अदालतै 'विभेदकारी'! आरोप हैन आरोपीको हैसियत हेरेर व्यवहार

काठमाडौं : हरेक आरोपी अनुसन्धानकोक्रममा प्रहरी हिरासतमै बस्नुपर्ने हुन्न भनेरै कानुनमा हाजिर जमानी, या धरौटी बुझाएर प्रक्रिया पुरा गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।

न्यायाधीशहरूका लागि हरेक आरोपीको हैसियत आरोप अनुसार समान हुनुपर्ने हो। तर देखिन्न।

अदालतका इजलासहरूबाट आउने आदेशहरूले नै न्यायमूर्तीले व्यक्तिमाथि लागेको आरोप अनि प्रमाण हैन उसको हैसियत हेरेर व्यवहार गर्छन् भन्ने पटक-पटक आरोप लाग्ने गरेकोमा सोमबार आएको एक आदेशमा प्रयोग भएको भाषाले त्यसैलाई बल पूर्याएको छ।

सामान्य आर्थिक हैसियत भएका सामान्य नागरिकले सामान्य आरोपमै २३ दिन प्रहरी हिरासतमा बस्न बाध्य हुनु सामान्य नै भयो।

न्यायालयमा पहुँचका आधारमा व्यक्तिपिच्छे फरक व्याख्या हुने सोमबार अरुण चौधरीसहित तीन जनामाथि किर्ते र ठगीमा अदालतको इजलासबाट आएको आदेश र यस अगाडि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा किर्ते र ठगीकै कसुरमा अदालतले आरोपीमाथि गरेको व्यवहारबाट अदालत नै विभेद गर्छ भन्ने देखाउँछ।

अरुण चौधरीप्रति उदार अदालत : हजारौंलाई रोजगारी दिएको अभिभावक

चार दिनको न्यायिक हिरासतको म्याद सकिएपछि सोमबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अरुण चौधरीसहित तीन जनालाई अनुसन्धानका लागि न्यायिक हिरासतमा राख्ने म्याद थपका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेस गरेको थियो।

सामान्य अवस्थामा सहजै इजलासबाट म्याद थपिन्छ। केहीको हकमा पक्ष/विपक्षमा बहस पनि हुन्छ। अरुणसहितको हकमा बहस भयो दिनभर।

दिनभरको बहसमा अरुणसहित तीन जनाको पक्षधरले कतै भागेर नजाने, प्रमाण नष्टको अवस्था नरहेको लगायतका तर्क गरेर म्याद थपको आवश्यक्तै नभएको भन्दै हाजिर जमानीमा रिहा गर्न माग गरे। सरकारी पक्षले अनुसन्धान बाँकी रहेकाले हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति मागे।

अन्तमा अदालतको इजलासले दुबैपक्षको चित्त बुझाउँदै माघ २२ गतेबाट लागुहुनेगरी दुई दिनको म्याद त दियो तर त्यसपछि पनि म्याद थप्ने बाटो बन्द गर्न हाजिर जमानीको बाटो खुलायो।

इजलासले राज्यको सम्पत्ति हिनामिना हुन जाने अवस्था भएमा हरेक नागरिकले अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्ने दायित्व र कर्तव्य सबैको रहने भएकाले न्यायिक हिरासतलाई कसुरदार ठहर भई पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नु परेको जस्तो गम्भीर रूपमा लिन नहुने तर्क गर्यो।

सँगै अनुसन्धानको कार्यलाई निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा अगाडी बढाई आरोपित व्यक्तिहरू उपर मुद्दा चलाउने नचलाउने निर्णय गरी अभियोग पेस हुन बाँकी नै रहेको अवस्था समेतलाई विचार गरी विवादित सम्पत्तिको विषयमा हुने अनुसन्धानमा यी प्रतिवादीहरूलाई हिरासतमा नै राखी अनुसन्धान नै गर्नु पर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दै आदेश आयो।

त्यसमा इजलासले विवादित जग्गा वा सम्पत्तिलाई कसैले मास्न सुकाउन वा अहिले नै अन्यत्र हक हस्तान्तरण गरी अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न सक्ने अवस्था नरहेको, आरोपित प्रतिवादी अजित नारायण सिंह थापाको उमेर ८० वर्ष माथिको रहेको, अन्य प्रतिवादीहरू पनि अन्य पेसा व्यवसायमा रही हजारौँ नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरी अभिभावकको रूपमा रही आएको तर्क गर्यो।

