चलचित्र जाँचपास मस्यौदाको आलोचनापछि सरकार छलफलमा, उत्तर कोरियाको जस्तो प्रावधान राखेको भन्दै रिसाए सरोकारपक्ष

चलचित्र जाँचपास मस्यौदाको आलोचनापछि सरकार छलफलमा, उत्तर कोरियाको जस्तो प्रावधान राखेको भन्दै रिसाए सरोकारपक्ष

काठमाडौँ : सेन्सरको बहानामा फिल्म बनाउनै नसकिने सर्तहरू राखिएको जाँचपास कार्यविधि २०८० को तीव्र विरोध भएपछि केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) ले बुधवार सरोकारपक्षसँग छलफल गर्यो।

सेन्सरको आवरणमा पञ्चायतकालीन सर्तहरूभन्दा पनि कडा २० बुँदे सर्तसहितको मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि कला क्षेत्रमा संलग्न व्यक्ति, संस्था र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षधरहरूले तीव्र विरोध गरेका थिए। छलफलमा सहभागीहरूले मस्यौदाको विरोध गरेपछि समिति मस्यौदा संशोधनमा सकारात्मक देखिएको छ।

चलचित्र निर्माता सङ्घका अध्यक्ष नबल नेपालले सर्तहरू हेर्दा सेन्सर बोर्डको नाम बदलेर प्रमाणपत्र बोर्ड राख्नु पर्ने अवस्था रहेको प्रतिक्रिया दिए।

‘अग्रगमन भन्दा पश्चगमन छ सर्तहरू। सेन्सर बोर्ड होइन प्रमाणपत्र बोर्ड नाम राख्नुपर्ने देखिन्छ। हलिउड, बलिउडतिर सर्टिफिकेसन बोर्ड भन्ने रहेछ। कस्तो फिल्म बनाउने भनेर सर्त राख्नुभन्दा जस्तो फिल्म बन्यो त्यस्तै रेटिङ गर्नु वैज्ञानिक हो।‘

उनले ओटिटी प्लेटफर्म, युट्युब लगायतका सञ्जाल, गीतसङ्गीत,पुस्तक,कविता,नेताका भाषण सेन्सर गर्नु नपर्ने तर फिल्म किन सेन्सर गर्नुपर्ने भन्दै प्रश्न सोधे।

‘पुलिस, न्यायाधीशले घुस खाएको देखाउन नपाउने,जय जयकार मात्रै गाउने कुरा हुन्न। सेल्फ सेन्सरसिप हुन्छ यस्तो प्रावधानले। एउटा अधिकृत वा कर्मचारी अथवा सदस्य जान्ने,अनि चलचित्रकर्मी नजान्ने भन्ने हिसाबमा अर्थ्याउनुहुन्न। यो उत्तर कोरिया या मुस्लिम देश जस्तो होइन।’

बोर्डका प्रवक्ता तथा सदस्य केएल बुढाथोकीले कुनै स्रष्टाको सृजनामा अङ्कुश लगाउन नहुने बताए। आफूले सेन्सर बोर्डको बैठकमा त्यही धारणा राखेको जानकारी दिए।

‘सृजनात्मक सूचना सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त छ। स्रष्टाको सृजनामाथि अङ्कुश लगाइनुहुन्न। संविधानले पनि कुनै सृजनामा अङ्कुश लगाउन हुन्न भनेकाले सेन्सर बोर्डले बिचार गर्नुपर्ने हुन्छ’ उनले भने।

छलफलमा निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुली,निर्माता सङ्घका अध्यक्ष नबल खड्का,वरिष्ठ उपाध्यक्ष उदय सुब्बा लगायत,बोर्ड सदस्य तथा प्रवक्ता केएल बुढाथोकी, निर्देशक तथा वितरक अशोक शर्मा, रामकृष्ण पोखरेल लगायतका सहभागी भएका थिए। उक्त छलफलमा चलचित्रकर्मीले फिल्मप्रति सेन्सरले लाउन खोजेको अङ्कुश तत्काल हटाउन आग्रह गरेका थिए। 

माघ २५, २०८० बिहीबार १८:२९:४३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।