'बहुदल'को आवरणमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलाई 'एकदल' बनाउने खेल, केही सिटको लोभमा सत्ताधारीसँगै मिसिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी!
काठमाडौँ : राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि जम्मा १२ दलले मात्र दल दर्ता गरे। दर्ता भएका दलमा अधिकांश सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू नै छन्। सत्ता गठबन्धनमा नरहेका एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले दल दर्ता गराए पनि एकल वा तीनै दल मिल्दा समेत सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार हराउन आवश्यक मतभार छैन।
माघ ११ गते हुने १९ जनाको निर्वाचनमा शून्य सिट हुने भएपछि अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अनि प्रतिपक्षी दल राप्रपासमेत सत्ता गठबन्धनसँगै मिल्ने कसरतमा लाग्दै बहुदलको आवरणमा राष्ट्रिय सभालाई एकदल बनाउन कस्सिएका छन्।
एमालेले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डहुँदै सत्ता गठबन्धनभित्र आफ्नो लागी केही सिट सुरक्षित गर्ने छलफल प्रवेश गराइसकेको छ। उता राप्रपा पनि कोशी प्रदेशको सभामुख पद लिइदिएबापत राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गर्ने रणनीतिमा लागेको छ।
एमाले र राप्रपा अनि नेमकिपाविनानै सत्ता गठबन्धनका दलहरू मात्र मिलेर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा गएमा उनीहरूबिचकै सहमति भए अनुसार सिट आउने निश्चित देखिन्छ।
एमालेलाई मनाएर सल्टाउनुपर्ने राजनीतिक मुद्दासँगै कांग्रेसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न माओवादी केन्द्र एमालेलाई पनि सँगै लिएर हिँड्ने पक्षमा देखिएको छ। सर्त अनुसारको सत्ता नेतृत्व परिवर्तनमा एमालेको साथ चाहिनसक्ने भएकाले कांग्रेसले पनि एमालेसहित राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा जान आपत्ति जनाइसकेको छैन।
तर विशेषतः केपी शर्मा ओलीको पेलाइ सहन नसकेर अलग्गै दल एकीकृत समाजवादी गठन गर्न बाध्य भएका माधव नेपाल प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसहित राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा जान सहमत देखिएका छैनन्।
बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीमा सरकार बनाउन आवश्यक सङ्ख्या जुटाउनसक्नेले सरकारको नेतृत्व गर्ने र प्रतिपक्षमा रहेकाले सरकारको कामको निगरानी गरी खबरदारी गर्ने नै हो। जब सत्तामा रहेका र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू मिल्छन् तब संसद् प्रतिपक्ष दलहिन हुनपुग्छ। त्यहाँ बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीको अर्थ हुन्न।
अहिले आ-आफ्ना राजनीतिक स्वार्थलाई लिएर प्रमुख दलहरू राष्ट्रिय सभा मार्फत बहुदलीय प्रणालीको मूल मर्मलाई नै निष्क्रिय गराउन छलफलमा जुटेका छन्। ओलीसँगको पुरानो रिसकै कारणसहित माधव नेपाल मात्र विपक्षमा उभिएको देखियो।
१२ दल मात्रै निर्वाचनमा
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न तोकेको अवधिभित्र जम्मा १२ दलले मात्र दल दर्ता गराए। प्रदेश अनि स्थानीय तहमा प्रतिनिधि नभएको चौथो राजनीतिक शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई साथ लिन सक्ने विकल्प थियो। तर उसले दल दर्ता गरेन।
स्थानीय तह र प्रदेशमा जितेका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू छन् नै। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सात जना मेयर र ६ जना गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। उपमेयर दुई र उपाध्यक्ष दुई पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका थिए। १२ जना प्रदेश सांसद स्वतन्त्र निर्वाचित भएका थिए। त्यसमा केही दलतिर लागे पनि अधिकांश स्वतन्त्र नै छन्। लौरो चिन्हका एक प्रदेश सांसद बागमतीमा थिए। तर रास्वपाले सबैलाई मिलाउनतिर नलागी निर्वाचन हाप्यो। भएका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि एकीकृत देखिएका छैनन्।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल समाजवादी पार्टी सहभागी हुँदैछन्।
उता प्रतिपक्षी बेन्चमा रहेका एमाले, राप्रपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी छन्। मतभारमा आधारमा जब सत्तामा रहेका दलहरू मिल्नेछन्। प्रतिपक्षी दलका उम्मेदवारहरूले जित्न चमत्कार हुनुपर्छ। त्यसैको परिणाम हो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनलाई प्रतिष्पर्धीहिन बनाउने खेल।
यस्तो छ मतभार
राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवारहरूलाई प्रदेश सभा सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले मात्र मत दिन पाउँछन्।
निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रदेश सभा सदस्य ५५० मध्ये एक जनाको निधन भएकाले यो निर्वाचनमा ५ सय ४९ मतदाता कायम भएका छन्।
गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष र मेयर र उपमेयर गरी १५०६ जनामध्ये निधन भएका र निलम्बनमा परेका ८ जना बाहेक १४९८ जना मतदाता कायम भएका छन्।
यही आधारमा प्रदेश सांसदको मतभार ५३ र अन्यको मतभार १९ रहेको छ। माघ ११ गतेको निर्वाचनका लागि प्रदेश सभा सदस्यको कुल मतभार २९.०९७ र गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र मेयर र उपमेयरको मतभार २८.४६२ गरेर जम्मा ५७.५५९ मतभार रहेको छ। यो मतभारमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू नै बहुमतमा देखिन्छन्।
एमालेलाई सहभागी गराएपछि कसरी बाँडिन्छ एमालेकै सिट?
राष्ट्रिय सभामा रहेका एमालेका ९ जनाको पदावधि फागुन २० गते सकिनेछ। कांग्रेसका ४, माओवादी केन्द्रका ३, एकीकृत समाजवादीका २, जसपाको एक, स्वतन्त्र एक र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत एक जनाको पदावधि सकिदैछ।
राष्ट्रिय सभामा गठबन्धनका १०, एमालेका ८ र एक जना स्वतन्त्र सांसदको पदमा निर्वाचन हुन लागेको हो। सत्ताधारी गठबन्धनमा रहेका दलहरूबिच रिक्त हुने सिटमा सोही दलको उम्मेदवार उठाउने अनि एमाले र स्वतन्त्रबाट निर्वाचित ९ सिट आपसमा बाँड्नेगरि छलफल चलिरहेको थियो।
एमालेले रणनीति बदल्दै सत्ताधारी दलका उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुको सट्टा सत्ताधारीसँगै मिलेर केही सिट हात पार्न सक्रिय भयो। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डमार्फत गठबन्धनमा आफ्नो प्रस्ताव पठाएपछि अहिले गठबन्धनमा रहेका दलहरू नौ सिट आपसमा बाँड्नतिर भन्दा एमालेलाई कति सिट दिने भन्ने विषयमा छलफलमा जुटेका छन्।
एमालेको तर्फबाट ६ सिट मागिएको सार्वजनिक भइसकेको छ। एकीकृत समाजवादीबाहेक गठबन्धन तीन सिट दिन राजी भएको दाबीहरू आइरहेका छन्। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालबाहेक अन्य विपक्षमा देखिँदैनन्। नेपाल एक्लैको बलमा एमालेसहितको महागठबन्धन बनेर राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रतिष्पर्धाहिन बन्छ त?
पुष १९, २०८० बिहीबार १५:५५:५२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
