टीआरसी विधेयक यही अधिवेशनबाट पास गराउने माओवादीको निर्णय लगत्तै ओलीले भने- ‘एमालेले संसदबाट पास गर्न दिँदैन’

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक यही अधिवेशनमार्फत सहमतिमा पास गराउने बताएका छन्।

सिंहदरबारमा सोमबार बिहान माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकमा प्रचण्डले यही अधिवेशनबाट टीआरसी विधेयक सहमतिमै पारित गराउने बताए।

उनले आफ्ना सांसदहरूलाई विधेयक पारित गराउने गरी भूमिका खेल्न भनेका छन्।

‘सकेसम्म सहमतिबाट टीआरसी विधेयक टुङ्ग्याउँदा सबैको हितमा हुन्छ। हामी सोही प्रक्रियामा जानुपर्छ,’ उनले भने।

उनले संसदमा जनताका पक्षमा दरिलो भूमिका खेल्न पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन पनि दिएका छन्।

‘तपाईँहरू राम्रो तयारीका साथ संसदमा प्रस्तुत हुनुहोस्। सरकारका काम र पार्टीको नीतिअनुसार दर्बिलो भएर प्रस्तुत हुनुहोस्,’ उनले थपे ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र सम्बृद्धिको पक्षमा अधिकतम कोसिस गरिएको छ। सरकारले राम्रा काम गरेका छन्। यी विषयमा सदनमा आफ्ना विषय प्रस्तुत गर्नुहोस्’, प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ।

दलको बैठकपछि संचारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले टीआरसी अहिले सरकार र माओवादीको सबैभन्दा प्राथमिकतामा रहेको विधेयक भएकाले यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने विषयमा छलफल भएको हो।

‘विधेयकका बारेमा समितिमा कुरा भइरहेको छ र यसमा सरकारले सकेसम्म सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै छ। विधेयक दलको मात्रै नभई राष्ट्रिय मुद्दा भएकाले सहमतिका साथ जानुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्नु भएको छ। यदि सहमति भएन भने पनि यसलाई प्रक्रियामा लगेर भएपनि टुङ्ग्याउनु पर्छ।’

यसैबीच, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टीआरसी विधेयक यथास्थितिमा एमालेले संसदबाट पास गर्न नदिने बताएका छन्।

आज जनकपुरधाम विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा उनले विधेयकमा समेटिएका केही कुराले पीडितलाई न्याय भन्दा थप पीडा थप्ने अवस्था आउने उल्लेख गर्दै सबैको सहमतिमा मिलाएर मात्रै विधेयक पारित गराउनेमा आफूहरू रहेको दाबी गरे।

‘मस्यौदामा केही कुरा मिलेका छैनन्। त्यही कुरालाई मिलाएर पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भइरहेका छन्।’ एमालेले विधेयक किन यथास्थितिमा पारित गर्न नदिने अडान लिएको भन्ने प्रश्नमा उनले थपे, ‘हामी नमिल्नुपर्ने कारण नै छैन। पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्यो। विधेयक पीडित केन्द्रित हुनुपर्यो, पीडितलाई पीडा थप्नु भएन। पहिल्यै पीडित छँदैछन्, अब फेरि उनीहरूलाई दबाएर जानु राम्रो हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार्ने गरी, सर्वोच्च अदालतको फैसला समेतलाई ध्यान दिएर मानवता विरुद्धका जघन्य अपराधहरूमा छुट नहुने गरी र फेरि नेपालमा हिंसा कहिल्यै नहोस् भन्ने ढंगले सहमति हुनुपर्छ।’

माघ २२, २०८० सोमबार १४:३४:४४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।