रमा ‘सर्वोच्च अदालतको उल्लेखित आदेश कार्यान्वयन भयो भएन ? भएको भए सोही ब्यहोराको जवाफ र नभएको भए यथाशक्य आदेश कार्यान्वयन गरी सो को जानकारी निर्देशनालयलाई दिन' भनियो।

निर्देशनालयले आठ निकायलाई पत्र त पठायो तर कुनै पनि निकायले उत्तर दिएनन्। ७ महिना बितिसक्दा पनि कुनै उत्तर नपाएपछि २०६९ जेठ १४ गते पुन पठाएको पत्रमा ‘सर्वोच्च अदालतको उल्लेखित आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा हालसम्म भएका कार्यहरू, आदेश कार्यान्वयनको प्रगति विवरण समेत खुलाइ पठाउनु र यथाशीघ्र आदेश कार्यान्वयन गरी सो को जानकारी दिनु हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ’ भनी पत्र पठायो।

यो पत्रको पनि कुनै निकायले जवाफ दिएनन्। त्यसपछि निर्देशनालयले उही ब्यहोराको पत्र २०६९ फागुन २१ गते पनि पठाएको देखिन्छ।

पत्र पठाउने क्रम चलिरह्यो। जवाफ नआउने पनि भइरह्यो। चौथो पत्र २०७१ फागुन १० गते पत्र पठायो। त्यसपछि भने भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई चिठी लेखेको देखिन्छ। 

२०७२ साउन १ गते पत्रमा  सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यालय निर्देशनालयले यस मन्त्रालयमा समेत पत्र पठाएको र सो निर्देशनअनुसार अनुरोध छ भनी लेखिएको देखिन्छ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पाँचौँ पत्रमा भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद््को कार्यालयलाई छाडि अन्य निकायलाई मात्र पत्र लेख्यो।

पत्रको ब्यहोरा अघि पछि को भन्दा अलि कडा देखिन्छ। निर्देशनालयको २०७३ वैशाख १६ गतेको पत्रमा पाँचौँ पटक पत्र लेखिए पनि सम्बन्धित निकायले चासो दिएको देखिन नआएको,अदालतको आदेशको सम्मान गरी सात दिन भित्र आदेश कार्यान्वयन गराउनतर्फ आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइ प्रगति विवरण यस निर्देशनालयमा पठाउन अनुरोध गरिन्छ' भनी पत्र काट्यो।

निर्देशनालयको अलि कडा पत्र पाएपछि भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०७३ जेठ ३ गते विभिन्न मितिमा नापी विभाग र मालपोत कार्यालयमा आदेश कार्यान्वयनको लागि पत्राचार गरिएको, रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि ६ करोड ६० लाख ५० हजार बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले २०७२  साल चैत १ गते मन्त्रीस्तरिय निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माग गरिएको भएता पनि बजेट नआएको पत्रमा उल्लेख गर्यो।

भूमि सुधारको उक्त पत्रमा २०७२ साल चैतको २४ गते सचिवस्तरको निर्णयबाट पुन बजेटको माग भएको र बजेट आएको खण्डमा उक्त आदेश कार्यान्वयन हुने व्योहोराको पत्र लेखी पठायो।

त्यसपछि लामो समय फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले आदेश कार्यान्वयनबारे पत्र पठाएको देखिएन।

छैटौँ पत्र २०७६ साल फागुन ६ गते प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भन्दै गृह मन्त्रालयको कानुन शाखा र काठमाडौँका तीन वटै जिल्ला मालपोत कार्यालयमा पत्र पठाएको देखिन्छ।

२०६८ सालदेखि गृह मन्त्रालयलाई फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पत्र पठाए पनि एउटै पत्रको जवाफ दिएन। पत्र पठाएको ८ वर्षपछि एकाएक फैसलाको एक प्रति माग्यो गृहले।

२०७६ सालमा पत्र काटेको निर्देशनालय दुई वर्ष हात बाँधेर बस्यो। एकै पटक २०७८ साल कार्तिक ७ गते गृह मन्त्रालयको कानुन शाखा र काठमाडौँ जिल्लाका मालपोतलाई फैसला कार्यान्वयनको लागि अनुरोध गर्यो।

यो अनुरोध कसैले टेरेनन्। सातौँ पत्रको पनि जवाफ नआएपछि निर्देशनालयले २०७९ पुस २२ गते आठौँ पत्र काट्यो उनीहरूलाई नै। तर जवाफ भने आएन।

उसले नापी कार्यका लागि पहिलो र फैसला कार्यान्वयनको लागि नवौँ पत्र लेख्यो। २०७९ माघ ६ गते पत्र पठाएको निर्देशनालयको जवाफ ४ दिनपछि पठाउँदै नापी कार्यालय डिल्लीबजारले रोक्का फुक्का सम्बन्धी कार्य मालपोतबाट हुने र रावल आयोगको नक्सांकन एकिनको लागि भन्दै नक्साको पत्रको प्रतिलिपि समेत पठायो।

