एनसेलको शेयर बिक्री प्रकरणको अध्ययन समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन, संसदीय समिति मौन

काठमाडौँ : एनसेलमा रहेको आजियटाको स्वामित्वको शेयर विक्री अस्वाभाविक देखिएको भन्दै सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ।

शेयर खरिद विक्री प्रकरणमा उच्चतहको राजनीतिक अनि प्रशासनिक संलग्नताको आशङ्कासहित तीव्र विरोध भएपछि सरकारले समिति गठन गरेको थियो।

समितिले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन पेस गरेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको उपस्थितिमा समितिका संयोजक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए।

सरकारले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीको निर्णयका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनको परिपालनाको भए/नभएको, राजस्व र नेपालमा वैदेशिक लगानीको सम्बन्धमा पर्न सक्ने असरलगायतका विषयमा छानबिन गर्न पूर्व महालेखापरीक्षक शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो।

मङ्सिर २१ गते गठित समितिमा सरकारका सचिव फणीन्द्र गौतम, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)का अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले सदस्य थिए।

समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने समयावधि दिइए पनि छानबिन नसकिएको भन्दै म्याद थपिएको थियो। थपिएको म्याद सोमबार सकिँदै थियो।

आजियटाले एकाएक एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत शेयर नेपालीमुलका सिंगापुरका नागरिक शतिषलाल आचार्यको स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई आजियटा युकेलाई विक्री गरेको घोषणा गरेको थियो।

नेपाली नियामक निकायलाई जानकारी नै नगराई नेपालमा रहेको कम्पनीको शेयर बाहिरबाहिरै विक्री भएपछि सर्त अनुसार २५ वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिन शेयर खरिद भएको मात्र देखाइएको भन्दै विवाद भएको थियो।

विवादको अर्को कारण शतिषलालको श्रीमतीको कम्पनीको नाममा एनसेलको बाँकी २० प्रतिशत शेयर हुनु पनि हो। श्रीमान् विदेशी नागरिकको हैसियतमा रहँदा श्रीमती भने नागरिकको हैसियतमा स्थानीय साझेदार बन्दै २० प्रतिशत शेयर लिएकी थिइन्।

हेर्दा एनसेलको शेयरमा विदेशी कम्पनीको ८० प्रतिशत र नेपाली साझेदारको २० प्रतिशत देखिए पनि एकै घरमा पूर्ण स्वामित्व गएको थियो। आजियटाले आफ्नो ८० प्रतिशत शेयर अन्य सर्तहरूसहित ६ अर्ब ६५ करोडमा विक्री गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको थियो।

सुस्त संसदीय समिति, मौन संगठन

एनसेलको शेयर बिक्री भएको सार्वजनिक भए लगत्तै संसदीय समितिहरूमा एनसेलबारे छलफल गर्न र निर्देशन दिन हानथापै सुरु भएको थियो।

राज्य व्यवस्था समिति, सार्वजनिक लेखा समितिबिच त क्षेत्राधिकारको विवादै भएको थियो। सँगै अर्थ समिति र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले समेत एनसेलको शेयर विक्री भएको विषयमा छलफल गर्दै सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

सार्वजनिक लेखा समितिबाहेकका तीन वटै समिति सत्ताधारी दलका सांसद सभापति छन्। प्रारम्भमा जस लिन संसदीय समितिबिच तँछाडमछाड भए पनि अहिले उनीहरू सुस्त छन्।

एमाले र सत्ता घटक नेपाली काँग्रेसको विद्यार्थी सङ्गठनले समेत एनसेल सेयर प्रकरणमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेका थिए। एमालेको निकट अनेरास्ववियुले त एनसेलको कार्यालय अगाडि नै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। अहिले संसदीय समितिसँगै विद्यार्थी सङ्गठनहरू पनि चुप छन्। उता एनसेलको शेयर विक्री प्रकरण उच्च अदालत पाटनमा समेत पुगेको थियो। अदालतले सेयर बिक्रीको अवस्था यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो।

यहीबिचमा सरकारले गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ। तर प्रतिवेदनमा के उल्लेख छ भन्ने सार्वजनिक भएको छैन।

माघ १५, २०८० सोमबार २०:११:१५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।