गणतन्त्रको विकल्प वंशतन्त्र हुनै सक्दैन : वर्षमान पुन

रोल्पा : माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुनै नसक्ने बताएका छन्।

गृह जिल्ला रोल्पाको घर्तीगाउँमा शुक्रबार राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताको उदघाटन गर्दै पुनले जनताको लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विकल्प वंश परम्परामा आधारित निरंकुशतन्त्र हुन नसक्ने बताए।

गणतन्त्र र लोकतन्त्रको विकल्प अझै राम्रो र परिस्कृत लोकतन्त्र वा गणतन्त्र मात्र हुनसक्ने उनको भनाइ थियो।

‘जनता आफैँले आफ्ना धेरै राम्रा छोराछोरीमध्येबाट आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने व्यवस्था लोकतन्त्र हो। यस्तो उन्नत विकल्प छोडेर जस्तो भए पनि राजाको जेठो छोरा नै राजा हुनुपर्ने, छोरी पनि नहुने वंशतन्त्र वा परिवारतन्त्रको विकल्प जनताका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन’, पुनले भने, ‘पार्टीहरूको विकल्प पार्टी नै हो। नेताहरूको विकल्प असल नेता हो। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विकल्प अझै राम्रो र परिमार्जित गणतन्त्र मात्र हो।’

पुनले मूलधारका राजनीतिक दलहरू र नेताहरूले जनतासँग संवाद गर्नुपर्ने र गल्ती गरेको भए सच्याउन तयार नहुनुपर्ने पनि बताए। नेताहरूले जनतासँग समस्या, कमजोरी र उपलब्धी सबै बताउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

लोकतन्त्रमा जनता र नेताबीच संवाद नभए असन्तुष्टि बढ्ने चर्चा गर्दै उनले अहिले जनतामा असन्तुष्टि र नकारात्मकता बढ्नुमा नेता र जनताबीचको संवादहीनता पनि एक कारण रहेको औंल्याए।

‘लोकतन्त्र भनेको समस्या, कमजोरी र उपलब्धिबारे बताउने, राम्रा कुरामा स्याबासी पनि लिने र कमजोरी भएको रहेछ भने सच्याउने विधि हो,’ पुनले भने, ‘लोकतन्त्रमा नेताहरूले जनतासँग संवाद गरिरहनुपर्छ। आफ्नो इतिहास र तथ्यहरू बताउन सक्नुपर्छ। सक्ने काम गर्छु भन्नुपर्छ र नसक्ने काममा आश्वासन बाँड्नु हुँदैन।’

पुनले नेताहरूले मुलुकको विकास र जनतालाई भविष्य देखाउन सक्नुपर्ने बताए। राजनीतिक दल, नेता र कार्यकर्ताहरुले आफ्नो दल र नेताले गरेका सबै ठीक, अरु सबै बेठीक तथा आफू सरकारमा भएका बेला गरेका सबै ठीक र अर्को सरकारमा हुँदा भएका सबै बेठीक भन्ने मनोवृत्ति त्यागेर राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्ने संस्कार बसाल्न जरुरी रहेकामा जोड दिए।

पूर्वअर्थ र ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका पुनले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता, सामाजिक न्याय राज्यको पाँच पिलर भएको चर्चा गरे। उनले धर्मनिरपेक्षता भन्नुको अर्थ राज्यको छुट्टै धर्म नहुने तर जनताको धार्मिक आस्थाको राज्यले सम्मान गर्ने व्यवस्था भएको उल्लेख गरे। नेपालमा धार्मिक, सांस्कृतिक र जातीय विविधता रहेको र त्यसलाई सबैले स्वीकार गर्न सक्नुपर्ने बताए।

यस्तै समावेशीताले लामो समयसम्म बहिस्करणमा पारिएका समुदाय र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमजस्ता पिछडिएका क्षेत्रबाट राज्यका निकायहरूमा सम्मानजनक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेकाले त्यसको विरोध गर्नुको अर्थ नरहेको उनको 
भनाइ छ।

माघ ६, २०८० शनिबार ०९:३०:२५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।