विद्युत् प्राधिकरणलाई सरकारको निर्देशन- उद्योगीको काटिएको विद्युत् लाइन जोड्नु
काठमाडौं : सरकारले उद्योगीहरूको काटिएको विद्युत् लाइन जोड्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
आज सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको बताइन्।
उनले हाललाई उद्योगीहरूको काटिएको विद्युत् लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको जानकारी दिइन्।
त्यसैगरी, सरकारले राष्ट्रिय विकास परिषद्मा नेपाल सरकारबाट मनोनयन हुने विभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह विभिन्न निकायका पदाधिकारी व्यक्तिबाट २५ जना सदस्यको मनोनयन गरेको छ।
नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा शहीद घोषणा भएका र विवरण फरक परेका शहीदको विवरण सच्याउने र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन छुट भएका शहीदहरूको नाम प्रकाशन गर्ने तथा थप शहीद घोषणा गर्ने निर्णय भएको बताइन्।
मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुलका बारेमा उठेका समस्याहरूका सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ।’
पुष २४, २०८० मंगलबार १८:५५:५२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
