रवि लामिछानेको कसुर यात्रा : निरन्तर बहाना, निरन्तर उन्मुक्ति
काठमाडौँ : सहकारी बचतकर्ताको रकम प्रयोग गरेर ग्यालेक्सी टेलिभिजनको माउ संस्था गोर्खा मिडिया प्रालीको १५ प्रतिशत सेयर किनेको र सो शेयर छाड्दा एक करोड ८० लाख रकम लिएको समाचारको खण्डन गर्न सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेका रवि लामिछाने त्यतिमै अडिएनन्।
उनले पत्रकार सम्मेलनमा सुप्रिम सहकारीको बचत आफ्नो नामबाट गोर्खा मिडियामा जम्मा भएकोदेखि लिएर एक करोड ८० लाख आफ्नो बैङ्क खातामा जम्मा भएको लगायतका विषयमा पर्याप्त स्पष्टीकरण दिएका थिए।
पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रक्रिया पुराउनेक्रममा काम भएको तर पैसाको लेनदेन नभएको दाबी गरेका थिए। तर कस्तो प्रक्रिया पुराउन उनले के गरेको त्यो खुलाएका थिएनन्। सार्वजनिक भएको विवरणमा उनले आफैंले ७५ लाख गोर्खा मिडियाको खातामा जम्मा गरेको समेत खुलेको थियो। त्यसमा समेत उनी चुप बसेका थिए।
दिउसको एक घण्टा हाराहारीको पत्रकार सम्मेलनले मात्र उनको चित्त बुझेन। सोमबार मध्यरात पुन आफ्नो एक्स(ट्विटर) खातामा केही कागजपत्र सहित लामो स्पष्टीकरण लेखे। उनले सार्वजनिक गरेको कागज गोर्खा मिडियामा रहेको १५ प्रतिशत शेयर गितेन्द्र(जीवी) राई बेच्न र सो बापत एक करोड ८० लाख रुपैयाँ लिएको सकारेको सहमति पत्र थियो।
उनले विना लगानी गोर्खा मिडियाको १५ प्रतिशत शेयर लिएको र शेयर लिँदा र छाड्दा लेनदेनको प्रमाणै आवश्यक पर्ने भएकाले कागज गरिए पनि कुनै लेनदेन नभएको सकारे। उनले आफ्नो खाताबाट गएको ७५ लाख पनि उनैबाट प्राप्त रकम भएको दाबी गरे।
उनले कम्पनीको कार्यक्रम उत्पादनमा व्यस्त भएकाले शेयर किन्दा कम्पनीले के-के गर्यो आफूलाई थाहा नभएको तर्क गरेका छन् भने शेयर बेच्दा सित्तैमा लिएको शेयर सित्तैमा दिन पनि लेनदेन भएको प्रमाण चाहिने भएकाले ल्याप्चेसहित कागज गरेको स्विकारेका छन्।
उनले जे स्विकारेका छन् त्यो कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १६० को उपदफाहरूमा भएका प्रावधान अनुसार ५० हजार जरिवाना वा दुई वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुनसक्छ।
गोर्खा मिडियाले कानुन विपरीत विभिन्न सहकारीबाट ऋण लिएको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्। ऐनको दफा १६० को उपदफा (ज) अनुसार ऐन बमोजिमको विवरण नदिने वा झुट्टा विवरण दिने शेयर धनीलाई सो सजाय हुनसक्ने प्रावधान छ।
यसैगरी सोही दफाको उपदफा (थ) मा ऐनको विपरीत शेयर वा डिबेन्चर बिक्री गर्ने प्राइभेट कम्पनी, त्यस्तो कम्पनीका सञ्चालक तथा शेयर धनीलाई समेत ५० हजार जरिवानादेखि दुई वर्षसम्म कैद हुनसक्ने प्रावधान छ।
रविले सार्वजनिक रूपमा जे स्वीकार गरेका छन् त्यसले यी तीनै उपदफाहरू आकर्षित हुने देखिन्छ। सोही ऐनको दफा १५९ अनुसार कम्पनी ऐन अन्तर्गत कुनै काम कुराको सम्बन्धमा कार्यालय, कम्पनीका सञ्चालक, पदाधिकारी, शेयर धनी वा सदस्य वा साहु वा सरोकारवाला अन्य कुनै व्यक्तिको उजुरीबाट मात्र मुद्दा दायर हुन र कारबाही चल्न सक्ने उल्लेख छ। यसले यो विषय सार्वजनिक सरोकारको रूपमा मुद्दा प्रक्रियामा जान सक्ने भने देखिँदैन।
