मलेसियाको सर्वोच्च अदालतद्वारा राज्य सरकारले बनाएका एक दर्जन सरिया कानुन खारेज

काठमाडौं : मलेसियाको सर्वोच्च अदालतले त्यहाँको एक राज्यले बनाएको एक दर्जन बढी शरियामा कानुन खारेज गरेको छ।

अदालतले सरिया कानुनले संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै खारेज गर्ने निर्णय लिएको हो।

तर, मलेसियन इस्लामिक कट्टरपन्थीहरूले यो निर्णयको निन्दा गरेका छन्। यसले देशभरका धार्मिक अदालतहरूलाई कमजोर बनाउने डर रहेको कट्टरपन्थीहरूको धारणा छ।

नौ सदस्यीय संघीय अदालतले ८–१ को बहुमतबाट विपक्षीद्वारा सञ्चालित केलान्तान राज्य सरकारले बनाएको १६ कानुनलाई अवैध ठहर गरेको हो।

जसमा यौन शोषण, यौन उत्पीडन, अनाचार र ‘क्रस ड्रेसिङ’ (विपरीत लिङ्गका लुगा लगाउने) लगायतका क्षेत्र समेटिएको थियो।

अदालतले यी विषयहरूमा इस्लामिक कानुन बनाउन सक्दैन, किनकि तिनीहरू मलेसियाको संघीय कानुन अन्तर्गत पर्ने व्याख्या गरिएको छ।

मलेसियामा शरिया र नागरिक कानूनद्वारा शासित मुस्लिमहरूका लागि व्यक्तिगत र पारिवारिक मामिलाहरू सहित दुई–स्तरीय कानुनी प्रणाली छ। मलय जातीय समूहको परिभाषा अन्तर्गत सबै मानिसहरूलाई मलेसियन कानुन अन्तर्गत मुस्लिम मानिन्छ।

मलय जातीय समूहले देशको ३३ मिलियन जनसंख्याको दुई तिहाइ ओगटेको छ, जबकि ठूलो चिनियाँ र भारतीय अल्पसंख्यकहरू पनि मलेसियामा बस्छन्।

सरिया इस्लामिक कानुन हो, जुन कुरान र हदीसमा आधारित छ। उक्त कानूनलाई २०२० मा केलान्तानको ग्रामीण उत्तरपूर्वी राज्यका दुई मुस्लिम महिलाले अदालतमा चुनौती दिएका थिए।

राज्यको कुल जनसंख्याको ९७ प्रतिशत मुस्लिम छन्। केलान्तानमा सन् १९९० देखि कन्जरभेटिभ प्यान–मलेशियन इस्लामिक पार्टी वा पीएएसले शासन गर्दै आएको छ।

माघ २७, २०८० शनिबार १२:४५:२२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।