ड्युटी सकिएपछि काममा लगाए क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने कानून बनाउँदै अस्ट्रेलिया

एजेन्सी : अस्ट्रेलियाको संसदमा यसै साता कर्मचारीको हित संरक्षण गर्न नयाँ विधेयक पेस हुँदैछ।

विधेयकको मस्यौदा अनुसार कुनै पनि अधिकारीले आफ्नो कर्मचारीलाई ड्युटी समाप्त भएपछि काम गर्न दबाब दिएमा चर्को क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रतिपक्षले पनि यो विधेयकलाई पूर्ण समर्थन गरेको कारण यो विधेयक पारित भई ऐन बन्ने निश्चित छ।

विधेयक अन्तर्गत कर्मचारीले ड्युटी सकिएपछि हाकिमको कलमा उपस्थित हुनुपर्ने छैन। कर्मचारीले ड्युटीपछि कार्यालयको कुनै पनि काम गर्नु नपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।

अस्ट्रेलियाका सामाजिक अभियन्ता तथा कर्मचारी संगठनहरूले लामो समयदेखि देशमा काम गर्ने संस्कृतिमा सुधार हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

त्यस्तै, देशमा बोस कल्चरमा सुधार गरी वर्क लाइफ सन्तुलन मिलाउनुपर्ने माग पनि निरन्तर उठ्दै आएको छ। यसपछि रोजगार मन्त्री टोनी बर्कले यस विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर यो साता संसदमा पेस गर्ने बताइएको छ।

विधेयक अनुसार अब मालिकले कुनै पनि वैध कारणबिना कुनै पनि कर्मचारीलाई ड्युटी सकेर बोलाउन पाइने छैन। उसलाई कुनै पनि इमेलको जवाफ वा कुनै कागजात फाइल अपडेट गर्न सोधिने छैन। यदि कुनै कर्मचारीले हाकिम विरुद्ध उजुरी गरेमा छानबिन पछि उक्त मालिकलाई कारबाहीका साथै ठूलो क्षति असुली हुनेछ।

एक प्यानलले क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्नेछ।

रोजगार मन्त्री टोनी वर्कले भनेका छन्, 'यो विधेयकलाई सबै सांसदहरूले समर्थन गर्दा खुसी लागेको छ। काम–जीवन सन्तुलनका लागि कडा कानुनको आवश्यकता होस् भन्ने सबै चाहन्छन्।'

काम सकिएपछि पनि धेरै हाकिमहरूले विना कारण कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार गर्ने गरेको भन्दै अस्ट्रेलियाका सांसदहरूले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन्। एन्डोलु समाचार एजेन्सीको रिपोर्ट अनुसार विपक्षी नेता एडम बेन्टले पहिले नै यो विधेयकलाई समर्थन गर्ने बताइसकेका छन्।

बेन्टले भनेका छन्, 'यो कानुनपछि घरमा आउँदा वा अन्यत्र जाँदा हाकिमको फोन रिसिभ गर्नुपर्दैन। कुनै पनि कागजात फाइलहरू सम्पादन गर्न वा कुनै इमेलहरूको जवाफ दिन आवश्यक पर्दैन। विदा भनेको विदा मात्र हो। यदि तपाईँको कर्तव्य पूरा भयो भने कसैले तपाईँलाई काम गर्न जबर्जस्ती गर्न सक्दैन। फ्रान्स बाहेक २० देशमा यो कानुन धेरै वर्ष अगाडि नै बनिसकेको छ। ढिलो भए पनि अब कार्यान्वयन गर्छौँ।'

बेन्टका अनुसार अस्ट्रेलियाका कर्मचारीहरूले हरेक वर्ष ६ हप्ताको ओभरटाइम काम गर्छन् तर कम्पनीले त्यसको पारिश्रमिक दिँदैनन्।

यता प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजले भने, 'देशका कम्पनी र सरकारी विभागहरूले कानूनको पालना गर्नु पर्नेछ। यदि कम्पनीले कर्मचारीलाई २४ घण्टाको तलब नदिने हो भने त्यति धेरै घण्टा काम गराउन सक्दैनन्।'

माघ २५, २०८० बिहीबार १८:१९:४३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।