लामिछानेको कसुर यात्रा
रविले कानुन विपरीतको काम गरेको प्रमाण सार्वजनिक भएको र उनले बहाना बनाउँदै पन्छिएकै आधारमा अहिलेसम्म छानबिन र कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाएको यो पहिलो घटना हैन। अमेरिकाबाट अमेरिकी नागरिकको रूपमा नेपाल प्रवेश गरेदेखि अहिलेसम्म उनका कानुन विपरीतका गतिविधि सार्वजनिक हुने र उनले ‘थाहा थिएन’, ‘मैले गरेको हैन’ भनेर अहिलेसम्म छानबिनबाट जोगिँदै आएका घटनाहरू टन्नै छन्।
आत्महत्या दुरुत्साहन र दोहोरो नागरिकताको सवालमा अदालतमा एकमा सफाइ र नागरिकतामा अयोग्य ठहर भयो। दोहोरो राहदानीमा मुद्दा नचल्नेगरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णयबारे सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन छन्।
श्रम ऐन र अध्यागमन ऐनको उलङ्घन
सबैभन्दा पहिला उनी अमेरिकी नागरिकको रूपमा नातेदार भिसामा नेपाल आएर श्रम स्वीकृति नै नलिई नेपाली नागरिकसरह काम गरेकोमा कानुनी प्रश्न उठेको थियो। न्युज २४ मा सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम सञ्चालकहुँदा उनी विरुद्ध प्रेस काउन्सिलमा परेको उजुरीको आधारमा छानबिनहुँदा उनले श्रम स्वीकृति नै नलिई पारिश्रमिक लिएर काम गरेको खुलेको थियो।
उनी २०७१ सालमा अमेरिकी नागरिकका रूपमा गैर पर्यटक (नाता) भिसामा नेपाल आएका थिए। श्रम स्वीकृतिबारे विवाद भएपछि श्रम विभागले २०७५ सालमा गृह मन्त्रालयमा ‘अमेरिकी नागरिक रवि लामिछानेले श्रम स्वीकृति लिएको नदेखिएको’ भनेर पत्र पठायो।
त्यसपछि उनले गृह मन्त्रालयमा श्रम स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको दाबी गरे। निवेदन दिएको पुष्टि भयो। तर उनले श्रम स्वीकृति नपाएको पनि सँगै पुष्टि भयो। गृह मन्त्रालयले उनको निवेदनका आधारमा श्रम स्वीकृति दिन हुने या नहुने भनेर सञ्चार मन्त्रालयमा लेखी पठाउँदा नेपाली नागरिकै पर्याप्त भएको क्षेत्रमा विदेशी नागरिकलाई श्रम स्वीकृति दिन आवश्यक नभएको भन्ने जवाफ आएको र उनले श्रम स्वीकृति नपाएको खुल्यो। नातेदार भिसामा आएर व्यावसायिक काम गर्न कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको गतिविधि गरेकाले उनी विरुद्ध अध्यागमन कानुन समेत आकर्षित हुन्छ नै।
२०७५ मा उनी अमेरिकी नागरिकको कानुनी हक त्याग्ने प्रक्रियामा गए। उनले श्रम ऐन र अध्यागमन ऐन उलङ्घन गरेकोमा कुनै कारबाही भएन।
अध्यागमन ऐन २०४९ को दफा ५ अनुसार कसैले आफ्नो नाम, उमेर, राष्ट्रियता वा अन्य कुरा ढाँट्न, झुटा विवरण दिन वा जाली राहदानी वा भिसा प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख छ। उनले आफू अमेरिकी नागरिक भइसक्दासमेत नेपाली नागरिक भएको झुटा विवरण दिएर राहदानी लिएको पुष्टि भइसकेको छ।
सोही ऐनको दफा १० अनुसार यदि कसैले राष्ट्रियता ढाँटेमा र झुटा विवरण दिएर राहदानी लिएमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ।
आत्महत्या दुरुत्साहनमा सफाइ
