आमा स्वास्थ्यको आवरणमा १० करोड भ्रष्टाचारको खेल, युएसजी खरिदमा सतर्कताको छानबिन पनि शंकामा

काठमाडौँ : स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाले ३० करोडको युएसजी (अल्ट्रासाउन्ड) किन्न अगाडि बढाएको खरिद प्रक्रियामा बायोमेडिकल इन्जिनियरदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्मका अधिकारीहरूको मिलेमतो देखिएको छ।

खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराउँदा अधिकतम २० करोडमा सामान किन्न सकिने भए पनि उनीहरूले म्याक्स मेडिटेक प्रालिसँग मिलेमतो गरेर उनले ल्याउने मेसिनको मात्र मापदण्ड मिल्ने स्पेशिफिकेशन बनाएर टेन्डर प्रक्रिया स्वीकृतिको चरणमा पुर्याएको उकेराले प्राप्त गरेका कागजपत्रले पुष्टि गर्छन्।

विश्व वैंकको आर्थिक ऋण सहयोगमा कोभिड–१९ इमर्जेन्सी रेस्पोन्स एन्ड हेल्थ सिस्टम  प्रिपेयरनेश प्रोजेक्टका रूपमा सो सामग्री किन्न लागिएको हो।

खरिदको प्रारम्भमा नै चार जनाले लक्ड स्पेशिफिकेशन बनाएको प्राप्त कागजातबाट पुष्टि हुन्छ। विभागले ग्रामीण महिलाहरूको पाठेघर क्यान्सरको परीक्षणमा प्रयोग गर्ने भन्दै दुई सय वटा पोर्टेबल(बोकेर हिँड्न सकिने) युएसजी किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।

खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गुणस्तरिय र प्रभावकारी मेसिन किन्न सकिने बाटो बन्द गर्दै उनीहरूले जम्मा ४५ मिनेट मात्रै ब्याट्रीको ब्याकअप भएको उत्पादक कम्पनी जिइको अल्ट्रासाउन्ड किन्न प्राविधिक स्पेशिफिकेशनै लक्ड गरिदिए।

विभागले टेन्डर गरी लिन लागेको मेसिन उत्पादक कम्पनी जिइको एउटा युएसजी मेसिनको मूल्य ६ हजार अमेरिकी डलर देखिन्छ। आयात र कर लगायतका प्रक्रियामा हुने खर्च जोड्ने हो भने मेसिनको लागत अधिकतम दश लाख पर्न सक्छ। तर मिलेमतोमा १५ लाख तोकिएको टेन्डर स्वीकृत गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन्।

व्यवस्थापन महाशाखाले प्राविधिक छनोटको चरणमा मेसिन उत्पादक कम्पनी जिईको नेपाली सप्लायर्स (एजेन्ट) म्याक्स मेडिटेक सिस्टम प्रालिलाई छनोट गर्दै सोमबार (८, जनवरी, २०२४)मा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना समेत जारी गरिसकेको छ। अख्तियारप्राप्त निकायले खरिद प्रक्रिया नरोकेको खण्डमा म्याक्स मेडिटेकले युएसजीको टेन्डर पर्ने निश्चित छ।

अल्ट्रासाउन्ड खरिदको विषय विवादमा आएपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिनका लागि विभागलाई पत्र पठाउँदै खरिद प्रक्रिया सम्बन्धी कागजात माग गर्दै खरिद प्रक्रिया समेत स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो।

केही समय अल्ट्रासाउन्डको खरिद प्रक्रिया रोकियो पनि। सतर्कता केन्द्रले स्वास्थ्य सेवा विभागलाई कात्तिक १७ गते खरिदका विषयमा जानकारीका लागि पत्र पठाएको थियो।

केन्द्रले छानबिन प्रक्रिया अगाडी बढाएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले सतर्कतालाई कात्तिक २३ गते राय प्रतिक्रियासहित खरिद प्रक्रियामा रहेका मेसिन, औजार तथा उपकरण लगायत स्वास्थ्य सामग्रीको कागजात पठाएको देखिन्छ।

विभागले केन्द्रलाई पठाएको जवाफमा खरिद प्रक्रियामा रहेका मेसिन, औजार तथा उपकरण लगायतका विषयमा प्राविधिक पक्षलाई लुकाउँदै प्रशासनिक पक्ष मात्रै उल्लेख गरेको छ।

