असंलग्न आन्दोलनको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उठाए सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा

असंलग्न आन्दोलनको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उठाए सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार न्यायोचित, निष्पक्ष र समावेशी हुनुपर्ने बताएका छन्। युगान्डामा असंलग्न आन्दोलन (नाम) को १९ औँ शिखर सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै उनले विशेष परिस्थितिमा रहेका देशहरूलाई आफ्नो विकासका दृष्टिकोण र लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि वित्तीय सुरक्षा गर्न विश्वको वित्तीय संरचना सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

'यी देशहरूलाई विकास न्याय प्रदान गर्न, विकसित देशहरूले ढिलाइ नगरी वित्तीय प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ' उनले भने।

साझा समृद्धिका लागि शान्ति अति आवश्यक भएको भन्दै उनले सम्मेलन सफलताका लागि गौतम बुद्धको जनस्थलबाट शान्तिको सन्देश लिएर आएको बताएका थिए।

सन् १९५५ अफ्रो–एसियाली सम्मेलनबाट ‘नाम’को बीजारोपण भएदेखि लामो यात्रा तय गरेको र आन्दोलनले विश्वका धेरै देशहरूको राजनीतिक स्वतन्त्रता, उपनिवेशीकरण र सार्वभौमसत्ता प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनले बताएका थिए।

'आन्दोलनले न्यायोचित, समतामूलक, समावेशी, शान्तिपूर्ण र समृद्ध विश्वका लागि सङ्घर्ष जारी राखे पनि आजको संसार अन्याय, असमानता, विभाजन, विभेद र बहिष्कारले भरिएको छ,' उनले भने' यससँगै संरक्षणवाद, हिंसात्मक अतिवाद र युद्ध र द्वन्द्वले भरिएको छ। सैन्य खर्च र हतियारको दौड बढिरहेको छ।'

 

उनले पछिल्लो शिखर सम्मेलनदेखि नै कोभिड–१९ महामारीका कारण लाखौँ मानिसको मृत्यु, विपन्नता र विस्थापनलगायतका ठुला मानवीय चुनौतीहरू आइ परेको भन्दै महामारीपछिको पुनरुत्थान सुस्त र असमान रहेको बताए।

 

विश्वव्यापीकरण जुन रूपमा विश्वास गरेको हो त्यही अनुरूपमा समान तवरले नउठेको भन्दै उनले यसले आयमा असमानता र थोरै मानिसहरू र थोरै देशहरूको हातमा सम्पत्ति केन्द्रित गरेको बताएका थिए।

'यो अनाचार र अनैतिक मात्र होइन आधा मानवलाई समृद्धिको यात्राबाट बहिष्करणमा गर्ने कार्य हो भन्ने विषय उत्तरी विश्वले बुझ्नुपर्छ,' उनले भने 'नामले दिगो विकासका लागि सन् २०३० को मुद्दा र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहमत विकासका लक्ष्यहरूको समयमै उपलब्धिमार्फत दक्षिण विश्वको आर्थिक विकास र समृद्धिमा जोड दिनुपर्छ।'

उनले नेपालले स्वतन्त्र, वस्तुनिष्ठ, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको बताउँदै नेपालको परराष्ट्र नीति सार्वभौम समानता, आपसी सम्मान, आपसी हित र विवादको शान्तिपूर्ण समाधानमा आधारित रहेको बताएका थिए।

नेपाल शान्तिका प्रतीक गौतम बुद्धले दीक्षित गरेको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको शाश्वत सत्यमा विश्वास गर्ने बताउँदै उनले विविधतामा एकता र वसुधैव कुटुम्बकम अर्थात् ‘विश्व एउटै परिवार’ नेपालको जीवन पद्धति बनेको बताए।

उनले मध्यपूर्वमा शान्ति र स्थायित्वको चाहना गर्दै नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सान्दर्भिक प्रस्तावका आधारमा प्यालेस्टाइन र इजरायलबिचको मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सीमाभित्र शान्ति–सुरक्षाका लागि उभिन चाहने बताएका थिए।

नेपाल आफ्नो अनुपम, राष्ट्रिय स्वामित्वको र नेपाल आफैँले विकास गरेको शान्ति प्रक्रियाको निष्कर्षमा पुगेको भन्दै उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई एक पटक र सदाका लागि समाधान गरेर दिगो शान्ति सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए।

'द्वन्द्वबाट स्थापित नेताका रूपमा सम्बोधन गर्दै गर्दा मलाई के विश्वास छ भने शान्ति सम्भव छ, दृढ विश्वास र इच्छा शक्तिले राष्ट्र र विश्वव्यापी रूपमा रहेका ऐतिहासिक, सामाजिक–सांस्कृतिक र आर्थिक अन्यायलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ' उनले भने।

उनले सम्बोधनमा हिमालयको देशबाट आएको भन्दै हिमाली देश नेपालले हिमाल, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र त्यहाँ बसोबास गर्ने जनताको संरक्षणका लागि वकालत गर्दै आएको बताएका थिए।

'हामीले जलवायु परिवर्तनको विनाशकारी प्रभाव कारण दरलाग्दो दरमा घट्दै गएको हिमनदीहरूका स्वरूप र यसले अरबौँको जीवन र जीविकोपार्जनमा ल्याउने अनगिन्ती पीडाको देखेका छौँ' उनले भने।

माघ ५, २०८० शुक्रबार २२:२१:०९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।