बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा विनोद र वसन्त समेत तानिन सक्ने,अनुसन्धान सक्काइहाल्न भारतदेखि फोन!
काठमाडौँ : उच्चतहको राजनीतिक अनि व्यापारिक प्रभाव भएकालाई प्रहरीले यस अगाडि पनि पक्राउ नगरेको हैन। यस्ता व्यक्तिहरू पक्राउगर्दा आउन सक्ने दबाब र संयोजनको पूर्वानुमान गरेकै हुन्छ गृह प्रशासनले।
अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरेर बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडको १० रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिगत बनाएको अनुसन्धान गर्दा आउन सक्ने सम्भावित दबाबबारे गृह प्रशासन र प्रहरीले पूर्वानुमान गरेकै थियो।
त्यसैले त गृहमन्त्री मात्रै हैन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत अनुसन्धानकोक्रममा फेला परेका तथ्यले कसरी अरुण संलग्न देखिन्छन् भन्ने पहिल्यै ब्रिफ गरेर सहमति गराएपछि मात्र पक्राउको कानुनी प्रक्रियामा गएको थियो प्रहरी।
जब अरुणसहित तीन जना पक्राउ परे पूर्वानुमानै नगरेका स्रोतसँगै अहिले सहमति दिएकाहरूबाटै 'यो केसले त साह्रै तनाव दियो, चाँडो अनुसन्धान सक्काउनु' भन्ने निर्देशन आउँदा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका अधिकारी छक्क छन्।
अनुसन्धानको औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा अगाडि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले एक्लै निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको समेत सहमति खोजेका थिए। प्रधानमन्त्री सहमतहुँदै अनुसन्धानलाई औपचारिकता दिन अनुमति दिएपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठ अडिएका छन्।
पूर्व अनुमति पाएसँगै मुद्दा अदालतमा टेकिइसकिएको छ। अदालतको अनुमतिमा तीन जनालाई पक्राउ गरेर सिआइबीको टोली बाँडिएर संलग्नहरूबारे प्रमाण केलाउन, थप प्रमाण खोज्न र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रतिनिधीहरुसँग मिलेर बयान लिने काम गरिरहेका छन्।
चौधरी समूहका सदस्य अरुण पक्राउबारे नेपालभित्रका शक्तीकेन्द्रहरुबाट चासो र दबाब आउनु त सामान्य नै भयो। गृह स्रोतका अनुसार भारतीयपक्षहरुबाट पनि निकै सोधखोज भइरहेको देखियो। भारतीयपक्षले अनुसन्धान गर्न कति समय लाग्छ, अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा के-के देखिएको छ अनि थप पक्राउ पर्ने सम्भावना छ या छैन भन्नेसम्मको चासो राखिरहेको देखियो।
'उहाँहरूको चासो अरुण पक्राउ परेकोमा भन्दा पनि विनोद चौधरी पक्राउ पर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेमा बढी केन्द्रित देखियो,' जानकारस्रोतले उकेरालाई भन्यो' हामीले भन्ने सिआइबीको अनुसन्धानकै विवरण हो। हालसम्म विनोदसम्म अनुसन्धान नपुगेको भन्ने ब्रिफ भएको छ। त्यही भनिरहेका छौँ।'
पछिल्लो समय चौधरी समूहका अध्यक्ष विनोद चौधरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निकट ब्यापारीहरुसँग निकै निकट देखिएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको संरक्षणमा भारतमा सत्ता शक्तिको दुरुपयोग गर्दै व्यावसायिक सञ्जाल बढाइरहेको आरोप लागेका गौतम अदानीसँग विनोद अनि उनको छोरा निर्वाण निकट देखिन्छन्।
विश्वस्तस्रोतको दाबी पत्याउने हो भने नेपालले वैशाखमा आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमार्फत अदानीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भाडामा सञ्चालन गर्न इच्छा व्यक्त गरिरहेका छन्। अदानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भाडामा सञ्चालन गर्न दिन चौधरी समूहले नै सहजीकरण गरिरहेको छ।