खरिदमा प्रमुख समस्या नै प्राविधिक पक्षको हो। महाशाखाले प्राविधिक रूपमा निश्चित कम्पनीसँग मात्रै मिल्नेगरी स्पेशिफिकेशन नै लक्ड गरेर युएसजी लगायत मेसिन, औजार तथा उपकरणको खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाएको प्रस्टै छ। विभागको गोलमटोल जवाफमै चित्त बुझाएर केन्द्रले छानबिन तामेलीमा राखेकाले केन्द्रको छानबिन समेत शंकारहित देखिएन।

स्पेशिफिकेशन लक्ड गर्न चार सदस्यीय टिम

२०८० भदौ १० मा विभागस्तरीय निर्णयबाट प्राविधिक स्पेशिफिकेशन तयारी समिति गठन गरी सो समितिबाट तयार भएको स्पेशिफिकेशन बमोजिम पोर्टेबल युएसजी मेसिनको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।

उकेरालाई प्राप्त गरेको विवरण अनुसार खरिद प्रक्रियामा रहेको पोर्टेवल युएसजी मेसिनको स्पेशिफिकेशन चार सदस्यीय प्राविधिक स्पेशिफिकेशन तयारी समितिले बनाएको देखिन्छ।

स्पेशिफिकेशन तयारी समितिमा परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, थापाथलीकी डा. सुमित्रा गौतम एक हुन्। उनी प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ हुन्। त्यसैगरी युएसजीको स्पेशिफिकेशन बनाउने अर्का सदस्यमा सहिद धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र, भक्तपुरका डा. कृष्ण बुढाथोकी थिए। उनी रेडियोलोजिष्ट चिकित्सक हुन्।

युएसजीको स्पेशिफिकेशन बनाउने अर्का सदस्य हुन्, बायोमेडिकल इन्जिनियर आशिष चौहान। उनी व्यवस्थापन महाशाखामा नै कार्यरत छन्। युएसजीको स्पेशिफिकेशन बनाउने अर्का सदस्य हुन्, मुकेश कुमार झा। नेपाल रेडियोलोजिकल सोसाइटीका प्रतिनिधिका रूपमा उनलाई सो युएसजीको स्पेशिफिकेशन बनाउन स्पेशिफिकेशन तयारी समितिमा राखिएको थियो।

उकेरालाई प्राप्त तथ्य अनुसार यी चार जनाले नै विभागको व्यवस्थापन महाशाखाको खरिद प्रक्रियामा रहेको पोर्टेवल युएसजी मेसिनको स्पेशिफिकेशन बनाए तर लक्ड। उनीहरूले मेसिनको प्राविधिक पक्ष उल्लेख गर्दा मेसिन उत्पादक कम्पनी जिइको क्याटलग अनुसार उसको उत्पादनसँग मात्र मिल्नेगरी बनाए।

डा. गौतम, डा. बुढाथोकी, चौहान र झागरी चार सदस्यीय स्पेशिफिकेशन तयारी समितिबाट तयार भएको ‘पोर्टेबल युएसजी मेसिन’को स्पेशिफिकेशन अनुसार लागत अनुमान तयार गर्न सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ को उपनियम २(क) बमोजिम अन्य सार्वजनिक निकायहरूले चालु वा अघिल्ला वर्षहरूमा खरिद गरेको भए सो समेतलाई आधार लिन पाँच वटा सार्वजनिक निकायबाट खरिद दर रेट माग गरेको देखिन्छ।

विभागले गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र, मनमोहन कार्डियो थोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर, वीर अस्पताल, सिभिल अस्पताल र परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालबाट पोर्टेबल युएसजी खरिदका लागि दर रेट माग गरेको देखिन्छ।

रमाइलो पक्ष उनीहरूले जुन अस्पतालबाट रेट मागे त्यहाँ ‘पोर्टेबल युएसजी मेसिन’ खरिद नै भएको थिएन। त्यही जवाफ आयो। यसले उनीहरूले मिलेमतो अनुसारको रेट कायम गर्न खरिदै नभएका स्थानमा पत्र पठाएर प्रक्रिया पुरा गरेको देखाउन पत्र पठाएको पुष्टी हुन्छ।

‘सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ को उपनियम २ (ख) बमोजिम स्थानीय बजारको प्रचलित दरभाउ लिँदा प्राप्त दर रेटमध्ये न्यूनतम दर रेट र आर्थिक वर्ष २०७८-०८९ मा विभागबाट गरिएको खरिद मूल्यमा भएको मूल्य वृद्धि र विदेशी मुद्रा सटही दरलाई समायोजन गरी चालु वर्षको पोर्टेबल युएसजी मेसिनको लागत अनुमान तयार गरिएको’ विभागको दाबी देखिन्छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ मालसामानको लागत अनुमान सम्बन्धी व्यवस्था छ।  नियम ११ को उपनियम (१) मा सार्वजनिक निकायले मालसामानको लागत अनुमान तयार गर्दा नियम ९ र सम्बन्धित मालसामानको स्पेशिफिकेशनको अधीनमा रहेर तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

