३ वर्षअघि पौडेल र भट्टले शिलान्यास गरेको औद्योगिक क्षेत्र अलपत्र, मध्यमार्गी विकल्पबाट अघि बढाइँदै
बुटवल : साढे ३ वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले शिलान्यास गरेर अलपत्र छाडेको रुपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा मध्यमार्गी विकल्पको तयारी गरिएको छ।
स्थानीयको विरोधका कारण अहिलेसम्म काम अघि बढ्न नसकेको औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि मध्यमार्गी विकल्प अपनाउन लागिएको हो।
स्थानीयले आफूहरूले जोत-भोग गर्दै आएको जमिन छाडेर मात्र औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र कुल ८१३ विघामा निर्माण गर्ने योजना अनुसार शिलान्यास भएको थियो। तथापि अहिले मध्यमार्गी विकल्पस्वरूप क्षेत्रफल घटाएर भएपनि निर्माणको थालनी गर्ने तयारी गरिएको हो।
सुरुआतमा ८१३ विघामध्ये २६० विघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक निर्माण गर्ने तयारी थालिएको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका निमित्त प्रमुख प्रकाश अधिकारीले जानकारी दिए।
‘स्थानीयको माग सम्बोधन हुन बाँकी छ। अहिले स्थानीयको घरजग्गा नभएको स्थानमा मात्र औद्योगिक क्षेत्रको सुरूवाती काम गर्ने तयारी भएको हो,’ उनले भने।
उनले कुल जग्गामध्ये खाली जमिन, बस्ती, नदि, कोरिडोर क्षेत्रभित्र पर्ने जमिन, सुकुम्बासी बस्ती सबैको विवरण माथिल्लो निकायमा पेस गरेको बताए।
‘सुरूवातमा सेक्टर 'बि' भित्र रहेको कुल ३६९ बिघामध्ये २६० विघा क्षेत्रफलमा बनाउन सकिने रिपोर्ट पठाइएको छ। अब त्यही अनुसार माथिबाट निर्णय भएमा मात्र काम अगाडि बढ्छ,’ उनले भने।
‘डीपीआर ८१३ विघाको बनेको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) को रिपोर्ट पनि त्यही छ। यदि अहिले २६० विघामा काम थाल्ने हो भने सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले थपे।
यसअघि उक्त सेक्टर भित्र बस्ती समेत भएको र विवाद भएका कारण सार्वजनिक सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
बुटवल उपमहानगरपालिकाको अगुवाइमा मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले गत मंसिर र पुसमा बुटवल–१७ रानीगञ्जस्थित जनशक्ति प्राथमिक विद्यालय नजिकैबाट जग्गाको एकिङ गर्न ११ दिन ड्रोनबाट सो क्षेत्रका जग्गा नाप जाँच गरेको थियो।
अहिले सो रिपोर्ट औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा पठाइएको छ। रिपोर्टपश्चात घरजग्गा नभएको र खाली भएको स्थानमा सुरुआतमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने तयारी गरिएको हो।
‘हामीले सबै विवरण दिएका छौँ। हाम्रो तर्फबाट अब केही हुँदैन। यो विषय राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पुगेकाले समितिले निर्णय गर्छ। समितिको अध्यक्षमा स्वयं प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अब यो कसरी बनाउने निर्णय उहाँले गर्नुहुन्छ,’ उनले भने।
२०७२ सालमा घोषणा भएर ०८० सकिन लाग्दा समेत काम नभएपछि सरकारले यस विषयमा मध्यमार्गी विकल्प अपनाउन खोजेको हो।
मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र समस्या समाधान समन्वय समितिको सदस्य बाबुराम घिमिरेले स्थानीयको घर जग्गा छाडेर औद्योगिक क्षेत्र बन्नु सुखद भएपनि औद्योगिक क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाधनीलाई दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
उनले बारम्बार आन्दोलरत पक्षले बस्ती भएका स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन नदिने अडान राखेकै कारण सरकारले २५० विघामा पहिलो चरणमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने तयारी गरेको बताए।
मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुने सरकारी निर्णय भएसँगै उत्साहित भएका उद्योगी आफ्नो उद्योग औद्योगिक क्षेत्रमा लैजान तयार छन्। उनीहरूले सक्दो छिटो औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