यसबारे अर्थ मन्त्रालयको स्रोतसँग जिज्ञासा राख्दा अदानी समूहले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र हाल बनिसकेको विमानस्थल सञ्चालनसँगै केही जलविद्युत निर्माणमा समेत चासो राखिरहेको पुष्टि भयो। यसमा चौधरी समूहको सहजिकरणबारे जिज्ञासा राख्दा स्रोतले' उहाँ पनि उद्ध्योगीसँगै कांग्रेसको सांसद समेत भएकाले कांग्रेसबाटै अर्थमन्त्री भएकाले छलफल हुनु ठुलो कुरा भएन। तर औपचारिक रूपमा नेपालबाट कसैले अदानी समूहका लागि समन्वय गरेको छैन। उतैबाट आवश्यक जानकारी लिइरहेका छन्।'
कांग्रेस सांसद समेत रहेका विनोद चौधरीले शुक्रवारको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा अरुणको पक्राउले सरकारले वैशाखमा आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलन प्रभावित हुने भन्दै तर्साएका थिए।
उनले भनेका थिए' माननीय अर्थमन्त्रीज्यू लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहनु भएको छ र देशलाई आर्थिक समस्याबाट कसरी बाहिर निकाल्ने भन्नेमा चिन्तित हुनुहुन्छ। तर यही बेलामा देशका उद्यमी व्यवसायीलाई एकपछि अर्क गर्दै मानमर्दन गर्ने काम भइरहेको छ। यसले अर्थमन्त्रीको सोचमाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरिरहेको छ।'
गृह स्रोतका अनुसार अरुणको अनुसन्धानमा कांग्रेसबाट भन्दा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकटबाटै बढी चासो र जिज्ञासाहरू आइरहेका छन्।
मुख्यतः अनुसन्धानलाई औपचारिकता दिन प्रधानमन्त्रीबाटै अनुमति आएर नै प्रहरी प्रशासन अगाडि बढेको थियो। तर जब अरुण समातिए अनुसन्धान पक्राउ परेका तीन जनामै सीमित गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निकटबाटै तारन्तार दबाब आइरहेको, चौधरी परिवारका अन्य सदस्यलाई अनुसन्धानको दायरामा नतान्न दबाब बढिरहेको अनि आइतबारै म्याद थप्ने प्रयास नगरी अनुसन्धान सक्न निर्देशनात्मक शैलीका फोनहरू आइरहेको अनुसन्धानरतस्रोतले बतायो।
कांग्रेसका सांसद र सभापति शेरबहादुर देउवा निकटहरूबाट अनुसन्धानमा फेला परेका प्रमाण, थप पक्राउ हुन्छन् या हुन्नन् र अनुसन्धानमा लाग्ने समयबारे चासो आइरहेको स्रोतले बतायो। तर यसो गर र उसो गर भन्नेतहको निर्देशनात्मक कल नआएको स्रोतले जानकारी दियो।
'कांग्रेसतर्फबाट जुन तहको दबाब आउन सक्ने भन्ने पूर्वानुमान थियो त्यो तहको दबाबमूलक कल आएको छैन। के हो, कसो हो भन्ने कलहरू त आइरहेका छन्,' अनुसन्धानसँग जोडिएको स्रोतले भन्यो'प्रधानमन्त्रीबाट अनुमति नआएको भए यो अनुसन्धान तत्काल पक्राउको चरणमा प्रवेश गर्दैनथ्यो। उहाँ समेत सहमत भएरै पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरेपनि त्यता जोडिएकाहरूबाट आउने कलको भाषा भने अलि असहजै लाग्ने खालका छन्।'
अनुसन्धानरतस्रोत यतिको दबाब त ललिता निवास जग्गाको अनुसन्धानमा पनि नआएको बताउँछन्। तर मुद्दा अदालतमा टेकिसकेकाले जति दबाब बढाए पनि अदालतमा समेत दबाब नपारी प्रहरीलाई ब्याक गराउने अवस्था भने देखिँदैन।
प्रमाण सङ्कलन गरेर पक्राउ गर्दा सहज
बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा सिआइबीले पक्राउ गरेर प्रमाण सङ्कलनको शैलीको सट्टा अनुसन्धान गरेर प्राप्त प्रमाणको आधारमा अनुसन्धान गर्दा दबाब झेल्न सहज भएको देखिन्छ।
प्रहरीले प्रारम्भमा बाँसबारी लिमिटेडको जग्गा अर्को कम्पनीमा सार्नेदेखि लिएर निजी कम्पनीको नाममा लगेर व्यक्तिगत बनाउन संलग्नहरुविरुद्ध प्रमाण जुटाएर पक्राउकोक्रम सुरु गरेको देखिन्छ।
