मापसे र लापसे : ६ महिनामा झन्डै ४० हजार चालक कारबाहीमा, ३ करोड बढी राजस्व संकलन

काठमाडौं : मादक पदार्थ सेवन (मापसे) र लागु पदार्थ सेवन (लापसे) गरेर सवारी चलाउने ६ महिनामा झन्डै ४० हजार चालक कारबाहीमा परेका छन्।

नेपाल प्रहरीले गरेको चेकजाँचको क्रममा चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को साउनदेखि पुससम्मको अवधिमा मापसे गरेर सवारी चलाउने ३९ हजार २७२ जना चालकलाई कारबाही गरेको छ भने त्यही अवधिमा लापसे गरेर सवारी चलाउने २ सय ४२ जना चालकलाई कारबाही गरेको हो।

प्रहरीले उनीहरूबाट जरिवाना बापत् ३ करोड ९९ लाख ६९ हजार रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।

यात्रु, सवारीसाधन र सडकलाई सुरक्षित बनाउँदै गन्तव्यमा पुर्याउन तथा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न मापसे र लापसे चेकिङलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रहरी प्रवक्ता डिआईजी भिमप्रसाद ढकालले बताए।

‘चालकले मापसे गरी सवारी साधन चलाएको पत्ता लगाउन मापसे चेकिङ गर्ने गरिएको छ। लहै–लहैमा लागेर घर भन्दा टाढाको दूरीमा गई मापसे गर्ने र सवारी साधन चलाएर हिँड्ने प्रवृत्तिले आकस्मिक र गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउँछ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता सम्भावित दुर्घटनालाई कम गर्न प्रहरीले निरन्तर चेकजाँच र कारबाही गर्दै आएको छ।’

उनले सिसिटिभीको पहुँच न्यून र सीमित ठाउँमा मात्रै ट्राफिक प्रहरीको उपस्थितिका कारण मापसे गरी सवारी चलाउने प्रवृत्ति बढ्दो देखिएको बताए।

उनका अनुसार यो अवधिमा काठमाडौं उपत्यकामा १८ हजार ६२७ जना, कोशी प्रदेशमा २ हजार ५२४ जना, मधेश प्रदेशमा २ हजार २१ जना, बागमती प्रदेशमा १ हजार ९८ जना, गण्डकी प्रदेशमा ८ हजार ९२३ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा २ हजार ७७३ जना, कर्णाली प्रदेशमा १ हजार २६४ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ हजार ४२ जना कारबाहीमा परेका छन्।

 कारबाहीमा पर्नेहरूबाट काठमाडौं उपत्यकामा १ करोड ८६ लाख २७ हजार रूपैयाँ, कोशी प्रदेशमा २५ लाख ३९ हजार ५ सय रूपैयाँ, मधेश प्रदेशमा २० लाख ४२ हजार ५ सय रूपैयाँ, बागमती प्रदेशमा ११ लाख १७ हजार रूपैयाँ, गण्डकी प्रदेशमा ९५ लाख ६८ हजार रूपैयाँ, लुम्बिनी प्रदेशमा २७ लाख ७३ हजार रूपैयाँ, कर्णाली प्रदेशमा १२ लाख ६० हजार रूपैयाँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २० लाख ४२ हजार रूपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ।

सो अवधिमा लापसे गरी सवारी चलाउने काठमाडौं उपत्यकामा ८१ जना, कोशी प्रदेशमा २८ जना, गण्डकी प्रदेशमा ८८ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा २० जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २५ जना कारबाहीमा परेका छन्। मधेश, बागमती र कर्णाली प्रदेशमा कारबाही संख्या शून्य छ।

डिआइजी ढकाल भन्छन्, ‘मापसे चेकिङका लागि सीमित जनशक्ति र सिसिटिभी क्यामराको न्यून पहुँच छ भने ब्रेथलाइजर लगायतका साधनस्रोत पर्याप्त छैनन्। यसका बावजूद चेकजाँचमा नेपाल प्रहरीको सक्रियता कायम नै छ।’

माघ १८, २०८० बिहीबार ११:४४:१८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।