नियमावलीको नियम ९ मा लागत अनुमान तयार गर्दा विचार गर्नु पर्ने विषयका रूपमा केही बुँदाहरू उल्लेख छन्।

त्यसैगरी नियम ११ को उपनियम २(क) मा ‘सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय वा त्यस्तो सार्वजनिक निकाय रहेको जिल्लाको अन्य सार्वजनिक निकायले चालू वा अघिल्ला वर्षहरूमा सोही  प्रकृतिको खरिद गर्दा लागेको वास्तविक लागत’ लाई आधार लिएर मालसामानको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यसैगरी नियम ११ को उपनियम २(ख) मा ‘स्थानीय बजारमा प्रचलित दरभाउ’लाई आधार लिई मालसामानको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यसरी हेर्दा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले युएसजी खरिदका लागि कानुनको छिर्दा पहिल्याएर कर्मकाण्डी प्रक्रिया पूरा गर्न मात्रै पाँच अस्पतालबाट दर रेट माग गरेको प्रस्टै हुन्छ।

यी पाँच अस्पतालले पोर्टेबल युएसजी मेसिन नकिनेको जवाफ आएपछि विभागले जुन अस्पतालले किनेको हो त्यसबाट खरिद दर मगाउन सक्थ्यो। तर आफूले चाहे अनुसारको रेट तोक्ने रणनीतिमा रहेका उनीहरूले अन्य अस्पताललाई सोध्ने कुरै भएन।

उनीहरूले 'सोध्नुपर्ने नियम अनुसार सोधेको' भन्ने प्रक्रिया पुरा गरे। सामानै नकिनेको अस्पतालले रेट पठाएनन्। अनि आफू अनुकूल रेड राखेर सिधै १० करोड बढी मूल्यमा सामान खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाए।

सतर्कतालाई विभागको गोलमटोल जवाफ

विभागले सतर्कतालाई लेखेको पत्रमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०८०-०८१ को बुँदा नं. १३४ मा उल्लेख गरेको छ। पत्रमा उसले  आधारभूत अस्पतालहरूमा एक एमडिजिपी, एक महिला तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ, कम्तीमा तीन जान मेडिकल अधिकृत र आवश्यक नर्स लगायतका प्राविधिक जनशक्ति, प्रयोगशालाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण तथा सामग्री एक्स–रे अल्ट्रासाउन्ड, इको, इसिजी लगायतका डाइग्नोष्टिक उपकरण, अक्सिजन सुविधासहितको एम्बुलेन्स उपलब्ध गराई सबै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था गर्न असोज महिना भित्रमा स्पेशिफिकेशन तयार गरी बोलपत्र आह्वान गरिसक्नु पर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ।

त्यसैगरी यही आर्थिक वर्षको असार महिनाभित्र सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सामग्री वितरण गरिसक्नुपर्ने विभागको पत्रमा उल्लेख छ।

खरिद आवश्यकताको पहिचान अनुसार ‘माइलस्टोनमा तोकिए बमोजिमको समय भित्र प्रगति हासिल गर्न खरिद प्रक्रियाको लागि खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाइएको’ विभागको तर्क छ।

विभागले प्रशासनिक प्रक्रिया मिलाएरै गरेको थियो। मुख्य मिलेमतो थियो निश्चित कम्पनीको मात्र उत्पादन मिल्नेगरी मिलेमतोमा बनाइएको लक्ड स्पेशिफिकेशन। न विभागले सतर्कतालाई त्यसबारे केही बतायो न त सतर्कताले त्यसमा नै चासो दियो।

प्राविधिक रूपमा लक्ड भएको स्पेशिफिकेशनको विषयलाई ढाकछोप गर्दै प्रशासनिक प्रक्रियाको विषयलाई महत्त्व दिएर पठाएको जवाफमै सतर्कताका अधिकारीले चित्त बुझाए। यसले सतर्कताको छानबिनको नियत पनि शङ्कास्पद देखिन्छ।

विभागले केन्द्रलाई २०८० साउन १७ गते सम्पन्न भएको सात वटै प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको सँगको ‘भर्चुअल मिटिङ’ बारे उल्लेख गरेर सामान किन्नुको कारण प्रस्ट्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ।