त्यसैको आधारमा अहिले मुख्य रूपमा सिआइबीको अभियोजन समूहले २०५२ साउन ११ गते र २०५७ पुस ४ गतेको निर्णयमा प्रत्यक्ष संलग्नलाई पक्राउ गरेर अभियोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
साउन ११ मा चौधरी समूहका सदस्य अरुण चौधरीको नाममा च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड ल्याएर २०५७ पुस ४ गते फुटवेयरलाई लिमिटेडबाट प्राइभेट कम्पनीमा बदलिएको देखिन्छ। अनि कम्पनीको नाम परिवर्तन गरेर सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्राइभेट लिमिटेड बनाइयो। त्यसैको आधारमा सो जग्गामा चौधरी समूहले चाँदबाग स्कुल सुरु गर्यो।
यो निर्णय प्रक्रियामा चौधरी, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापा र सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई सिआइबीले पक्राउ गर्यो।
प्राप्त प्रमाणको आधारमा अरुणको श्रीमती शिलालाई समेत तत्काल पक्राउ गर्ने पर्याप्त प्रमाण सिआइबीसँग रहेको देखिन्छ। तर शिलालाई पक्राउ गरिएको छैन।
दोस्रो अनुसन्धान सरकारी जग्गा प्राइभेट लिमिटेडको नाममा पास गर्न को कसको भूमिका छ भन्ने पक्षबारे अनुसन्धान भइरहेको देखियो। यसमा मालपोत लगायतका तत्कालीन सरकारी निकायमा कार्यरतहरूको भूमिकाबारे अनुसन्धान भइरहेको देखिन्छ।
तेस्रो चरणको अनुसन्धान २०४३ कात्तिक २७ गते केन्द्रित देखिन्छ। सो समयमा लुनकरणदास चौधरी, विनोदकुमार चौधरी, वसन्तकुमार चौधरी, महेश अग्रवाल र गंगा चौधरीको नाममा शेयर बाँडेर च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड खोलिएको थियो।
बाँसबारीको जग्गा फुटवेयरहुँदै व्यक्तिगत कम्पनीसम्म लैजाने प्रक्रियाको पहिलो चरणै यही हो। त्यसका लागि फुटवेयरको चुक्ता पुँजी ५० लाख हुँदाहुँदै २५ सय कित्ता शेयरका लागि २६ लाख लगानी कुन आधारमा भयो र यसमा को-को संलग्न छन् भन्ने पक्षको अनुसन्धान भइरहेको देखियो।
शुक्रवार सिआइबीले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धान विवरणमा फुटवेयरमा चौधरी परिवारले जम्मा आठ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको देखिएको उल्लेख छ।शुक्रवार सिआइबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले फुटवेयरको चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत शेयरका लागि १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिरे पुग्नेमा ५२ प्रतिशत शेयर पाउनुपर्ने बराबरको रकम लगानी गरेर जम्मा २५ प्रतिशत शेयर लिएको र बिचमा कम्पनीको पुँजी बढाएर एक करोड पूर्याए पनि अन्य शेयरकर्ताले शेयर बराबरको रकम लगानी पनि नगरेको र सर्वसाधारणका लागि छुट्टाएको शेयर पनि निष्कासन गरेको नदेखिएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो।
यसरी तानिन सक्छन् विनोद र वसन्त
अहिले सिआइबी मुख्य रूपमा २०४३ कात्तिक २७ गतेको निर्णय अनुसारका शेयर सदस्यहरूको भूमिका २०५२ साउन ११ गते कम्पनी अरुणको नाममा ल्याउने र २०५७ पुस ४ गते फुटवेयरलाई लिमिटेडबाट प्राइभेट कम्पनीमा बदल्न योबिचमा भएका निर्णयहरूमा उनीहरूको संलग्नताको प्रमाण खोजिरहेको देखिन्छ।
यी सबै निर्णय प्रक्रियामा कम्पनीको शेयर सदस्यहरूको भूमिका हुने नै भयो। योबिचका अधिकांश कागजपत्रहरू नभेटिएकाले अहिले प्रहरी त्यसैको खोजीमा जुटेको देखियो।
योबिचका कागजपत्र बरामद भयो र निर्णयमा विनोद र वसन्तको संलग्नताको प्रमाण फेला परेमा उनीहरू समेत सरकारी जग्गा हिनामिनाको अनुसन्धानमा औपचारिक रूपमै तानिने देखिन्छ।