आठौँ पत्र पठाएपछि २०७९ माघ ६ गते भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौँले ‘नापी कार्यालयसँग समन्वय गरी यस कार्यालयमा रहेको रावल आयोगको अभिलेख किताब समेत भिडाइ कार्यान्वयन भइरहेको भन्दै पत्र पठायो। मालपोत कार्यालय चाबहिलले पनि सोही व्योहोराको पत्र पठायो। तर प्रगति भएन। निर्देशनालयले फैसला कार्यान्वयनको लागि १० औँ पत्र लेख्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था विभागलाई आदेश कार्यान्वयन भएको विवरण पठाइदिन अनुरोध गर्यो।

मालपोत कार्यालय कलङ्कीलाई आदेश कार्यान्वयनको लागि पत्र लेखेको तर कुनै पत्र प्राप्त नभएकाले पत्र पठाएको ७ दिन भित्र विवरण पठाउन निर्देशन दियो। उसले नत्र कानुन बमोजिम भइजाने ब्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ भनेर २०७९ साल चैत १५ गते पत्र पठाएको थियो।

तर हालसम्म कलङ्की मालपोत कार्यालयले कुनै पत्र पठाएको देखिँदैन। न त अदालतको आदेश नटेरेकोमा कुनै कानुन अनुसार भइगएको नै देखियो।

मालपोतले झुलाएको झुलायै

अदालतको आदेश अनुसार मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार र चाबहिलमा कसरी काम भइरहेको छ भनेर उकेराले मालपोत कार्यालय,डिल्लीबजार काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामकृष्ण उप्रेतीसँग जिज्ञासा राख्दा उनले काठमाडौँ महानगरका कुनै पनि जग्गा बिक्री वितरण हुँदा रावल आयोगले ठहर गरेको जग्गा पर्छ की पर्दैन भनी भिडाउने र पर्ने रहेछ भने सार्वजनिक जग्गा कट्टा गरी बाँकी जग्गा पास गरिदिने गरेको बताएका थिए।

‘हामीले काठमाडौँ महानगरका कुनै पनि जग्गा पास हुँदा रावल आयोगको किताबसँग भिडाउँछौँ,’उनले भने, ‘रावल आयोगको जग्गा नपरेको भए सर्लक्कै पास हुन्छ यदि परेको रहेछ भने जति परेको हो त्यति सार्वजनिक जग्गा किटान गरी बाँकी मात्रै पास हुन्छ।’

उप्रेतीले अहिलेसम्म रावल आयोगले किटान गरेको कति सार्वजनिक जग्गा सरकारको भयो भन्ने बारे याकिन तथ्याङ्क नभएको बताए।

उनले गरेको दाबी अनुसार मालपोतले काम गरेको भए २०५२ मा सार्वजनिक भनिएको २ रोपनी ११ आना जग्गा भेषबहादुर थापाको नाममा नामसारी हुन सम्भवै थिएन। यही प्रमाणले नै कार्यान्वयन पक्ष कतिको प्रभावकारी छ भन्ने देखाउँछ नै।

अदालतकै आदेश किन अलपत्र पर्यो?

अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेकाहरूमाथि अदालतको मानहानि गरेकोमा कारबाही गर्न सक्ने प्रस्ट कानुनी प्रबन्ध छ। तर यति लामो समय मालपोत लगायतका सरकारी कार्यालयहरूले झुलाइ रहे पनि कसैमाथि कारबाही भएको छैन। न त मानहानिमै प्रक्रिया अगाडि बढेको देखियो। फैसला कार्यान्वयनको काम पत्र काटेर सोधे जस्तो गर्ने अनि सरकारी निकायले सके जवाफै नदिने, ताकेता गरेर बहाना देखाइदिने गरेको प्रस्टै देखियो। 

किन यस्तो लाचारी? निर्देशनालयका प्रवक्ता सरोजराज रेग्मी फैसला कार्यान्वयनमा स्रोत र साधनको कमी हुनु  र कुनै कुनै फैसला पेचिलो भएकाले पनि कार्यान्वयनमा समस्या आउने तयारी जवाफ दिन्छन्।

‘कार्यान्वयन नै नहुने त हुँदैन। यो पनि बिस्तारै कार्यान्वयन हुन्छ तर कुनै फैसला अलि समय लाग्छ। हामीले यो फैसलामा निरन्तर ताकेता त गरेका छौँ तर कार्यान्वयन भएको देखिँदैन’उनले उकेरासँग भने।

१ फागुन, २०८०, ०७:०३:३८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।