जग्गा फिर्ताबाट उन्मुक्ति, आफ्ना जोगाउन महान्यायाधिवक्ता र अख्तियारले भित्र्याएको विचलन

काठमाडौँ : बाँसबारीमा रहेको सरकारको १० रोपनी जग्गा बदनियतसाथ व्यक्तिगत बनाएको आरोपमा पक्राउ परेका चौधरी समूहका सदस्य अरुण चौधरीले बयानमा ‘प्रक्रिया अनुसारै जग्गा लिएको दाबीसँगै’ यदि अहिले पनि सो जग्गा सरकारी हक भोगको देखिए फिर्ता गर्न तयार रहेको’ बताएको सार्वजनिक भयो।

अहिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले चौधरीसहित तीन जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो प्रकरणको विस्तृत अनुसन्धान भए यसको तार चौधरी समूहका अध्यक्ष विनोद अनि अर्का सदस्य वसन्त चौधरीसम्म पुग्ने देखिन्छ।

तर अरुण पक्राउपछि अनुसन्धान अलमल्याएर विनोद र वसन्तसम्म पुग्न नदिन भइरहेका राजनीतिक चलखेल अनि अरुणको बयानले कतै यो प्रकरण जग्गा फिर्ताको सर्तमा उन्मुक्ति दिलाएर टुङ्गिने त हैन भन्ने शङ्का बढ्दो छ।

किनकि यस अगाडिका दुई गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयले अपराध गरेको प्रमाणित भएको अवस्थामा पनि यदि अपराधबाट पाएको हैसियतको दुरुपयोग नभए अनि अपराध गरेर आर्जन गरेको सम्पत्ति राज्यलाई फिर्ता गरेमा कारबाही नहुने विचलनवादी रेकर्ड राखिसकेका छन्।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गरेको राहदानी दुरुपयोग सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान टुङ्ग्याएर उनलाई कसुर अनुसारको कानुनी दण्डबाट जोगाउन उनी अमेरिकी नागरिक भएको अवस्थामा नेपाली नागरिक हुँ भन्दै लिएको नेपाली राहदानीको दुरुपयोग नभएको भन्दै मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो।

उकेराले प्राप्त गरेको विवरण अनि रविले नै सार्वजनिक रूपमा गरेको स्वीकारोक्तिबाट राहदानी ऐन अनुसार अदालतहुँदै यो प्रकरण टुङ्ग्याउँदा रवि दोषी हुने पक्कापक्की देखिन्छ। उनी अमेरिकी नागरिकको हैसियतमा नातेदार भिसामा नेपाल आएर म नेपाली नागरिक हुँ भन्दै राहदानी विभागबाट नेपाली राहदानी निकालेको पुष्टि भइसकेको छ।

कानुन अनुसार उनले सरकारी निकायलाई झुक्क्याएर राहदानी निकालेर पहिलो चरणमै राहदानीको दुरुपयोग गरिसकेका छन्। प्रारम्भमा यसको अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरीले नै अनुसन्धानको चरणमा प्राप्त गरेका प्रमाणहरूको अपव्याख्या गर्दै ‘राष्ट्रियता नै ढाँटेर नेपाली राहदानी बनाए पनि त्यसको प्रयोग नगरेकाले दुरुपयोग गरेको भन्न नमिल्ने’ कुतर्कसहितको अनुसन्धानको प्रस्तावित राय जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठायो।

राहदानीको प्रयोग गरे पनि नगरे पनि राष्ट्रियता ढाँटेर अमेरिकी नागरिक भएको अवस्थामा नेपाली राहदानी निकाल्नु आफैँमा राहदानीको दुरुपयोग थियो। तर प्रभावमा परेको प्रहरीले ‘फेला परेको हतियार अवैध भए पनि अहिलेसम्म त्यो हतियारबाट गोली नचलाएकाले अवैध हातहतियारमा कारबाही नहुने’ भनेजस्तै पाल्छी तर्क गर्यो।