'हतारिएर सबैलाई पक्राउ गर्नुभन्दा अहिले देखिएको प्रमाणका आधारमा संलग्न व्यक्तिहरू पक्राउ गर्दै उनीहरूको बयान र बरामद हुनसक्ने थप प्रमाणको आधारमा संलग्न देखिनेहरूलाई अनुसन्धानको औपचारिक दायरामा ल्याउँदा नै अनुसन्धान सहज हुन्छ,' ब्युरो स्रोत भन्छ' त्यसैको आधारमा अहिले हामी पक्राउ परेकाहरुसँगको बयान र प्रमाण सङ्कलनलाई एकीकृत रूपमै अगाडि बढाइरहेका छौँ।'
यो चरणको अनुसन्धानमा चौधरी परिवारका बाँकी दुई सदस्य विनोद र वसन्तको भूमिकाबारे पनि अनुसन्धान हुनेछ नै। सरकारी जग्गा कम्पनीहुँदै निजी कम्पनीमा लैजाने निर्णय र प्रक्रियामा यी दुबै संलग्न देखिए उनीहरु पनि औपचारिक अनुसन्धानमा तानिने छन्।
सिआइबीले टेकेको दुई कानुनी आधार
सिआइबीले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको विवरणमा बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा उसले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ र २७६ अनुसार अनुसन्धान गरिरहेको उल्लेख छ।
दफा २४९ ठगी सम्बन्धी कानुन हो। सो दफामा कसैले कसैलाई कुनै कुरामा विश्वास दिलाएकोमा सो बमोजिम नगरी फकाई वा झुक्क्याई वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिई कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी व्यक्ति वा कसैलाई बेइमानीपूर्वक कुनै हानी, नोक्सानी वा क्षति पुर्याएमा वा आफ्नो वा अरू कसैको लागि कुनै लाभ प्राप्त गरेमा ठगी हुने उल्लेख छ।
यसमा पीडित व्यक्तिले ठगी गर्ने व्यक्तिबाट कुनै लिखत गराएको रहेछ भने त्यस विषयमा लिखत बमोजिम हुने उल्लेख छ।
यसको सजाय खण्डमा भ्रष्टाचार हुनेमा बाहेक नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा भएको कुनै संस्थालाई ठगी गरेमा दश वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने प्रावधान छ।
बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा जग्गा लिएर दिएको रकम बाँसबारीमा लगानी बढाउने भनिए पनि उल्टो प्रतिस्पर्धी संस्थाको शेयर लिएको, ५२ प्रतिशत शेयर आउने रकम लगानी गराएर २५ प्रतिशत दिएको, स्पोर्ट्स जुत्ता उत्पादन गर्ने भनेर नगरी कम्पनी नै बन्द गरेर पछि उल्टो सरकारी जग्गा व्यक्तिगत कम्पनीमा लगेको देखिन्छ।
सिआइबीले लिएको बयानमा पक्राउ परेका थापाले ' सरकारी जग्गा विक्री गर्न सरकारले निर्णय गरेको हुनुपर्छ भन्ने जानकारी नभएको र यसबारे अर्थ मन्त्रालयले समेत केही नभनेकाले कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरेर जग्गा दिएको खुलाएका छन्।
अरुणले असल नियतका साथ काम गरेको दाबी गर्दै प्रमाणले अहिले पनि सो जग्गा सरकारी देखाउँछ भने जग्गा फिर्ता गर्न तयार रहेको बयान दिएकाले सिआइबीले टेकेको ठगीको कानुनी आधार बलियो देखिन्छ।
सिआइबीले टेकेको अर्को कानुनी आधार छ त्यही अपराध संहिताको दफा २७६। सो दफा लिखत सम्बन्धी कसुरसँग सम्बन्धित रहेको छ।
मन्त्रीपरिषद्को निर्णय नभए पनि सरकारी जग्गा निजी बनाउन सरकारी कागजपत्र किर्ते नगरी सम्भव नहुने भएकाले सिआइबीले यो दफा समेत टेकेको देखिन्छ।
यो दफामा कसैले सर्वसाधारण वा कसैलाई कुनै हानी, नोक्सानी वा क्षति पुर्याउने वा आफू वा कसैलाई कुनै लाभ पुर्याउने नियतले कुनै झुट्टा लिखत वा झुट्टा विद्धुतिय अभिलेख वा लिखत वा विद्धुतिय अभिलेखको झुट्टा अंश वा भाग बनाउने काम गरेका किर्ते हुने उल्लेख छ।
बाँसबारी प्रकरणमा सरकारी कागजपत्र किर्ते भएको हुनसक्छ। सो दफाको सजाय खण्ड अनुसार सार्वजनिक वा सरकारी कागजपत्र किर्ते गरेमा सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार जरिवानाको प्रावधान छ।
चौधरी समूहबारे समाचार
माघ २०, २०८० शनिबार १९:१९:४८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
