टीकापुरको ३० विगाह जग्गा घोटालाको मुद्दा दायर, प्रतिवादीमा आरजु र रेसमको नाम छैन

काठमाडौँ : टीकापुर नगर विकास समितिका पदाधिकारीले मिलेमतोमा नक्कली रसिद बनाएर आफन्त लगायतको नाममा अवैध रूपमा घडेरी दिएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले टीकापुर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सरकारी सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा व्यक्ति विशेष तथा संघ-संस्थाहरुलाई वितरण गरी हक हस्तान्तरण गर्दा नगर विकास ऐन अनुसार नगरी पदाधिकारी तथा कर्मचारीको संलग्नतामा अनियमित रूपमा बाँडेर भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरेको छ।

टीकापुरमा रहेको जंगल फडानी गरेर बस्ती बसाल्न सरकारले २०२८ साउन १ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी टीकापुर विकास समिति गठन गरेको थियो। एक व्यक्तिलाई घडेरीवापत चार कट्ठा र खेतवापत ४ बिघासम्म वितरण गर्न सक्ने अधिकार अध्यक्षमा रहेकामा उनीहरुले अधिकारको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ। अख्तियारले २ सय ४९ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

उसले प्रथम तहमा जग्गा व्यक्तिहरूसँग मिलेमतो गरी व्यक्तिगत स्वार्थ र सम्बन्धको आधारमा समितिको नामका नक्कली कागजातहरू खडा गरी समितिको जग्गा व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गरेको देखिएको भन्दै समितिका पदाधिकारी, कर्मचारी, समितिको जग्गा आफ्नो नाममा कायम गर्ने गराउने जग्गाधनी लगायतलाई प्रतिवादी बनाएको छ।

अख्तियारले टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्र प्रसाद जोशी, ललित ताम्राकार, धीजराज रेग्मी, समितिका तत्कालीन योजना प्रमुख बल बहादुर कडायत, झप्पर सिंह विश्वकर्मा, समितिका तत्कालीन सदस्य सचिव अम्वादत्त जोशी, नापी कार्यालय टीकापुरका तत्कालीन नापी अधिकृत मान बहादुर चन्द लगायतलाई प्रतिवादी बनाएको छ।

अख्तियारले प्रथम तहमा जग्गा लिएका एक सय १० जनालाई प्रतिवादी बनाएर बिगो र जरिवानाको माग गरेको छ। मृत्यु भइसकेका सात जनाको हकमा जसको नामा जग्गा छ उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

नक्कली कागजपत्रको आधारमा जग्गा लिएको देखिएका ४ जनालाई समेत सजायको मागदावी लिइएको छ। एक सय सात जना जग्गाधनीको नाममा रहेको जग्गा जफतको माग गरिएको छ।

टीकापुर जग्गा प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसकी नेतृ आरजु राणा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेसम चौधरीको समेत नाम जोडिए पनि उनीहरू प्रतिवादी वा जग्गा जफतको सूचीमा छैनन्। टीकापुरमा यी दुबैको नाममा समेत जग्गा देखिएको थियो।

समितीले आरजुको नाममा तीन कट्ठा ७ धुर र  रेसमको नाममा ५ कट्ठा जग्गा पास गरेको सार्वजनिक भएको थियो। 

को-को बने प्रतिवादी?

अभियोग पत्रमा जोशीमाथि दुई करोड १२ लाख ४० हजार बिगो कायम गर्दै सजायको माग गरिएको छ। तत्कालीन अध्यक्ष ललित ताम्राकारको हकमा बिगो ५९ लाख तीन सय बिगो कायम गरेर भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार सजायको माग गरिएको छ।

टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष धीजराज रेग्मीको हकमा ६६ लाख ९८ हजार बिगो कायम गरेर बिगो बमोजिमको जरिवाना गरी बिगो असुल्न र कैद र जरिवाना गर्न माग गरिएको छ।

तत्कालीन अध्यक्ष नेत्र प्रसाद जोशीको हकमा एक करोड ६५ लाख ६८ हजार बिगो कायम गरेर कैद तथा बिगो बमोजिम जरिवानाको माग गरेको छ। तत्कालीन अध्यक्ष ललित ताम्राकारको हकमा दुई करोड ११ लाख बिगो कायम गरेर कैद तथा बिगो बमोजिमको जरिवानाको माग गरिएको छ।

समितिका तत्कालीन योजना प्रमुख झप्पर सिंह विश्वकर्माको हकमा १४ लाख बिगो, जरिवाना र कैद, समितिका तत्कालीन सदस्य सचिव अम्वादत्त जोशीको हकमा दुई करोड ३० लाख बिगो, कैद र जरिवाना, नापी कार्यालय टीकापुरका तत्कालीन नापी अधिकृत मान बहादुर चन्दको हकमा एक  करोड ९० लाख बिगो कायम गरेर कैद तथा बिगो बमोजिम जरिवाना गरी कैद र जरिवानाको माग गरिएको छ।

नापी कार्यालय टीकापुरका तत्कालीन नापी अधिकृत गणेश बहादुर बमको हकमा ४२ लाख ३४ हजार बिगो कायम गराएर कैद तथा जरिवाना, मालपोत कार्यालय टीकापुरका तत्कालीन मालपोत अधिकृत जय बहादुर विष्टको हकमा एक करोड ६८ लाख बिगो, बिगो असुल, कैद र जरिवानाको माग गरिएको छ।

टीकापुर नगर विकास समितिका खरीदार धनीराम भण्डारी, समितिका सव ओभरसियर नेत्र बहादुर रावल र समितिका तत्कालीन फिल्ड सुपरभाइजर देवीलाल घिमिरे समेत प्रतिवादी बनेका छन्।

अन्य प्रतिवादीहरु

माघ २५, २०८० बिहीबार १७:१६:१६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।