एभरेष्ट फुड वेयर प्रालिका सञ्चालक सकुर मिया मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भएमा आफ्नो उद्योग त्यहाँ स्थापना गर्ने बताउँछन्।
‘औद्योगिक क्षेत्रभित्र आफ्नो उद्योग चलाउन हामी उत्साहित छौँ। सरकारले छिटो बनाएर उद्योगीलाई राहत दिनुपर्छ,’ उनले भने।
उनले बुटवलको मैनाबगरमा सञ्चालन गरेको फुड वेयर उद्योग रुपन्देहीका ठूला मध्येको एक हो।
त्यस्तै, अर्का उद्योग देवेन्द्र साहु पनि मोतिपुरमा औद्योगिक क्षेत्र बन्नसाथ उद्योग लैजान आफू तयार भएको बताउँछन्।
पञ्चकन्या समूहका प्रबन्ध निर्देशक रहेका उद्योगी साहुले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुनासाथ नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि आफूहरू तयार रहेको बताए।
शिलान्यास भए पश्चात् काम अगाडि नबढ्दा रानीगन्ज क्षेत्रमा पटक–पटक उक्त जग्गा सुकुम्बासीहरूले कब्जा गर्ने प्रयास गरेका थिए। कयौँ पटक त्यहाँ सुकुम्बासीले बनाएका अस्थायी टहरा आगो लगाएर जलाइएको थियो। अहिले जग्गा संरक्षणका लागि सशस्त्र प्रहरीको टोली रानीगन्जमा राखिएको छ।
१ चैत ०७२ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सात वटै प्रदेशमा एक हजार विघाका ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेअनुसार बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका र शुद्धोधन गाउँपालिकाको ८ सय १३ विघा क्षेत्रफलमा मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा भएको थियो।
७ वटा औद्योगिक क्षेत्रबाट १ लाखलाई प्रत्यक्ष र ५ लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिने, प्रदेशको आर्थिक विकासको सन्तुलन मिलाउने उद्देश्यले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय अनुसार मोतिपुरमा पनि ८ सय १३ विघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन लागिएको थियो।
औद्योगिक क्षेत्रमा ८ सय १३ विघा जग्गाधनी र १ सय ३३ विघा पुर्जा प्राप्त गर्न बाँकी रहेको गरी ९ सय ४६ विघामा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाइएको छ। डीपीआर अनुसार कुल १२ अर्बको लागतमा यो औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुनेछ।
डीपीआरमा यस्तो छ मोडल
औद्योगिक क्षेत्रलाई पाँच सेक्टरमा विभाजन गरिएको छ।
तिलोत्तमा क्षेत्रमा रहेको सेक्टर 'ए' लाई एकमुष्ट रुपमा पूर्वाधार निर्माणसहितको औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुने र त्यहाँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। जहाँ कुल १३९ विघा जग्गा छ।
सेक्टर 'बि' मोतिपुरमा ३ सय ६७ विघाको डीपीआर गर्दा २ सय ६२ प्लट कायम गरिएको र त्यसभित्र ग्रीन जोन लगायत कित्ता नंं. ४७ र ४८ भित्र परेको अव्यवस्थित बस्तीलाई डीपीआरबाट अलग गराइएको छ।
मोतिपुरकै हरिहरपुर इलाकामा कित्ता नंं. ५७, १८१ र २२४ को जोत-भोग र बसोवास गरिरहेका वास्तविक पीडितको पहिचान गर्ने र डीपीआर अनुसार सिमांकन मिलाउँदा १७ विघा जग्गा निजी व्यक्तिहरूको पर्ने भएकाले उनीहरूलाई उचित मूल्यांकन गरी रकम दिनेसमेत औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ।
सेक्टर 'सि' फर्साटिकरमा २ सय ९६ विघामा डीपीआर भएको छ। डीपीआर गर्दा अव्यवस्थित बस्ती, हरियाली बनहरू, मसानघाट, स्कुल, खेल मैदानहरू पूर्व सहमति अनुसार व्यवस्थापन गर्न ६० विघा जग्गा छुटाइएको छ। सेक्टर 'सि' मा १ सय ५२ वटा औद्योगिक प्लटहरू छन्।
सेक्टर 'डि' मा १०९ विघा क्षेत्रफल रहेको छ।
त्यस्तै, अमुवा क्षेत्रमा रहेको क्षेत्रलाई ग्रीनरी क्षेत्रको रुपमा विकास गरिने र त्यहाँ रहेका अव्यवस्थित बस्तीलाई पनि उचित व्यवस्थापन गरेर निर्माणको कार्य अगाडि बढाइने छ। साविक आनन्दवानको हाल तिलोत्तमामा पर्ने सेक्टरलाई 'इ' कायम गरी त्यसभित्र परेका कित्ता नं. ६४, ७६ र १ मा बैंक, स्वास्थ्य संस्था, हुलाक, सुरक्षा निकाय, विद्युत, टेलिफोन राखिने प्रतिवेदनमा छ।
सेक्टर 'इ' मा १०९ विघा जग्गा छ।
माघ २५, २०८० बिहीबार २०:००:३३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
