सत्ताधारी दलमा जनमत पार्टीको विद्रोह, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धन बाहिर

काठमाडौँ : निर्वाचनबाट चुनिने राष्ट्रिय सभाको १९ सिटमध्ये आफ्नो दललाई एक सिट पनि नदिएको भन्दै रिसाएको जनमत पार्टी निर्वाचनमा गठबन्धनबाट बाहिरै बसेको छ।

सत्ताधारी दलहरूले १९ सिट आपसमा बाँड्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमतलाई कुनै सिट दिएका थिएनन्। जनमोर्चालाई राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्ने सिट दिने सहमति गरेका दलहरूले नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीबिच मात्रै १९ सिट बाँडेको थियो।

जनमतले लुम्बिनी प्रदेशको अन्य क्लस्टरमा बालगोविन्द चौधरी र मधेस प्रदेशको अन्य क्लस्टरमा रामशंकर  महासेठलाई उम्मेदवार बनाएको थियो।

गठबन्धनमा बसेर निर्णय अस्वीकार गरेको भन्दै जनमतका अध्यक्ष सिके राउतसँग छलफल गरेर विवाद टुङ्ग्याउने जिम्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिएका थिए। प्रचण्डले गठबन्धनको निर्णय स्विकार्न आग्रह गरे पनि राउतले पार्टीलाई सिट नदिएको भन्दै राष्ट्रिय सभामा दिएको उम्मेदवारी फिर्ता नलिने बताएका थिए।

जनमत सरकारमा समेत सहभागी छ। सरकारमा सहभागी भए पनि गठबन्धनको निर्णयविरुद्ध उभिएका राउत राष्ट्रिय सभा निर्वाचन केन्द्रित सत्ता घटकको आइतबारको बैठकमा सहभागी भएनन्। उनले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा सत्ता घटकबाट बनेका उम्मेदवारहरूलाई जिताउन जारी गरिएको अपिलमा पनि हस्ताक्षर गरेनन्।

राष्ट्रिय सभाका १९ उम्मेदवारहरूको नामावलीसहित मतदान गर्न जारी भएको अपिलमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको मात्र हस्ताक्षर रहेको छ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा जनमतको न्यून मत रहेको छ। जनमतको विद्रोहले उम्मेदवारहरूलाई ठुलो प्रभाव पार्ने देखिन्न। तर जनमतको विद्रोहले सत्ता घटकबिच बढ्दो विवाद भने सार्वजनिक भएको छ।

पुष २९, २०८० आइतबार १२:४७:५४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।