गृह-राष्ट्र बैंक अनि अख्तियारको ‘भाग’ले फैलिएको लुट, प्रमाण हुँदा पनि न देख्छन् न सुन्छन्, न बोल्छन्

काठमाडौं : मदिरा पिएर सवारी चलाएर पैदल यात्रु मार्ने रविन सिंह कार्कीले अदालतमा पेश गरेको सवारी चालक अनुमति पत्र नक्कली भएको पुष्टि भएको ६ महिना कट्यो।

यातायात व्यवस्था कार्यालयले समेत रविन सिंह कार्कीको नाममा जारी भएको भनेर अदालतमा पेश भएको सवारी चालक अनुमति पत्र नक्कली भएको पुष्टि गरिसक्यो। तर, यातायात कार्यालयले न नक्कली लाइसेन्स खारेज गरेको छ न नक्कली लाइसेन्स बनाउन संलग्न कर्मचारीसहितलाई अनुसन्धानको दायरामा नै ल्याएको छ।

कारण कार्कीको आमाको पृष्ठभूमि अनि आफैँ फसिने भय। रविन सिंहकी आमा बिन्दिया कार्की पूर्व सांसद हुन्। उकेराको अनुसन्धानमा उनकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा छोरालाई सवारी ज्यानको सजायबाट जोगाउन नक्कली सवारी चालक अनुमत पत्र बनाएर प्रहरीमार्फत अदालतमा बुझाएको पुष्टि भइसकेको छ।

विराटनगरस्थित एयरपोर्ट रोडमा २०७८ जेठमा राति प्रदेशसभा सदस्य कार्कीले प्रयोग गर्दै आएको प्रदेश ३-०१-००२ च २१३९ नम्बरको कारको ठक्करबाट मजदुर भारतीय नागरिक ३५ वर्षीया मुकेश शर्माको मृत्यु भएको थियो । 

घटनापछि जिल्ला अदालत मोरङले रविनविरुद्ध साढे तीन वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो। तर उच्च अदालतले मदिरा पिएर नभई टायर पड्किएर दुर्घटना भएको देखिएको भन्दै सजाय घटाएर ६ महिना २५ दिन बनाएको थियो। 

सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन जाने विकल्प बाँकी थियो। तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावेदन नगर्न निर्देशन दिएर रविनलाई सवारी ज्यानमा उन्मुक्ति दियो।

यो प्रकरणमा यातायात कार्यालय, प्रहरी अनि अदालत तीनै तहमा मिलेमतो देखिन्छ। रविनको नामको सवारी चालक अनुमति पत्र भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा पेश गरेको सवारी चालक अनुमति पत्र भेषबहादुर माझीको नाममा भएको पुष्टि भइसक्यो।

रविनको नामको सवारी चालक अनुमति पत्र भन्दै उनकी आमा बिन्दियाले पेश गरेको सरकारी विवरण किर्ते भएको प्रमाणित भइसकेको छ। सवारी चालक अनुमति पत्र खारेज गरेर बिन्दियामाथि सरकारी दस्तखत छाप किर्तेमा अनुसन्धान गर्ने कानुनी बाटो खुला छ। तर, राज्यका निकाय निष्क्रिय छन्।

यातायात कार्यालय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखि पठाएका छौँ भनेर पन्छिन्छ। प्रहरी पुनरावेदनमा नगएकाले अब हामीले गर्नुपर्ने केही छैन भन्छ। अख्तियार मौन छ।

छानबिन गर्ने निकाय, प्रमाण बुझ्ने अनि न्याय दिने सबै जिम्मेवार निकायको संलग्नतामा भएको अपराध लुकाउन राज्यका जिम्मेवार निकाय निष्क्रिय बसेर उन्मुक्ति दिने क्रम जारी छ। यसमा बिन्दिया कार्की एक पात्र मात्र हुन्।

दोस्रो घटना जसले गृहमन्त्री नारायणकाजीको कानुनी राज्य र भ्रष्टाचार विरोधी भाषणको औकात देखाउँछ।