सँगै प्रतिवादीहरूको बयान कार्य सम्पन्न भई सकेको र प्रतिवादीहरूले आफू उपर लगाइएको आरोपमा अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने भनी इजलास समक्ष आफ्नो भनाई व्यक्त गरेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट म्याद थप गर्न माग गर्दा आधार लिएका विषयवस्तुमा प्रतिवादीहरूलाई २५ दिनसम्म नै हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने सम्मको अवस्था नदेखिएको, प्रतिवादीहरूको अनुसन्धान समक्षको बयान कार्य सम्पन्न भएको हुँदा केही थप बुझ्नुपर्ने, कागज गराउनुपर्ने भएमा त्यस सम्बन्धमा बुझी, कागज गराउनको लागि माघ २२ बाट लागु हुने गरी दुई दिनको म्याद थपको आदेश आयो।

यो सँगै प्रतिवादीहरूवाट थप बुझ्नु पर्ने वा कागज गराउन नपर्ने भएमा सो अगावै अनुसन्धान अधिकारीले हाजिर जमानीमा छाड्न सक्ने र सो नभएमा म्याद थप भएको दुई दिन भित्र यी प्रतिवादीहरूबाट बुझ्नु पर्ने बाँकी काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गर्न कागज गराई हाजिर जमानीमा छाडी बाँकी अनुसन्धानको कार्य पुरा गर्न आदेश दिइयो।

सो आदेश अनुसार प्रहरीले उनीहरूलाई न्यायिक हिरासतमा राख्न पाउने म्याद मङ्गलवार दिनभर मात्र हो। प्रहरीले चाहेमा मङ्गलवारै उनीहरूलाई हाजिर जमानीमा छाड्न सक्छ नै। मङ्गलवार नछाडे बुधवार अदालतको आदेश अनुसार छाड्नै पर्न।

कानुनी रूपमा थापा र चौधरी प्रहरीको हिरासतमा रहेको देखिए पनि यी दुवै पक्राउ परेको दिनदेखि नै बिरामीको रूपमा अस्पतालमा छन्। प्रहरीले बुझ्ने अनि बयान गराउने सबै काम अस्पताल गएरै गइरहेको छ।

न्यायिक हिरासतको म्याद थप हुँदा उनीहरू प्रहरी हिरासतमा आउने देखिन्न, चिकित्सकले डिस्चार्ज नगरेसम्म उनीहरू अस्पतालमै रहने निश्चित छ। पक्राउ आरोपीहरूलाई प्रहरीले अस्पतालमा पक्राउ गरेको नभई चौधरी घरबाट पक्राउ परेका हुन्। थापा फलफूल किन्न घर बाहिर निस्किएको बेलामा पक्राउ परेका थिए।

पक्राउ पर्नु अगाडिसम्म अस्पतालै जानुपर्ने शारीरिक अवस्था नभएका उनीहरू पक्राउपछि भने अस्पतालै भर्ना गर्नुपर्ने देखिनु संयोग मात्र हुन सक्दैन।

अब अर्को प्रसङ्ग केलाऊँ। बालुवाटारमा रहेको ललितानिवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान सकिएर धरौटीमा छुटेका मीनबहादुर गुरुङ पुन किर्ते र ठगीको आरोपमा ब्युरोबाटै पक्राउ परे।

उनीहरूमाथि प्रारम्भमा प्रहरीले सङ्गठित अपराधको आरोप समेत लगाएको थियो। बयान लगायतका सबै प्रक्रिया सकिए पनि गुरुङ लगायतकाहरू तीन महिनासम्म न्यायिक हिरासतमै रहे अदालतको आदेशमा।

गुरुङसहितका केही आरोपीहरू स्वास्थ्य कारण देखाउँदै अस्पतालमै रहे। उनीहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा लिएर जाँदा पनि रिहा भएनन्।

असार १२ मा पक्राउ परेका मीनबहादुरलाई प्रहरीले चार भदौमा म्याद थपका लागि पेस गर्दा समेत तीन दिन म्याद पाएको थियो। ९० दिन बढी न्यायिक हिरासतको बसाइँपछि अभियोग पत्र दर्ताहुँदा सङ्गठित अपराधको अभियोग लगाइएन। २५ दिन मात्र थुनामा राख्न पाउने अभियोग लगाइयो। त्यसमा अदालतले ९० दिन थुन्ने कसुरमा अनुसन्धान गरेर किन २५ दिन थुन्न पाउने मात्र कसुर लगाएको भनेर समेत सोधेन।

जसरी अरुण हजारौँलाई रोजगारी दिएका अभिभावक रहेको भनेर अदालतले व्याख्या गर्यो मीनबहादुरले पनि भाटभटेनी लगायतका व्यवसायबाट हजारौँलाई नै रोजगारी दिइरहेका व्यवसायी थिए। ललितानिवासमा अदालतले मीनबहादुरलाई रोजगारदाता देखेन, स्वास्थ्य अवस्था हेरेन, ललितानिवासको जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न नसक्ने अवस्था देखेन, बयान भइसकेको अवस्था देखेन। तर अरुणको हकमा यी सबै देख्यो।

माघ २२, २०८० सोमबार २३:१२:४० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।