विभागले सतर्कतालाई पठाएको पत्रमा ‘अस्पतालहरूमा केही औजार उपकरणहरू बायोमेट्रिक एनालाइजर, एक्स–रे मेसिन र युएसजी मेसिन साथै स्थानीय तहहरूमा रेडियन्ट वार्मर, माइक्रोस्कोप, डेलिभरी बेड, एनलाईजर लगायतका सामान आवश्यक भएको’ उल्लेख गरेको छ। मेसिन खरिदको प्राविधिक पक्ष कतै उल्लेख छैन।

विभिन्न संस्था (पालिका स्तरीय ५, १०, १५ बेड अस्पताल सहित), प्रादेशिक तथा संघिय अस्पतालहरूबाट पोर्टेबल युएसजी माग प्राप्त भएको’ पत्रमा उल्लेख गरेर युएसजी मेसिन लगायतको खरिदको विषयको प्राविधिक स्पेशिफिकेशनलाई पुरै लुकायो।

उसले खरिद प्रक्रियामा समावेश गरिएका स्पेशिफिकेशन तथा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया लगायतका बोलपत्रका सर्तहरू तयार गर्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रकाशन गरेको ‘नमुना बोलपत्र कागजात’ मा तोकिएका आधारहरूमध्ये बोलपत्रलाई बढी प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यकता अनुसारका सर्तहरुमात्र समावेश गरिएको तर्क गरेको छ।

यसैमा चित्त बुझाएर सतर्कताले उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्यो। विभागका अधिकारीले मिलेमतो अनुसार तयार भएको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाए।

आमा स्वास्थ्यको आवरणमा भ्रष्टाचार

आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २३४ अनुसार महिलाहरूमा देखिने पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तनको क्यान्सरको निःशुल्क शीघ्र पहिचान र प्रारम्भिक उपचारलाई क्रमशः विस्तार गरिने उल्लेख छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १३८ मा नवजात शिशु र मातृ मृत्युदर बढी भएका स्थानीय तहमा मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार एवं उपचार सेवाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने विषय उल्लेख छ।

यसैमा टेकेर विभागले महिलाहरूमा देखिने पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको निःशुल्क शीघ्र पहिचान र प्रारम्भिक उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा क्रमशः देशभर विस्तार गरिने कार्यक्रममा तोकिए अनुसार माइल्टोनमा तोकिएको क्रियाकलापको प्रगति हासिल गर्न उपकरण खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २३९ मा सातै प्रदेशका संघीय अस्पतालहरूमा बाँझोपन तथा निःसन्तान उपचार सेवा विस्तार गरिने, प्रजनन् स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिने र सबै पालिकाका वडामा रहेका सुत्केरी केन्द्रहरूको स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ।

सोही कार्यक्रम बमोजिम समयावधि भित्र कार्यक्रम सम्पन्न गर्न उपकरण खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको विभागले तर्क गरेको देखिन्छ।

‘कोल्पोस्कोप मेसिन र थर्मोकोगुलेटर मेसिन’ खरिदमा समेत मिलेमतो देखिएपछि यो खरिद विवाद राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पुगेको थियो। विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले १२ करोड ८० लाखमा ‘कोल्पोस्कोप मेसिन र थर्मोकोगुलेटर मेसिन’ खरिद गर्नेगरी टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ। यी मेसिन खरिदमा जेएच मेडिकलका मुकुन्द गौतम सक्रिय देखिएका छन्।

विभागले सतर्कतालाई पठाएको पत्रमा ‘औजार, उपकरणहरू खरिद, जडान तथा सञ्चालन शीर्षकमा दुई अर्ब ४२ करोड बजेट प्राप्त भएको’ उल्लेख छ। एक महिना अघि मंसिर २७ गते ‘स्वास्थ्य सेवा विभागको साढे दुई अर्बको अधिकांश टेन्डर मिलेमतोमा, सहजकर्ता यज्ञ भण्डारी, २० प्रतिशतसम्म कमिसन’ शीर्षकमा समाचार सम्प्रेषण गरी उकेराले कमिसनको खेलको खुलासा गरेको थियो।

उकेराले सम्प्रेषण गरेको समाचारमा उल्लेख भएको खरिदको अढाई अर्ब रकमलाई विभागले सतर्कतालाई पठाएको सो पत्रले पुष्टि गरेको छ।

उकेराले खोजका क्रममा नयाँ आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ सुरु भएपछि २०८० साउन एक गते (जुलाई १७, २०२३) बाट स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत व्यवस्थापन महाशाखाले गरेको अधिकांश टेन्डर शङ्कास्पद देखिएको विषयमा समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो।

