बाँसबारी जग्गा प्रकरण : सिआइबी अनुसन्धानमै, जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया थाल्यो मालपोतले
काठमाडौँ : बदनियतपूर्णरुपमा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिगत बनाउन संलग्नहरूबारे केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो अनुसन्धान छ। उता मालपोत कार्यालय काठमाडौँले भने सो जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
बाँसबारी र च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडबिचको सहमति अनुसार च्याम्पियनको नाममा गएको १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयर प्रालिहुँदै चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिको नाममा पुगेकोबारे ब्युरोले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।
कुन प्रक्रियाबाट सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गयो र सो प्रक्रियामा को-को संलग्न छन् ती सबै अनुसन्धानमै छ। उता मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले चाँदबाग रेसिडेन्सीका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरको नाममा पत्र पठाउँदै बाटोको म्याद बाहेक २१ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन भनेको छ।
माघ २४ गते डिल्लीबजारका मालपोत अधिकृत योगराज कट्टेलले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा टोखा नगरपालिका वडा नम्बर ६ को वडाध्यक्ष शान्ता खनाल साक्षी बसेकी छिन्।
पत्रमा काठमाडौँ नगर-३ सिट नम्बर १०३०९४७-१६ कित्ता नम्बर ८ को क्षेत्रफल ०४६०७.२० बर्गमिटर रहेको नगर-३ सिट नम्बर ९४७-२१, कित्ता नम्बर १६ को क्षेत्रफल ००४८७.०० बर्गमिटरको जग्गा सरकारी भएकोबारे ब्युरोले पठाएको पत्रलाई उद्धृत गरिएको छ।
पत्र अनुसार ब्युरोले मालपोतलाई माघ २२ गते पत्र पठाएको देखिन्छ। ब्युरोले प्राप्त प्रमाणको आधारमा सो जग्गा सरकारी देखिएकाले स्रेस्ता अद्यावधिक गरेर सरकारको नाममा ल्याउन पत्र पठाएको भन्दै सोही विषयमा पत्र पठाएको देखिन्छ।
बाटोको म्याद बाहेक २१ दिनभित्र ठाकुरलाई कार्यालयमा उपस्थित हुन उल्लेख गरिएको पत्र ठाकुरले २५ गते बिहीबार बुझेको देखिन्छ। उनले पत्र बुझेको रोहवरमा सिन्धुपाल्चोकका विमल भुजेलको नाम उल्लेख छ।
ब्युरोका एसएसपी दिनेश आचार्यले अनुसन्धानकोक्रममा प्राप्त प्रमाणहरू अनुसार बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा सरकारी देखिएकाले स्रेस्ता कायम गर्न प्रमाणसहित पत्र पठाएको जानकारी दिए।
'चाँदबागको नाममा दर्ता कायम भएको जग्गा सरकारी भएको प्रमाणसहित स्रेस्ता सरकारी कायम गर्न हामीले प्रमाणसहित पत्र पठाएका थियौँ,' उनले भने।
उनले जग्गाको स्रेस्ता सरकारी कायमहुँदैमा अनुसन्धानमा कुनै फरक नपर्ने र ब्युरोले अनुसन्धान जारी राखेको बताए।
मालपोतका अधिकृतले बदल्न सक्छन् जग्गाधनी
मालपोत ऐनले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता वा आवादमा रोक लगाएको छ। सो ऐन अनुसार कुनै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको प्रमाण पुगेको अवस्थामा सो दर्ता स्वतः रद्द हुने र दर्ता लगत मालपोत अधिकृतले कट्टा गर्न सक्ने उल्लेख छ।
ऐनको सोही प्रावधान अनुसार ब्युरोले चाँदबागको नाममा देखिएको जग्गा सरकारी भएको प्रमाणसहित मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा पत्र पठाएको देखिन्छ।
मालपोत ऐन अनुसार मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढेका कसैले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरे तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजारसम्म जरिवाना हुनसक्ने प्रावधान छ। झुट्टा विवरण पेस गरेमा भने एक हजार जरिवानाको प्रावधान छ।
अहिले ब्युरोले चाँदबागका ठाकुर र अरुण चौधरी तथा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका तत्कालीन अध्यक्ष अजितनारायणसिंह थापालाई ठगी र किर्ते आरोपमा पक्राउ गरेको थियो। तीनै जना काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशमा प्रहरी कार्यालयबाट हाजिर जमानीमा मुक्त भइसकेका छन्।
कानुन सम्बन्धी जानकारस्रोतका अनुसार मुद्दा अदालतमा दर्ता हुनु अगाडि नै जग्गा सरकारको नाममा कायम भएमा ठगी अभियोगमा बिगो कायम हुन सक्दैन। जग्गा भएको हकमा त्यसैको मूल्यलाई ठगीको बिगो कायम गर्न सकिन्छ। जग्गा सरकारको नाममा गएका जरिवाना र सजायको मात्र माग गर्न सकिन्छ।
माघ २५, २०८० बिहीबार २२:१९:२० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