भारतीय मुलका क्यानडियन नागरिक जगमनदीप सिंह भारतीय जेलबाट भागेर नेपाल हुँदै सहजै क्यानडा फर्किए। उपचारको क्रममा अस्पतालबाट भागेका उनले सहजै नेपालमा भिसा पाए। नेपालले उनको नाममा जारी गरेको पर्यटन भिसाको अवधिमा उनी भने भारत पन्जाबको जेलमा थिए।

उपचारको क्रममा अस्पतालमा रहँदा भागेर अवैध रूपमा नेपाल छिरेका उनले क्यानडा फर्कन गृह प्रशासनका अधिकारीलाई १५ लाख घुस दिएर भिसा लिएको खुल्यो। उकेराको खोजमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अनि अध्यागमन विभागको मिलिभगतमा उनको नाममा भिसा जारी गराएर डिपोर्ट गराएर क्यानडा जान सहज गरिएको देखियो।

१५ लाखमा भिसा किनबेच भएको यस्तो गम्भीर घटना प्रमाणसहित सार्वजनिक हुँदा पनि सुशासन र कानुनी राज्यबारे दिनकै भाषण गरेर नथाक्ने गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको ध्यान तानिएन। गृह प्रशासन गम्भीर घटना पनि थाहै नभए झैँ प्रतिक्रियाहीन छ।

तेस्रो घटना जसले वित्तीय सुशासनको गफ दिने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको लाचारी देखाउँछ।

यो त थप रोचक छ, किनकि यो घटनामा पटक-पटक गम्भीर विवादमा जोडिइरहने चौधरी घरानाका सदस्य जोडिएका छन्। अनि वित्तीय क्षेत्रको नियमनको सर्वाधिकार रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर कतिसम्म लाचार छन् भन्ने देखाउँछ।

नेपालको विद्यमान कानुनले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्ने अनुमति दिन्न। तर, चौधरी समूहले खुल्लमखुला विदेशमा लगानी विस्तार गरि नै रहेको छ। त्यसका लागि अफसोर कम्पनीहरूको व्यापक प्रयोग भएको सार्वजनिक भइरहेकै छन्। तै पनि नियामक निकायले चौधरी समूहलाई सामान्य स्पष्टिकरण समेत लिने हिम्मत गरेको छैन।

विदेशमा लगानीका लागि चौधरी समूहका दुई एनआरएन सदस्यको उपयोग भइरहेको यस अगाडि नै खुलेको थियो। यस पटक नेपाली नागरिक तथा नबिल बैंकका सञ्चालक सदस्य रहेका निर्वाण चौधरी श्रीलङ्काली वाणिज्य बैंक ‘युनियन बैंक अफ कोलम्बो’को अध्यक्ष नियुक्त भए।

२०२३ डिसेम्बर २१ बाट लागु हुनेगरी उनी युनियन बैंकको अध्यक्षमा नियुक्त भएको पुष्टि भइसक्यो।

नेपाली नागरिक विदेशी बैंकको अध्यक्ष नियुक्त भएको पुष्टि भइसक्दा पनि नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू नेपालको कानुन बुझ्दै गरेको लाचार जवाफ दिएर झारा टारिरहेका छन्।

चौधरी समूहले सिजी क्यापिटल पाट्नरस् सिंगापुरबाट युनियन बैंकको ७०.८४ प्रतिशत सेयर १३ अर्ब नेपाली रुपैयाँमा किनेको सार्वजनिक भइसक्यो। विनोद चौधरीका छोरा वरुण र राहुल गैर आवासीय नेपालीको हैसियत छन्। उनीहरूमध्ये अध्यक्ष भएको भए अलग, अहिले त नेपाली नागरिक निर्वाण नै अध्यक्ष भएका छन्।

नेपाली नागरिक निर्वाण कुन हैसियतमा विदेशी बैंकको अध्यक्ष भए? यसबारे राज्यका सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नुपर्ने हो। तर निष्क्रिय छन्। राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमनमा रहेको नविल बैंकको सञ्चालक समेत रहेका व्यक्ति विदेशी बैंकको अध्यक्ष बन्नु कानुन त वैध हो या अवैध बोल्नै सकेको छैन राष्ट्र बैंक।

बिट मार्नु अगाडि अनियमितता र भ्रष्टाचारविरुद्ध जेहाद छाड्छु भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पनि केही उदाहरण दिउँ न।

