‘सेन्सर सम्बन्धी कार्यविधिले जङ्गबहादुरकालीन मुलुकी ऐनसमेतलाई बिर्सायो’

काठमाडौँ :  जङ्गबहादुरकालीन मुलुकी ऐनलाई बिर्साउने गरी निषेधका प्रावधान राखेर सरकारले चलचित्र तथा वृत्तचित्र जाँच सम्बन्धी कार्यविधि ल्याउन लागेको भन्दै नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजले आपत्ति जनाएको छ।

समाजले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कार्यविधिको मस्यौदामा जाँच पास सम्बन्धी प्रावधानले चलचित्र निर्माणको सौन्दर्य र संविधानले प्रदत्त गरेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने प्रयास गरेको उल्लेख छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको चलचित्र जाँच समितिले चलचित्र तथा वृत्तचित्र जाँच सम्बन्धी काममा एकरूपता ल्याएर प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने भन्दै निर्माण गरिएको चलचित्र जाँच सम्बन्धी कार्यविधि २०८० को मस्यौदाले संवैधानिक हक समेत हनन गर्ने प्रयास गरेको समाजले उल्लेख गरेको छ।

कार्यविधिमा प्रदर्शन अनुमतिका लागि चलचित्र जाँच समितिको सिफारिस चाहिने र यसका लागि २० वटा बुँदाको पालना गर्नुपर्ने सर्त राखिएको र कार्यविधिमा राखिएका बुँदाको अक्षरश पालना गर्ने हो भने कुनै पनि व्यक्तिले चलचित्र बनाउनै नसक्ने र यसले चलचित्र निर्माणको भविष्यमाथि नै गम्भीर असर पुग्ने समाजको ठहर छ।

‘विश्वभर चलचित्रलाई जाँच हैन वर्गीकरण गर्ने प्रचलन छ। अझ फ्रान्स लगायत अन्य केही मुलुकहरूमा त वर्गीकरणको अभ्यास पनि छाडिसकेका छन्’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ’ यस्तोमा जङ्गबहादुरकालीन मुलुकी ऐनलाई समेत बिर्साउने गरी थपिएका प्रावधानले चलचित्र निर्माणको सौन्दर्य र संविधानले प्रदत्त गरेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता माथि पनि बन्देज लगाउने निश्चित छ। निर्देशक समाज प्रस्तावित कार्यविधि नेपालको संविधानको धारा २ मा रहेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी बुँदाको विपरीत रहेको पनि स्मरण गराउन चाहन्छ।‘

सञ्चार मन्त्रालयले चलचित्र सम्बन्धी सङ्घसंस्थालाई साक्षीको रूपमा बोलाउने र संघसंस्थाले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गरी आफूखुसी कार्यविधि बनाउने काम गरेको भन्दै त्यसको भर्त्सना गर्दै सरोकारवाला संस्थाका सुझावलाई बेवास्ता गरी ल्याइन लागेको चलचित्र जाँच कार्यविधि सरकारले अविलम्ब फिर्ता नगरे यसले गम्भीर परिणाम निम्त्याउने चेतावनी दिएको छ।

कार्यविधीको मस्यौदामा के छ ?

कार्यविधिमा नेपालको शान्ति, सुरक्षा र व्यवस्थामा खलल पुर्याउने, मित्रराष्ट्रसँगको सु-सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने, अदालतको अवहेलना हुने दृश्य तथा संवाद भएको चलचित्रको सेन्सर पास नहुने उल्लेख छ।

‘अदालतको अवहेलना’ भन्नाले अदालतप्रतिको गलत अभिव्यक्ति, व्यवहार, विद्यमान कानुनको गलत व्याख्या तथा अदालतलाई मानमर्दन हुने दृश्य तथा संवाद भनिएको छ। फैसलाको क्रममा न्यायाधीशहरुले बदनियत राखेको घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। फैसलाहरूमाथि अनेकन आलोचना भइरहेको छ। यो बुँदा जस्ताकोत्यस्तै पारित भएमा बदमास न्यायाधीशको बदमासीको दृश्य राखिए त्यो चलचित्रको जाँचपासै हुन सक्दैन।

यसैगरी विभिन्न जातजाति, धर्म, वर्ग, वर्ण, लिङ्ग, समुदाय वा सम्प्रदाय बिचको सु-सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने वा धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक विचलन ल्याउने, नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीतका दृश्य तथा संवाद भएका, कुनै व्यक्ति विशेष, पेसा, व्यवसायी, तथा संस्थाप्रति मानमर्दन हुने, कुनै अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने दृश्य तथा संवाद भएका चलचित्रको पनि सेन्सर पास हुन सक्दैन।

