सामाजिक सञ्जाल कानुनमार्फत प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउँदै सरकार, ३५ संस्थाले गराए सञ्चारमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ : सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि ३५ संस्थाले १४ बुँदे फरक मत पेस गरेका छन्। उनीहरूले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई आफ्नो फरक मत सहित विधेयकमा हुनुपर्ने संशोधन पेस गरेका हुन्।

मन्त्री शर्मालाई डिजिटल राइट्स नेपाल, डिजिटल फ्रिडम कोअलिसन, चाइल्ड सेफनेट, फ्रिडम फोरम, नेपाल इन्टरनेट फाउन्डेसन, माई संसार, एमनेस्टी इन्टरनेशनल, डिजिटल मिडिया फाउन्डेसन, सञ्चारीका समूह लगायतका ३५ संस्थाले सुझाव तथा टिप्पणी बुझाएका हुन्।

मस्यौदामा उल्लेख भएका विषय नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयताको हक, तथ्याङ्क सुरक्षा तथा सञ्चारको हक लगायतका मौलिक हक अधिकारहरूका विषयसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको भन्दै सरकारले तयार गरेको स्वरूपमा विधेयक कानुन बनेर आएमा नेपाली नागरिकहरूको संविधान तथा कानुनद्वारा सुरक्षित इन्टरनेट स्वतन्त्रता, डिजिटल अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार, तथ्याङ्क सुरक्षा लगायत कानुनमा अपूरणीय क्षति हुने उल्लेख गरिएको छ।

‘इन्टरनेटमा हुने गाली बेइज्जतीका लागि एक  कानुन र सामाजिक सञ्जालमा हुने गाली बेइज्जतीका लागि अर्को कानुन बनाईनपुर्ने होइन’ मन्त्रालयमा बुझाएको सुझावमा उल्लेख छ।

विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपर अनावश्यक बन्देज लगाउने र सञ्चारको हकउपर अनावश्यक बन्देज लगाउने उनीहरूको मत छ।

नेपालको संविधानले धारा १९ मा सञ्चारको हक सुनिश्चित गरेको र सञ्चारको हक अन्तर्गत अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई पनि समेटेको छ। अनलाइन माध्यमकै रूपमा रहेका  सञ्चारमाध्यम बाहेक आमसञ्चार माध्यमका रूपमा रहेका छापा, रेडियो, टेलिभिजनको समेत वेबसाइट, भिडियो पोर्टल, तथा सामाजिक सञ्जालमा विस्तार भएका छन्।

प्रस्तावित सामाजिक सञ्जाल (प्रयोग तथा नियमन) ऐन  सञ्चारमाध्यमका हकमा अन्य प्रयोगकर्ताका सरह समान रूपमा लागु हुन्छ र यसमा दिइएका अधिकार अन्तर्गत सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्र वा सम्बद्ध निकाय वा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले आमसञ्चार माध्यमका सामाजिक सञ्जालमा रहेका समाचारलगायत कुनै पनि पोस्ट कुनै पनि समयमा हटाउन आदेश जारी गर्ने वा हटाउन  सक्ने उनीहरूको ठम्याइ छ।

‘यस्तो सीमाहीन अधिकारले नेपालको संविधानले प्रस्तावना मै अगिंकार गरेको प्रेस स्वतन्त्रता तथा धारा १९ मा व्यवस्था गरेको सञ्चारको हक उपर अनावश्यक बन्देज सिर्जना गरेको छ’ सुझाव तथा टिप्पणीमा भनिएको छ।

इन्टरनेटमा सामग्रीको नियमनका सम्बन्धमा नेपालले विभिन्न कानुनमार्फत व्यवस्था गरेको र कतिपय कानुनी प्रावधानमा प्रत्यक्ष रूपमा इन्टरनेट वा विद्युतीय माध्यम भनी उल्लेख  नभएता पनि ती कार्य अफलाइन सरह अनलाइनमा पनि कसुर नै रहने हुँदा अनलाइनमा भएका कानुन विपरीतका कार्यमा ती कानुनहरू लागु हुने भएकाले प्रचलनमा रहेका केही कानुनमा निहित सैद्धान्तिक समस्याहरूका बाबजुद ती प्रावधानहरू कानुनी रूपमा कार्यान्वयनमै रहेको भन्दै विधेयकमा राख्दा एकै कसुरमा दोहोरो कारबाहीको जोखिम रहेको उल्लेख छ।

पुष २९, २०८० आइतबार १८:२८:१९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।