मंसिर २७ गते उकेरामा अनियमितताको समाचार सम्प्रेषण भएपछि भोलिपल्टै मंसिर २८ गते टेन्डर रद्दको निर्णय गर्दै ‘१६ करोडमा किन्न लागेको मेमोग्राफीको टेन्डर २९ गते रद्द गरेको सूचना जारी गरेको थियो।

यस्तो छ  खरिदको खेल

यसअघि नै उकेराले व्यवस्थापन महाशाखाको युएसजी मेसिन (अल्ट्रासाउन्ड मेसिन) खरिदका लागि म्याक्स मेडिटेकसहित चार वटा सप्लायर्सले टेन्डर हालेको समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो। बाँकी तीन वटामा सिन्धु सर्जिकल, हस्पिटेक र लुम्बिनी हेल्थ केयरले टेन्डर हालेका थिए।

मेसिन उत्पादक कम्पनी जिईसँग मात्रै मिल्नेगरी प्राविधिक स्पेशिफिकेशन नै लक्ड गरेर उसैको नेपाली एजेन्टलाई टेन्डर दिनुले  सप्लायर्सहरुसमेत मिलेर बाँडिचुँडी कमिसन लिनेगरी म्याक्स मेडिटेकलाई सहजिकरण गरेको प्रस्ट हुन्छ।

म्याक्समा सिन्धु सर्जिकलको समेत लगानी रहेको विश्वस्त स्रोतले बतायो। अन्यमा एकल टेन्डर प्रस्ताव गर्दा ‘सिङ्गल’ प्रस्ताव पर्यो भनेर विवाद निम्तन नदिन अन्य सप्लायर्सहरुले समेत प्रस्ताव गर्ने तर मिलेमतो भएकै कम्पनीको टेन्डर स्वीकृत गराएर कमिसन भागबन्डा गर्नु सामान्य प्रक्रिया हो खरिदमा। जिइको मात्र मेसिन मिल्नेगरी लक्ड स्पेशिफिकेशन बनाएकोबारे अन्य सप्लायर्स जानकार हुने नै भए।

टेण्डर जानकारका अनुसार खरिदमा सप्लायर्सविच निश्चित खरिदमा एकले अर्कालाई सघाउने सहमति समेत हुने गर्छ। सिधै १० करोड बढीको टेन्डर स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडि बढ्दा समेत अन्य विडर मौन रहेकाले यसमा सप्लायर्सविच आन्तरिक सहमति भएको  हुनसक्ने देखिन्छ।

पछिल्लो समय स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा स्वास्थ्यमन्त्री  मोहनबहादुर बस्नेत, स्वास्थ्य सचिव रोशन पोख्रेल, स्वास्थ्य सेवा विभागकी महानिर्देशक डा. संगीता कौशल मिश्रा, विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक (आइतबारपछि हाल वीरमा सरुवा गरिएका) डा. सर्वेश शर्मा, र महाशाखाको खरिद शाखाका प्रमुख डा. सुरेन्द्र चौरसिया प्रत्यक्ष संलग्न देखिन्छन्।

व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा. सर्वेश शर्माको आइतबार वीर अस्पतालमा सरुवा हुनु अगाडि मात्र उनले म्याक्सको ३० करोडको प्रस्ताव स्वीकृत हुनेगरी निर्णय गरेकाले समेत यो खरिदमा सङ्गठित मिलेमतो रहेको देखाउँछ नै।

डा चौरसिया खरिद प्रक्रियामा पटक-पटक विवादमा आइरहेका पात्र नै हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा जो आउँछ उसको स्वार्थ अनुसार प्रशासनिक प्रक्रिया मिलाएर खरिदमा मिलेमतो गर्न उनी माहिर देखिन्छन्। पछिल्लो समय खरिदमा सिन्धु सर्जिकल लगायतका समूहले रणनीति बनाउने गरेका छन्। उनीहरूको रणनीति अनुसार कुन टेन्डर कुन सप्लायर्सलाई दिने निश्चित भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने गरेको छ। त्यही प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न डा मिश्रालाई स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य सेवा विभागकी महानिर्देशकमा सरुवा गरेर लगेका थिए।

डा सर्वेश वीरमा सरुवा भएपछि खरिदलाई थप सहज बनाउन वीरमा कार्यरत डा. श्रवणकुमार थापा लगिएको छ।

स्वास्थ्यमा सेटिङ

पुष २७, २०८० शुक्रबार २२:०५:०१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।