न्युज २४ टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘सिधा कुरा जनतासँग’ मा काम गर्ने सालिकराम पुडासैनी चितवनको एक होटेलमा गएर आत्महत्या गरे। आत्महत्या अगाडि उनले भिडियो रेकर्ड गरेर कार्यक्रम प्रस्तोता लामिछाने, कार्यक्रमका संवाददाता युवराज कँडेल अनि ‘रुकु’ भनिने अस्मिता कार्कीका कारण आत्महत्या गर्नुपरेको आरोप लगाए।
यही आरोपमा २०७६ साउन ३० मा रविसहित तीनै जना पक्राउ परे। पुडासैनीले आत्महत्या गर्नुको कारक यी तीन हुन् या हैनन् भन्दा विषय पुडासैनीको विवाहेत्तर सम्बन्धसँगै उनले प्रेमिकालाई दिएको दुखतिर मोडियो। जिल्ला अदालत चितवनले सर्तहरूसहित रविसहितलाई धरौटीमा मुक्त गर्यो। पछि सफाइ नै दियो। रवि कानुनी परीक्षणमा गएको यो नै पहिलो घटना थियो।
अवैध नागरिकताको आडमा वैध काम
नागरिकता ऐन अनुसार रविले अमेरिकी नागरिकको कानुनी हक लिँदा नेपाली नागरिकता त्यागेका थिएनन्। जब श्रम विवादपछि उनले अमेरिकी नागरिकको हक त्यागे कानुन अनुसार निष्क्रिय भएको नेपाली नागरिकतालाई प्रक्रिया पूर्याएर सक्रिय पनि बनाएनन्।
उनले २०७० सालमा अमेरिकी नागरिकता लिँदा नै २०५० फागुन १० मा लिएको नेपाली नागरिकता उनीले २०७० फागुन ७ मा अमेरिकी नागरिक बन्दा स्वतः रद्द भएको थियो।
न्युज २४ छाडेर उनले जीवी राईसँग मिलेर ग्यालेक्सी टेलिभिजन सञ्चालनमा ल्याए। यो बिचमा उनले अमेरिकामा रहेकी नेपाली श्रीमतीसँग छोडपत्र गरे। ग्यालेक्सीको माउ संस्था गोर्खा मिडिया प्रालीको १५ प्रतिशत शेयर लिए। नेपालमा अर्को विवाह गरेर विवाह दर्ता पनि गरे। बैँक खाता खोले।
यी सबैमा त्यही निष्क्रिय नागरिकता नै प्रयोग गरिरहे। ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनबाट अलग भएर उनले त्यही नागरिकताको आधारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरे।
जब त्यही निष्क्रिय नागरिकताको आधारमा उनी चितवन-२ मा प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बने निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी पर्यो। उकेराले उनको नागरिकता निष्क्रिय नै रहेकोबारे निरन्तर प्रमाणसहित समाचार प्रकाशित गरे पनि निर्वाचन आयोगले छानबिनतिर नगई निर्वाचन सम्पन्न गर्यो रवि निर्वाचित भए।
नागरिकता विवादमा उनले आफू अमेरिकी नागरिक बने पनि कानुन अनुसार नेपाली नागरिकता सरेन्डर नगरेकाले अमेरिकी नागरिकको कानुनी हक छाडेपछि त्यही नागरिकता वैध हुने तर्क गरिरहे।
रविको नागरिकताको सवाल सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा पुग्यो। यो बिचमा उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भए। २०७९ माघ १३ मा संवैधानिक इजलासले रवि अमेरिकी नागरिक बने लगत्तै उनको नेपाली नागरिकता निष्क्रिय रहेको र प्रक्रिया अनुसार नागरिकता सक्रिय नगराएको भन्दै उनको सांसद पद रद्द गरेसँगै मन्त्री र पार्टीको सभापति पदबाट समेत हटे।