अख्तियारको दुरुपयोग गरेर हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनेको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेम राई आफैँ नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर लैजाने ठगी गिरोहमा संलग्न रहेको आरोप लागेको धेरै भइसक्यो।

प्रहरीले दोस्रो चरणमा अनुसन्धान गर्छौँ पनि भनेको हो। तर त्यो दोस्रो चरण फासफुस भइसकेको प्रहरीको गतिविधिले पुष्टि गरिसक्यो। यसलाई बिर्सिएर अख्तियारका अन्य गतिविधि हेर्ने हो भने असुलीको छ्याकन दह बाहेकको प्रभावकारिता देखिन्न यसको।

सङ्गठित रूपमा राज्य स्रोतमा दोहन भएकोबारे अख्तियारमा उजुरी पर्छ। उजुरीको छानबिनको बहानामा भाग खोजिन्छ। भाग लाग्छ अनि फाइल तामेलीमा पुग्छ।

यसको पुष्टिका लागि त्यति धेरै मिहेनत पनि गर्नुपर्दैन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको उपकरण खरिदको सङ्गठित जालोले मच्चाइरहेको ब्रम्हलुट अनि अख्तियारको निष्क्रियता नै पर्याप्त छ।

उकेराले पछिल्लो समय स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भइरहेको मिलेमतो र राज्य कोषको लुटबारे लेखिइरहेको छ। यसै क्रममा एक स्वास्थ्य उपकरण आपूर्तिकर्ताको भनाइले सङ्गठित रूपमा भइरहेको लुट देखाउँछ।

प्रकाशित समाचारबारे उनको प्रतिक्रिया थियो- ‘तपाईंहरूले लेखेर हुने त केही हैन, खाली हाम्रो कमिसनको खर्च मात्र बढ्छ। यी यस्तो समाचार आउँदा पनि हामीले जोखिम लिएर काम गरेका छौँ भन्दै कमिसनको प्रतिशत बढाउँछन्।’

यो उनको दाबी मात्र हैन सत्य नै हो।

निजी अस्पतालमा जुन मेसिन १६ लाखमा बिक्री भइरहेका छन् त्यही मेसिन सरकारी अस्पतालमा २८ लाखमा बिक्री भइरहेका छन्। प्रमाण प्रहरी अस्पतालले किनेको भेन्टिलेटर हेरे पुग्छ।

कोरोनाकालमा खरिद भएका सामान, त्यसको मूल्य अनि अहिले त्यसको प्रयोग कहाँ कसरी भइरहेको छ भनेर अध्ययन गर्ने हो भने धेरै क्रान्तिकारी, समाजवादी स्वास्थ्यमन्त्रीहरूको जेलबास हुने पक्का छ।

अहिलेका स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले त्यही खरिद प्रणालीलाई निरन्तरता दिँदै सात लाखको सामान १५ लाखमा किनेर राज्यकोषमा लुट मच्चाइरहेका छन्। स्वास्थ्य सेवा विभागका अधिकारीहरू मेडिकल सामाग्री आपूर्तिकर्ताहरूसँग मिलेर भ्रष्टाचारको जालो थप मजबुद बनाइरहेका छन्।

सतर्कता केन्द्रले पत्र त पठाउँछ। तर ‘ए हामीलाई नदिई एक्लै खाने’ शैलीमा। भाग पायो, फाइल तामेलीमा गयो। मिलेमतोमा सुरु भएको खरिदको सतर्कताले समेत छानबिन गरेर खरिद स्वीकृति दिएको भनेर उल्टो वैधानिकता पाउँछन् भ्रष्ट सञ्जालले।

अख्तियारमा पनि उजुरी नपर्ने हैन। धेरै परेका छन्। तर ती पनि सहजै तामेलीमा पुग्छन्। बहाना प्रमाण नपुगेको त भनिन्छ। तर त्यो प्रमाण नपुग्ने अवस्था आउन ‘भाग’ त पुग्नै पर्छ।

नत्र यत्रो चरम लुटमा यसरी टुलुटुलु हेर्ने निकाय हो र अख्तियार!

१ माघ, २०८०, १४:३४:२५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।