शैक्षिक कार्यक्रमको नाममा नेटवर्किङ्ग शैलीमा ठगी धन्दा चलाउने जनविकास शिक्षा प्रालिलाई कारबाही गर्न तात्यो शिक्षा मन्त्रालय
काठमाडौं : शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक कार्यक्रमको नाममा नेटवर्किङ्ग शैलीमा ठगी धन्दा चलाइरहेको जनविकास शिक्षा प्रालीलाई कारबाही गर्ने भएको छ।
नेटर्किङ्ग शैलीमा विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक कार्यक्रमको नाममा रकम उठाउने गरेको उकेरामा समाचार प्रकाशित भएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कम्पनीको पदाधिकारीलाई मन्त्रालय बोलाएको प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले बताए।
‘यो संस्थाको कर्मचारीलाई पहिले पनि बोलाइएको रहेछ। त्यो बेला मन्त्रालय आएर के-के कुरा गरेर उम्केको रहेछ। हामीले अब पुस २६ गते मन्त्रालयमा बोलाउँछौँ अनि के रहेछ भनेर जानकारी लिन्छौँ,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने।
यद्यपि मन्त्रालयको बोलाएको दिन कम्पनीका प्रतिनिधि त्यहाँ गएनन्। कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक धिरेन्द्र पासवानले समय व्यस्तताका कारण मन्त्रालय जान नसकेको जानकारी दिए।
शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृति बिनै कार्यक्रम घोषणा
जनविकास शिक्षा प्रालिले शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति नलिई शैक्षिक कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। निजी तथा सहकारी संघसंस्था समन्वय शाखाका अधिकृत राजेश्वर पराजुलीका अनुसार उक्त कम्पनीले शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएको छैन।
‘कम्पनी रजिस्ट्रारमा मात्रै कम्पनी दर्ता गरेको रहेछ। शिक्षासँग सम्बन्धीत भएको हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ’ उनले उकेरासँग भने, ‘यसो कुरा बुझ्दा ठगी कम्पनी नै जस्तो लाग्यो। उसले मलाई धेरै पटक आएको यहाँ भनेको छ। जब की डेढ बर्षदेखी म यही शाखामा छु। यो कम्पनीले हामीसँग स्वीकृति लिएको छैन भन्ने प्रमाणित भयो।’
‘शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३’ मा संस्थासम्बन्धी व्यवस्थाको ३ नम्बरमा शैक्षिक परामर्श, पूर्व तयारी कक्षा तथा भाषा दिने संस्थाले आफ्नो सेवासम्बन्धी प्रचारप्रसार गर्दा विभिन्न सर्तहरू पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
जसमा (क) भ्रामक, अनिश्चित, अपुष्ट र आधारहीन कुरा राखी प्रचार प्रसार, विज्ञापन गर्न नहुने कुरा उल्लेख गरिएको छ। तर, कम्पनीको साइटलाई हेर्दा विभिन्न किसिमको शैक्षिक कार्यक्रम गर्ने, आम जनसमुदायलाई साक्षरता बनाउन कार्यक्रमहरू गर्ने तथा सूचना प्रविधि सूचना प्रविधिसम्बन्धी आवश्यक कार्यक्रमहरू गर्ने भन्दै प्रचार गरिएको छ। जसमा कम्पनीले स्पष्ट रुपमा के कार्यक्रम गर्ने भन्ने उल्लेख गरेको पाइँदैन।
त्यस्तै, निर्देशिकाको ३ (घ) मा स्वदेशी तथा विदेशी अध्ययन संस्थाले अध्ययन सम्बन्धी शैक्षिक परामर्श प्रदान गर्न शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्दा मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकेको निकायबाट पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने भनिएको छ। तर, कम्पनीले मन्त्रालयबाट पूर्व स्वीकृति नलिई कार्यक्रमको घोषणा गरेको हो।
शैक्षिक कार्यक्रमको आवरणमा नेटवर्किङ्ग ठगी
जनविकास शिक्षा प्राली नामक निजी कम्पनीले तहगत रुपमा कर्मचारी माग गरिरहेको छ। मधेश प्रदेशबाट सुरुवाती काम गरेको उक्त कम्पनीले हाल देशको विभिन्न स्थानमा कर्मचारी परिचालन गरेको छ।
यो भनेको नेटवर्क मार्फत पैसा उठाएर ठग्न काम हो। जुन नेपालमा गैरकानुनी मानिन्छ। तर शिक्षाको कार्यक्रम गर्ने भन्दै कम्पनीले पालिका संयोजक, जिल्ला संयोजक र प्रदेश संयोजक माग गरेको छ।
उकेराले प्राप्त तथ्य हेर्दा उक्त कम्पनी दर्ता प्रमाणमा जम्मा चुक्ता पूँजी २५ लाख छ। जब कि, कर्मचारी माग ८ सयको छ। यस विषयमा उकेराले प्रबन्ध निर्देशक धिरेन्द्र पासवानलाई तपाईहरूले कसरी तलब खुवाउनुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्दा उनले विभिन्न देशबाट आर्थिक सहयोग आउने गरेको बताए।
‘हामीलाई विभिन्न देशबाट आर्थिक सहयोग आउँछ,’ उनले भने। तर, आर्थिक सहयोग आउने आधारहरू के के हुन् भन्दा उनीले आलटाल जवाफ दिए।
उनले भने, ‘हामीले काम सुरु गरेपछि आइहाल्छ नि।’
पुष २६, २०८० बिहीबार १६:०३:२८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।