बालबालिकामाथि भएका वा गरेका हिंसा, जघन्य अत्याचार र निर्दयी व्यवहार झल्किने दृश्य तथा संवाद भएका, शारीरिक वा मानसिक रूपमा अशक्त भएकाहरूलाई होच्याइएको, खिसी गरिएको, हिंसा गरिएको निर्दयीपूर्ण व्यवहार गरिएको दृश्य तथा संवादहरू भएका चलचित्रको पनि जाँच पास हुन्न।

पशुपक्षीमाथि गरिएको अनावश्यक निर्दयीपूर्ण जघन्य हिंसाका दृश्यहरू भएका, लागू पदार्थ तथा मद्यपानका लागि उत्साहित तथा प्रेरित गर्ने नकारात्मक दृश्य तथा संवाद भएका, मानवीय संवेदना गुम्ने किसिमका नङ्गता, बलात्कारका दृश्य, सम्भोगरत दृश्य, व्यवहार तथा नैतिकता प्रतिकूल हुने गरी प्रस्तुत गरिएका दृश्य तथा संवाद भएका चलचित्रको पनि सेन्सर पास हुन्न।

सार्वजनिक सदाचार तथा नैतिकतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने किसिमका द्विअर्थी शब्द, दृश्य तथा संवाद भएका, लैगिक भेदभाव दर्साउने र महिलावर्गलाई कुनै पनि दृष्टिकोणबाट होच्याइएका तथा आलोचना गरिएका दृश्य तथा संवाद भएका, कुनै विषय वस्तुको खोज र आविष्कारलाई हतोत्साहित गर्न प्रोत्साहित गरिएको, अवैज्ञानिक विषयवस्तुलाई प्रोत्साहित गरिएको तथा राष्ट्रिय स्वार्थ विपरीतको सोच तथा व्यवहार प्रोत्साहित गरिएको दृश्य तथा संवाद भएका, जनताको शान्ति र सुव्यवस्था तथा अमनचैनमा नकारात्मक असर पार्ने दृश्य तथा संवाद भएका फिल्मको पनि सेन्सर पास नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

नेपालको मौलिक परम्परा, रीतिरिवाज, चालचलन, मूल्य र मान्यतामा ह्रास आउने तथा सोको दुरुपयोग गरिएका दृश्य तथा संवाद भएका, यौन उत्तेजना बढाउने गरी ५ सेकेन्ड भन्दा बढी गरिएको भद्दा चुम्बन, यौनजन्य अस्वाभाविक क्रियाकलाप एवं व्यवहार, पुरुष या स्त्री जननेन्द्रिय प्रत्यक्ष वा पारदर्शी पोसाकबाट देखिने र त्यसलाई प्रयोग गरी यौन उत्तेजना बढाउने दृश्य तथा संवाद भएका, मानव अधिकार उल्लङ्घन हुने गरी देखाइएको असह्य यातनाका दृश्य भएका, राष्ट्रिय गान, राष्ट्रिय चिन्ह, राष्ट्रिय अलङ्कारहरूको दुरुपयोग भएको वा गलत रूपमा प्रयोग भएका तथा इतिहास, भूगोल, राष्ट्रिय विभूति र सहिदहरूप्रति गलत व्याख्या गर्ने खालका दृश्य तथा संवाद भएका चलचित्रको समेत जाँच पास हुन्न।

कार्यविधिमा चलचित्रले दर्शकलाई पार्ने समग्र प्रभाव, चलचित्रमा देखाइएका दृश्य तथा संवादको मनसाय र चलचित्रको मुख्य अवधारणा, प्रस्तुति शैली, उद्देश्य र त्यसले दिने सन्देश, समाजमा त्यस चलचित्रको प्रभावको आधारमा चलचित्रको जाँच हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

कार्यविधिको मस्यौदामा कस्तो चलचित्र कुन उमेर समूहले मात्र हेर्न सक्ने भनेर वर्गीकरणको समेत प्रावधान राखिएको छ। कुनै सर्त नतोकी परिवारसहित हेर्न मिल्नेलाई यु, १६ वर्ष उमेर समूहकाले हेर्दा नकारात्मक असर पर्न सक्ने फिल्मलाई पिजी, १६ वर्ष उमेर समूहकाले मात्र हेर्न मिल्नेलाई एडल्ट र कुनै पेसा वा वर्गकाले मात्र हेर्न मिल्ने चलचित्रलाई एस चिन्ह प्रदान गरिने उल्लेख छ।

माघ २५, २०८० बिहीबार १४:२०:५० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।