बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्ट गृहमन्त्रीले भने- ‘इतिहासमा यस्तो भएको छैन’

काठमाडौं : उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा काठमाडौं अदालतको दिएको आदेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा आइतबार उक्त प्रकरणबारे सदस्यले प्रश्न उठाएपछि त्यसको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्।

उनले अदालतले म्याद तोकेर दुई दिनभित्र अनुसन्धान गरेर छाडिदेऊ भनेर दिएको निर्देशन न्यायिक इतिहासमा नै पहिलो भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

उनले भने, ‘बाँसबारी जग्गा प्रकरणको कुरा उठ्यो, राज्यका अरू अंग पनि छन्। त्यो ठीक वा बेठीक हुन पनि सक्छ। अदालतले गरेको अख्तियारले गरेको हो। त्यसमा हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। अदालतले पहिले नै दुई दिनभित्र अनुसन्धान सक, त्यसपछि छोड भनेर पुलिस अधिकारीलाई निर्देशन दिने अहिलेसम्मको न्यायालयको इतिहासमा छैन, यो पहिलो हो।’

गृहमन्त्री श्रेष्ठले अदालतप्रति आफ्नो सम्मान रहेकाले आदेश कार्यान्वयन गरे पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतको यो आदेशप्रति भने प्रश्न उठेको बताए।

उनले अदालतले आरोपितलाई छाड्ने आदेश दिए पनि आफूहरूले भने मुद्दा भने नछाडेको जिकिर गरे।

उक्त प्रकरणमा प्रहरीले व्यवसायी अरुण चौधरीसँगै अरू दुई जनालाई पक्राउ गरेको थियो। तीनै जना अदालती आदेशपछि थुनामुक्त भइसकेका छन्।

बाँसबारी प्रकरण

माघ २८, २०८० आइतबार १७:२९:०४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।