गिरी बन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा निर्णय सर्वोच्चबाट बदर

गिरी बन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा निर्णय सर्वोच्चबाट बदर

काठमाडौँ : गिरी बन्धु टी स्टेटको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न सरकारले दिएको अनुमति सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। बुधबारको संवैधानिक इजलासले ‘कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको’ सरकारको निर्णय बदर गर्ने फैसला गरेको हो।

२०७८ वैशाख १३ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ‌ओलीको नेतृत्वको सरकारले गिरी बन्धु टी स्टेटको जग्गाको सट्टापट्टा गर्न कानुन संशोधन गर्दै अनुमति दिएको थियो।

त्यस विरुद्ध परेको रिटको अन्तिम सुनुवाइ सकाएर बुधबार संवैधानिक इजलासले  ‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ग) लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको’ भन्दै उत्प्रेषणको आदेशले निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाही समेत बदर हुने ठहर गरेको हो।

आदेशमा हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा जफत  गर्नुपर्ने र यस मान्यतामा अन्यथा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चिततता, सट्टापट्टा गरिने जग्गाको मूल्य समेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषयहरू यकिन भएपछि भूमिसम्बन्धी ऐन लगायत सोसम्बन्धी अवधारणा अनुकूल हुने गरी मात्र हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्नु/गराउनु' भनिएको छ।

बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकामा पर्ने गिरी बन्धु टी स्टेटको नाममा  ३ सय ४२ विगाहा १९ कट्ठा, १२ घुर जग्गा रहेको थियो। कृषि प्रयोजनका लागि टी स्टेटले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा  राख्न छुट पाएको थियो। २०७६ माघ २८ मा भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन  गरेर जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था थपियो।

संशोधनमा हदबन्दीभन्दा बढी राखेको जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गर्न पाइने र त्यसका लागि उद्योग सार्नुपरेको उचित र पर्याप्त कारण  देखाउनुपर्ने उल्लेख थियो।

संशोधित कानुन अनुसार सरकारले २०७८ असार २४ मा गिरी बन्धुलाई जग्गा सट्टा भर्नाको स्वीकृती दिएको थियो। संशोधन र सरकारको निर्णयविरूद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संविधानसँग बाझिएको कानुन खारेज र निर्णय बदरको माग राखेर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

माघ २४, २०८० बुधबार १८:०३:०२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।