बाँसबारी जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानमा प्रहरीलाई कस्दै अदालत, चौधरी समूहले किन बन्द गर्यो फाउन्डेसनको वेभसाइट?
काठमाडौँ : अनुसन्धानका लागि प्रहरीले २३ दिनसम्म न्यायिक हिरासतमा राख्नसक्ने कानुनी प्रावधान रहे पनि जिल्ला अदालत काठमाडौँले अरुण चौधरीसहित तीन जनाको हकमा आरोपीलाई न्यायिक हिरासतमा राख्ने समय अवधिमा कडाइ गरेको छ।
कानुनत : प्रहरीले आरोपको आधारमा २५ दिनदेखि ९० दिनसम्म न्यायिक हिरासतमा राख्ने अनुमती पाउन सक्छ। तर सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतले म्याद थप्ने कि नथप्ने भन्ने दिनभरको बहसपछि सर्तसहित दुई दिन न्यायिक हिरासतको म्याद थपेको हो।
सर्तमा दुई दिनभित्र अनुसन्धान नसकिएको हकमा भने अनुसन्धान अधिकारीमार्फत उनीहरूलाई हाजिर जमानीमा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश आएको हो।
‘दुई दिनसम्म अनुसन्धान गर्न सक्ने, त्यसपछि अनुसन्धान गर्नुपरे हाजिर जमानीमा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्ने आदेश आएको हो’ जिल्ला अदालत काठमाडौँका सूचना अधिकारी चन्द्रप्रसाद पन्थीले उकेरासँग भने।
यसले अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीलाई कि ६ दिनमै अनुसन्धान सक्काएर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रस्तावित राय सुझाव पठाउन वा तीनै जनालाई हाजिर जमानीमा छाड्ने दबाब परेको छ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले चौधरीसहित तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र सञ्चालक समिति अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई बिहीबार पक्राउ गरेर पहिलो पटक चार दिनको म्याद लिएको थियो।
पहिलो पटक सहजै म्याद आए पनि दोस्रो म्याद आउन भने अदालतमा निकै रस्साकस्सी चल्यो। चौधरीको पक्षबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले चौधरीले प्रमाण नष्ट नगर्ने र कतै भागेर पनि नजानेभन्दै आफू जिम्मा लिन समेत तयार रहेको भन्दै म्याद थप्न आवश्यक नभएको तर्क गरेका थिए।
सरकारीपक्षले अनुसन्धानको काम जारी रहेकाले म्याद थप्न माग गरेका थिए। अन्तमा अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यले बिचको बाटो समात्दै जम्मा दुई दिन न्यायिक हिरासतको म्याद थपे तर सर्तसहित।
अदालतको सर्त अनुसार माघ २४ भित्रमा सिआइबीले कि प्रस्तावित राय सरकारी वकिलकोमा पठाइसक्नुपर्ने छ कि उसले चौधरीसहित तीनै जनालाई अनुसन्धान अधिकृतले कसैको हाजिर जमानीमा छाड्नुपर्नेछ।
अदालतले न्यायिक हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद दिएको पहिलो दिनदेखि नै चौधरी र थापा प्रहरी हिरासतमा छैनन्। उनीहरू दुवै स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै अस्पतालमा छन्। प्रहरी हिरासतमा ठाकुर मात्रै छन्।
अस्पतालमा रहे पनि दुबैजनामाथि प्रहरी निगरानी र सुरक्षा त हुन्छ नै। हाजिर जमानीमा छाडे पनि यदि दाबी गरे जस्तो स्वास्थ्य अवस्था जटिल हो भने बस्ने त अस्पतालै हो। हाजिर जमानीमा रिहा भए लगत्तै उनीहरू घर गएमा स्वास्थ्यको बहाना देखाउँदै प्रहरीको हिरासत कक्ष छल्न चिकित्सकको पेसागत मर्यादाविपरित स्वास्थ्य अवस्था जटिल देखाएर अस्पताल बसेको पुष्टि हुन्छ नै।
अधिकांश घटनाहरूमा भने यस्तै देखिने गरेको छ। अभिनेता अनमोल केसी पक्राउ परे लगत्तै स्वास्थ्य अवस्था जटिल रहेको भन्दै चिरायु अस्पतालमा भर्ना भए। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा म्याद थपका लागि आउँदा उनी अस्पतालबाट क्यानोलासहित आएका थिए।
अदालतले न्यायिक हिरासतमा राख्ने म्याद थपेपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले बेलुका हाजिर जमानीमा मुक्त गर्यो। जब उनी मुक्त भए अस्पताल गएर डिस्चार्जको प्रक्रिया समेत पुरा नगरी सिधै घर गएका थिए।
चौधरी समूहले किन बन्द गर्यो फाउन्डेसनको वेभसाइट ?
अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीका अनुसार पक्राउ परेका तीन जनासँग बयान लिने क्रम सकिएको छ। तर सो प्रकरणमा सरकारी कर्मचारीहरूसँगै चौधरी समूहका विनोद चौधरी, वसन्त चौधरी लगायतको संलग्नताबारे भने अनुसन्धान जारी छ।
सरकारी १० रोपनी जग्गा कम्पनीको बनाएर अहिले त्यहाँ चलिरहेको चाँदबाग स्कुल अरुण चौधरीले सञ्चालन गरेका हैनन्। सो स्कुल सिजी फाउन्डेसनले चलाएको हो। सिजी फाउन्डेसनमा विनोद र निर्वाण संलग्न छन्।
चाँदबाग डेभलपर्सको नाममा रहेको जग्गामा रहेको विद्यालय फाउन्डेसनले केको आधारमा सञ्चालन गरिरहेको त्यो समेत अनुसन्धानको दायरामा पर्ने नै भयो। अरुण चौधरी पक्राउ परेपछि अहिले चौधरी फाउन्डेसनको वेभसाइट नखुल्ने बनाइएको छ। यसले समेत शङ्का बढाएको छ नै।
२०४३ कात्तिक २७ मा लुनकरणदास चौधरी, विनोदकुमार चौधरी, वसन्तकुमार चौधरी, महेश अग्रवाल र गङ्गा चौधरीको नाममा शेयर बाँडेर च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड खोलिएको थियो। त्यही च्याम्पियनको नाम बदलेर अहिले चाँदबाग प्राली बनाइएको हो।
बाँसबारीको जग्गा फुटवेयरहुँदै व्यक्तिगत कम्पनीसम्म लैजाने प्रक्रियाको पहिलो चरणै यही हो। त्यसका लागि फुटवेयरको चुक्ता पुँजी ५० लाख हुँदाहुँदै २५ सय कित्ता शेयरका लागि २६ लाख लगानी कुन आधारमा भयो र यसमा को-को संलग्न छन् भन्ने पक्षको अनुसन्धान भइरहेको छ।
सिआइबीले २०४३ कात्तिक २७ गतेको निर्णय अनुसारका शेयर सदस्यहरूको भूमिका, २०५२ साउन ११ गते कम्पनी अरुणको नाममा ल्याउने र २०५७ पुस ४ गते फुटवेयरलाई लिमिटेडबाट प्राइभेट कम्पनीमा बदल्न योबिचमा भएका निर्णयहरूमा उनीहरूको संलग्नताको प्रमाण खोजिरहेको छ। यसको आधारमा अहिले अरुण मात्र पक्राउ परे पनि अनुसन्धानको दायरामा विनोदसहित चौधरी परिवारका अधिकांश सदस्य छन् नै।
भोलीका दिनमा पक्राउ पर्न सक्ने जोखिमका कारण पनि अहिले अरुण हाजिर जमानीमा रिहा भए भोली विनोद लगायतहरु अनुसन्धानमा तानिए पनि हाजिर जमानीमा बस्न कानुनी बाटो खुल्ला हुन्छ नै।
माघ २२, २०८० सोमबार २१:४२:३१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