माघ १५ मा उनले प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकता लिए लगत्तै पार्टीको सभापति भए। उपनिर्वाचनबाट पुन सांसदमा निर्वाचित भए। अदालतले नागरिकतालाई संवैधानिक रूपमा व्याख्या गर्दै कानुन उलङ्घन बापत सम्बन्धित निकायलाई छानबिनको जिम्मा दिएको थियो। त्यो भनेको प्रहरी नै थियो। तर उनले निष्क्रिय नागरिकता प्रयोग गरेर उपभोग गरेको कानुनी हकबारे प्रहरीले अहिलेसम्म अनुसन्धान गरेको छैन।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा २१ को उपदफा ३ अनुसार कसैले नेपाली नागरिकताको झुटो वा किर्ते प्रमाणपत्र खडा गरेमा वा बनाई प्रचलनमा ल्याएमा एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा २० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ।
दोहोरो राहदानीको अनुसन्धानमा झेल
उकेराले नागरिकता मात्रै हैन रवि अमेरिकी नागरिकहुँदाहुँदै झुक्क्याएर नेपाली राहदानी समेत बनाएको प्रमाणसहित सार्वजनिक गर्यो।
प्रारम्भमा दोहोरो राहदानीबारे मौन रहेका रविले पछि नेपाली राहदानी समेत बनाएको तर त्यसको कहिल्यै प्रयोग नगरेको दाबी गर्न थाले।
राहदानी दुरुपयोगमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा परेको उजुरीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्यो। दोहोरो राहदानी देखिएको तर नेपालको राहदानी प्रयोग नगरेकाले दुरुपयोग भन्न नमिल्ने भन्दै प्रहरीले प्रस्तावित राय सुझाव पठायो।
यता त्यही समयमा एमाले-माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धन भत्किएर काङ्ग्रेस-माओवादी केन्द्रसहितको सरकार बनेको थियो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको रास्वपाको मत समेत आवश्यक थियो।
‘पेस्तोल किनेको तर प्रयोग नगरेकाले मुद्दा चलाउन आवश्यक नभएको’ जस्तै कुतर्क गरेको प्रहरीको प्रस्तावित रायलाई फास्टट्रयाकमा जिल्ला सरकारी वकिलहुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय गराइयो। उनले तत्काल मुद्दा प्रक्रियाबाट उन्मुक्ति पाए।
उनले अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै नेपाली नागरिक हुँ भनेर नेपाली राहदानी बनाएकाले सरकारी निकायलाई झुक्क्याएर नेपाली राहदानी बनाएर राहदानी ऐनको दुरुपयोग गरेको कानुनी प्रावधानमा प्रस्ट थियो।
अदालती परीक्षणमा नागरिकता निष्क्रिय प्रमाणित भए जस्तै राहदानीमा मुद्दा चलेमा राहदानी दुरुपयोगमा दोषी ठहर हुने उच्च जोखिम छ नै। राहदानी कसुरमा दोषी ठहरिएमा उनको राजनीतिक यात्रामा पूर्णविराम लाग्ने भएकाले अदालती प्रक्रियामा जानै नदिई सत्ताको प्रभावमा प्रशासनिक निर्णय गरेर टुङ्ग्याउने प्रयास गरियो।
योबारे सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णयविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पुगेर थन्किएको छ।
अहिले उनी सहकारीका वचनकर्ताको रकम अपचलनहुँदै कम्पनी ऐनवपरितको गतिविधिमा संलग्न रहेको खुलेको छ। उनले कानुन विपरीत काम गरेको पत्रकार सम्मेलन अनि सामाजिक सञ्जालबाट स्वीकार गरिसकेका छन्।
मूलतः : गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जीवी राई जोडिएको सहकारीबारे सहकारी विभागको पत्र अनुसार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यो अनुसन्धानको निचोड के आउँला? यसै भन्न सकिन्न।
माघ ९, २०८० मंगलबार १७:५९:१९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
