६ वटा संवैधानिक आयोगको निष्कर्ष : आरक्षण जरूरी

काठमाडौं : निजामती सेवामा किनारामा पारिएका समुदायको समानुपातिक समावेशीता नभएको ६ वटा संवैधानिक आयोगहरूले निष्कर्ष निकालेका छन्।

आज राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत समानुपातिक समावेशीताको स्थित सुस्त गतिमा रहेको भन्दै चासो व्यक्त गरेका छन्।

ती आयोगहरूले संयुक्त रुपमा निजामति सेवामा समावेशीताको स्थिति अध्ययन प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरेका छन्। राष्ट्रिय किताब खाना, निजामति कर्मचारी र लोक सेवा आयोगको तथ्यांकको आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदन अनुसार नेपालको निजामति सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व १५ वर्षमा ५.५ प्रतिशतको दरले मात्र बढेको छ।

१५ वर्षमा ५.५ प्रतिशतको हिसाबले महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुग्न १३६ वर्ष लाग्ने तथ्यांकले देखाएको छ। सन् २०१२ को तथ्यांक अनुसार नेपालको निजामति सेवामा पहाडिया बाहुन, क्षेत्री समुदायको ६२.९ प्रतिशत र सोही समुदायको महिलाको प्रतिनिधित्व १०.१ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ मा आइपुग्दा क्रमशः ६१.२ र १५.६ प्रतिशत देखिएको छ।

दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सन् २०१२ मा १.७ र सन् २०१९ मा २.८ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाएको आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले बताए। १५ वर्षको अवधिमा केवल १.१ प्रतिशत मात्रै सुधारिएको उनको भनाइ छ।

यही अवस्था रहे दलितको जनसंख्या १३ प्रतिशतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्न १२० वर्ष कुर्नुपर्ने देखिएको बताए।

तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष थापाले सन् २०१२ मा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १२.५ र २०१९ मा १४ प्रतिशत रहेको बताए। उनका अनुसार यो अवधिमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १.५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ।

उनले भने, ‘संविधानमै व्यवस्था भए बमोजिम त आरक्षणको लाभ थारू, मुस्लिम समुदायले अहिलेसम्म लिन पाएका छैनन्। संविधानमा व्यवस्था भएको आरक्षण देऊ भनेर उल्टै पटक-पटक अदालतमा मुद्दा हाल्नु परेको छ। अब समावेशी आयोग भने खारेजी गर्नुपर्छ भनेर पुर्वाग्रही हिसाबले लागेको छ। यसले समावेशीको धज्जी उडाएको छ।’

यस्तै, तथ्यांकले मधेशी समुदायको क्षेत्री ब्राह्मण र मधेशी जातको प्रतिनिधित्व सन् २०१२ र २०१९ मा क्रमशः ८.१ र ११.५ प्रतिशत देखिएको छ।

मधेशी समुदायमा ब्राम्हण क्षेत्रीको प्रतिनिधित्व सुधारिए पनि मधेसका अन्य जातको स्थिति चिन्ताजनक रहेको अध्यक्ष थापाले बताए मधेशी समुदायका प्रतिनिधित्वमा आदिवासी जनजाति र दलितको भन्दा केही सुधारिएको देखिए पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्नको लागि अझै लगभग ९० वर्ष लाग्ने उनको भनाइ छ।

मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व झनै चिन्ताजनक रहेको उनले बताए।

सन् २०१२ मा मुस्लिम समुदायको निजामति सेवामा प्रतिनिधित्व ०.५ र सन् २०१९ मा ०.७ प्रतिशत रहेको छ। यो स्थितिले मुस्लिम समुदायको ५ प्रतिशत जनसंख्या अनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्नको लागि १०७ वर्ष कुर्नुपर्ने तथ्यांकले देखाउँछ। अधिकृत वा सो भन्दा माथिको तथ्यांक हेर्दा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व सन् २०१९ मा क्रमशः ६.५ र ७.८ (नेवार), १.६, १०.३ र ०.४ देखिन्छ।

निजामतिको सबैभन्दा माथिल्लो तह विशिष्ट श्रेणीमा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी र मुस्लिमको संख्या क्रमशः ४ जना, १ र २ जना देखाउँछ। अझै पनि निजामति सेवामा एकल भाषा, धर्म र संस्कृति मान्ने (पहाडे बाहुन क्षेत्रीको) समुदायको ६१.२ प्रतिशत र लैङ्गिक हिसाबमा ७५ प्रतिशत पुरुषको प्रतिनिधित्व रहेको अध्ययनले देखाएको छ।

५१ प्रतिशत महिलाको २५ र जातीय तथा सामाजिक हिसाबले ६५ प्रतिशत भन्दा बढी अर्थात् दुई तिहाइ भन्दा बढी जनसंख्या भएको आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम लगायतको प्रतिनिधित्व एक तिहाइको वरीपरी हुनुले अझै पनि नेपालको निजामति सेवामा लैङ्गिक र सामुदायिक प्रतिनिधित्व नपुगेको अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले निजामति क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति सन्तोषजनक नरहेको बताइन्।

उनले आरक्षणमा पनि आरक्षण दिइएका समुदाय भित्रका पछाडि पारिएका वर्गको आधारमा आरक्षण छुट्याउन जरुरी रहेको बताइन्।

माघ ५, २०८० शुक्रबार १६:५३:३९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।