कर्णालीका संसदीय समिति : बैठक बस्नुलाई नै उपलब्धी ठान्छन् सभापतिहरू

सुर्खेत : प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा ‘मिनी संसद’ मानिने विषयगत समिति गठन भएको आठ महिना पूरा भयो। आठ महिनाको अवधिसम्म निस्क्रिय प्रायः रहेको समितिका बैठक अहिले भने बस्न थालेका छन्।

बुधबार सामाजिक विकास समितिले सामाजिक विकास मन्त्री खड्कबहादुर पोखरेल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द सारुलाई सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफ लिएर आउन निर्देशन दियो। साथै समितिले अब जवाफदेही हुने बानी पार्नसमेत भनेको छ।

प्रदेश सरकारले शिक्षा विकास निर्देशनालय खारेज गरेसँगै त्यसबाट परेको प्रत्यक्ष प्रभावबारे जानकारी लिन सरकारलाई बोलाएको थियो। तर, मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा काठमाडौं गएपछि सामाजिक विकास मन्त्री र कर्मचारीलाई नै समितिले जवाफ ल्याउन निर्देशन दियो।

सरकारले केहि दिनअघि शिक्षा निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रदेशमा संघीय सरकारबाट प्रत्यायोजन भएका कामहरू प्रभावित भएको समितिको निष्कर्ष छ।

‘निर्देशनालयले कर्णालीका १० जिल्ला बाहेक लुम्विनीका पाँच जिल्लाका साविक एसएलसीका कागजात सुधार गर्ने, शिक्षक सेवा आयोगका कामहरू गर्ने, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यहरू गर्ने, शैक्षिक जनशक्ति विकासका कार्यहरु गर्दै आइरहेको अवस्थामा सरकारले निर्देशनालय खारेज गरेपछि ती प्रत्यायोजित कार्यहरू कसले गर्छ?’, समिति सभापति घनश्याम भण्डारीको प्रश्न छ।

बैठकमा सहभागी एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले सरकारले हचुवाका आधारमा निर्देशनालय खारेज गरेको बताए।

‘साइनबोर्ड हटाउने काम मात्र भयो। निर्देशनालयले गर्ने कार्यहरू अब कसले गर्छ? निर्देशनालय खारेज गर्ने तर निर्देशक माग्ने लाजमर्दो अवस्था सरकार किन सिर्जना गर्न खोज्दैछ?’ नेता कँडेलले भने, ‘सरकारले नीति ल्याओस् तर अव्यवस्था सिर्जना गर्ने काम स्वीकार्य हुन सक्दैन।’

सरकारको निर्णयले कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको ढोका बन्द भएको, विना अध्ययन संरचना बदल्ने कार्य सरकारले गरेको भन्दै यस्ता गलत कार्य तत्काल फिर्ता गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। सामाजिक विकास मन्त्री पोखरेलले अर्को बैठकमा सरकारले आफ्नो योजना ल्याउने प्रतिवद्धता जनाए।

‘हामी समितिको आउने बैठकमा सरकारले कसरी काम अघि बढाइरहेको छ, भन्ने बारेमा जानकारी दिनेछौं,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘त्यसपछि माननीयज्यूहरूको जिज्ञासा समाधान हुने आशा लिएको छु।’

बैठक गन्दै सभापतिहरू
प्रदेश सरकार त्यसमातहतक संरचनामाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला प्रदेशको संसदीय समितिका सभापतिहरूले भने बैठक बस्नुलाई नै उपलब्धी मान्दै आएका छन्। यद्यपि उनीहरू ‘समितिले काम गरिरहेको छ’ भन्न भने छुटाउँदैनन्।

सामाजिक विकास समितिका सभापति भण्डारीले नागरिकका आधारभूत अधिकार स्थापित गर्न प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिले काम गरिरहेको बताए। गठन भएको आठ महिनामा समितिका १३ बैठक बसेको उनले बताए।

आफ्नो कार्यक्षेत्रमा परेका विभिन्न सवालमा समितिले निगरानी बढाएको समितिका सभापति भण्डारीले दावी गरे। उनका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, युवा, खेलकुद, बालबालिका, महिला, मानवअधिकार लगायतका क्षेत्रमा समितिले पैरवी गरिरहेको छ।

उता, प्रदेश मामिला समितिले आठ महिनामा समितिका ३२ वटा बैठक सम्पन्न गरेको छ। समितिबाट दफावार छलफल भएर दुई वटा विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरण भइसकेको समिति सभापति कल्याणी खड्काले बताइन्।

सरकारका विभिन्न निकायबाट भएका आर्थिक अपारदर्शितामाथि निगरानी, जाँचबुझ तथा आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने क्षेत्राधिकार भएको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि सक्रियता बढाएको समिति सभापति जीतबहादुर मल्लले बताए। उनका अनुसार समिति गठनको आठ महिनामा २५ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन्।

प्रदेशसभाको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सरकारका गतिविधिमाथि निगरानी बढाएको छ। समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने चार वटा मन्त्रालय र मातहतका कार्यलयका कामको अनुगमन तथा निरीक्षणमा तिब्रता दिएको सभापति दुर्गबहादुर रावतले बताए। उनका अनुसार हालसम्म समितिका १३ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन्।

समितिबाट भएका ठोस तथा जनताले महसुस गर्ने कामबारे समिति सभापतिहरूले भन्न नसके पनि बैठक गन्तीमा उनीहरू पोख्त भइसके। सभापतिहरूले बैठक बस्नुलाई नै उपलब्धी ठान्दै आइरहेका छन्, भलै त्यसबाट त्यसको कुनै उपलब्धी नहोस्।

माघ २६, २०८० शुक्रबार ०९:२८:०९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।