प्रहरीले बदनियतपूर्ण गरेको सिफारिसलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अस्वीकार गर्दै प्राप्त प्रमाणको आधारमा अभियोग पत्र लैजान सक्थ्यो काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा। तर सत्ता राजनीतिको योजनाअनुसार अगाडि बढेको प्रक्रियामा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि स्वीकार गरेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठायो र न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले पनि सदर गर्यो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो। रिट स्वीकार भएर संवैधानिक इजलासमा गयो। २०७९ चैत २० मा रिट दर्ता भयो। २२ गते कारण देखाऊ आदेश जारी भएको अवधि एक वर्ष पुग्न लाग्यो। तर अझैँ नियमित सुनुवाइ पक्रियामा प्रवेश गरेको छैन।

यो बिचमा जेठ १, भदौ ५, माघ ७ हुँदै पेशी २०८१ जेठ २९ मा पुगेको छ। माघ सातमा यो न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा नहकुल सुवेदीको इजलासमा परेको थियो। हेर्न नभ्याइनेमा परेर यो जेठ २९ मा पुगेको छ।

लामिछानेको नागरिकताको सवालमा परेको रिटमा फटाफट सुनुवाइ गरेर गैर नेपालीलाई लामो समय उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको रूपमा काम गर्नबाट रोकेको सर्वोच्चले राहदानी दुरुपयोगजस्तो गम्भीर कसुरको मुद्दा टुङ्ग्याउन चासो नदेखाएको पेशीको सङ्ख्या र अवस्थाले नै देखाउँछ।

अर्को अनुसन्धानको विचलन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै भित्र्यायो ललिता निवास परिसरमा रहेको सरकारी जग्गा अपचलन गरी व्यक्तिगत बनाउने समूहमा जोडिएका दुई प्रभावशाली जोगाउन। एक थिए सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी अनि अर्का एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल।

यी दुबैलाई जोगाउन अख्तियारले जग्गा फिर्ता गरे अपराधबाट उन्मुक्ति पाउन सकिने भन्दै अनुसन्धानमा प्राप्त प्रमाणको व्याख्या र विश्लेषणसँगै कसलाई, के को आधारमा प्रतिवादी बनाउने अनि के को आधारमा प्रतिवादी नबनाउने भन्ने तथ्य टेक्ने प्रक्रियामै विचलन भित्र्याएर। अहिले अरुण अख्तियारले गरेको कानुनी अपव्याख्यामा टेकेर रेग्मी र पौडेलले जस्तै उन्मुक्ति पाउने बाटो खोजिरहेका छन्।

बालुवाटारमा रहेको ललितानिवास परिसरभित्र रहेको सरकारी जग्गा अपचलनको अनुसन्धानकोक्रममा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलको नाममा समेत जग्गा देखियो। रेग्मीको नाममा कित्ता नम्बर ४४ मा ५ आना ३ पैसा, कित्ता नम्बर ४६ मा ५ आना ३ पैसा र कित्ता नम्बर १६५ मा २ पैसा २ दाम जग्गा देखियो। त्यसमध्ये उनले सरकारी बाटोका लागि एक आना बाँकी राखेर सबै जग्गा टुक्र्याएर बेचे। जग्गाको स्रोत भाटभटेनीका लागि सल्लाहकारको रूपमा काम गर्दाको पारिश्रमिकबापत लिएको दाबी गरे पनि भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङको बयानमा भने उनको तर्क काटिएको थियो।

उता पौडेलको नाममा देखिएको आठ आना जग्गा भने विक्री भएको थिएन। रेग्मीले बाटोकोलागि छाडेको एक आना जग्गा सरकारलाई छाड्ने हास्यास्पद सहमति दिएर बाँकी सरकारी जग्गाको अवैध कारोबार अनुसारको मुद्दा प्रक्रियाबाट उन्मुक्ति पाएर सर्वोच्चको न्यायाधीशकै पदमा रहिरहे।

उता पौडेलले पनि आठ आना जग्गा सरकारलाई दिन्छु भनेर सरकारी साक्षी बन्दै सरकारी जग्गा अपचलनको गम्भीर कसुरबाट उन्मुक्ति पाए। अन्य जग्गाधनीहरूले पनि जग्गा फिर्ता गर्न तयार रहेको बयान दिँदा प्रतिवादी बनाएको अख्तियारले न्यायाधीश र नेता पुत्रलाई हास्यास्पद तर्कमा टेकेर उन्मुक्ति दिँदै अनुसन्धानमा विचलन भित्र्यायो।

अहिले त्यसैमा टेक्ने प्रयासमा देखिए अरुण चौधरी।

माघ २२, २०८० सोमबार १४:५४:३७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।